पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले आगामी तीन वर्षमा आफ्नो मन्त्रालयमार्फत १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रकम बजारमा पठाउने बताएका छन् । मंगलबार संसद्मा बोल्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मन्त्रालयले तीन वर्षमा सोबराबरको रकम खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।
सरकारले आगामी आवका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तीन खर्ब दुई अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत गरिने खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री लम्सालको दाबी छ ।
यस्तै, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्ड र अन्य वैकल्पिक कोषमार्फत थप तीनदेखि पाँच खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने पनि उनले बताए । यसले निर्माण व्यवसायी, श्रमिक र बैंकहरूमा देखिएको निराशा हटाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, ट्राफिक कारबाहीलाई व्यवस्थित गराउन खोजेको पनि उनले बताए । अहिले प्रस्तावित जरिवानाको दरबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ । त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । जरिवानाको दर न्यूनतम पाँच सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म हुने बताउँदै उनले गल्तीका आधारमा उक्त दर लागू हुने बताए ।
यस्तै, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबै जिल्ला र सबै पालिका जोड्ने सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । साथै, काठमाडौंमा मेट्रो रेल निजी क्षेत्रको लगानी निर्माण गरिने सन्देश पनि उनले दिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले अर्थतन्त्र चलायमान हुनेमा सहयोग पुग्ने बताए । यसले खरिद प्रक्रियामा रहेको बेथिति हटाउन पनि सहयोग पुग्ने मन्त्री लम्सालको दाबी छ ।
‘विगतमा लो बिडिङ (कम मूल्यमा ठेक्का लिने) प्रतिस्पर्धाले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने, गुणस्तर कम हुने र काम समयमा नसकिने समस्या थियो । यसलाई समाधान गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी एभरेज बिडिङ प्रणाली लागू गरेको छ । अब ३० प्रतिशतभन्दा कम बिडिङ गर्नेहरू प्रतिस्पर्धामा समावेश हुन पाउनेछैनन् र औसत अंकको नजिक हुनेले ठेक्का पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘यसले काममा गुणस्तर ल्याउने अपेक्षा छ । यसले बजारमा नगद प्रवाह पनि बढाउनेछ ।’
