मिटरब्याजलाई अपराधीकरण गर्न सरकारले विशेष कानुन बनाउने भएको छ । मिटरब्याज पीडितसँगको सहमतिअनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधको परिभाषा र कसुर कायम गर्ने गरी विशेष कानुन बनाउन लागिएको हो ।
लगातार चार दिनको वार्तापछि शुक्रबार सिंहदरबारमा पीडितहरूसँग नौबुँदे सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा फर्जी लिखतहरू खारेज गर्दै मिटरब्याजको उन्मूलन गर्ने उल्लेख छ । वार्ता टोलीका संयोजक रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार तीन महिनाभित्र गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउनेछ । सोही कानुनमा यससम्बन्धी मुद्दा हेर्न प्राधिकरण राखिने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मिटरब्याजपीडितले गुमाएको चलअचल सम्पत्ति फिर्ता दिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासहित कानुन निर्माण हुने भएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन हुने भएको छ । जसमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा मिटरब्याजपीडितको प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोकत्वमा यस्तो सहजीकरण समिति बन्नेछ । अहिले पनि हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस्तो समन्वय सक्रिय नै छन् ।
त्यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा समीक्षा समिति रहने, मिटरब्याजपीडितविरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिने तथा फैसला भइसकेको अवस्थामा माफी मिनाहाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने, पीडितलाई राहत दिन आर्थिक कार्यक्रम ल्याउने तथा आन्दोलनका कार्यक्रम आजैदेखि स्थगित गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
मिटरब्याजपीडितहरूले जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदलयात्रा सुरु गरेकोमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तीन दिनअघि बारामै गएर वार्ता सुरु गरेका थिए । केही प्रतिनिधिलाई बिहीबार काठमाडौं ल्याएर पहिलो चरणमा वार्ता भएको थियो ।
वार्तामा सरकारी टोलीको तर्फबाट सचिव सापकोटासहित सहसचिवहरू कालीप्रसाद पराजुली, योगेन्द्रप्रसाद दुलाल र भीष्मकुमार भुसाल तथा मिटरब्याजपीडितका तर्फबाट अवधेश कुसवाह, मनोजकुमार पासवान, रिजन रानामगर, किरण दमाईं र लक्ष्मी घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
