‘नजरबन्द’मा होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासी

समूहमा बाहिर निस्किन रोक, सुकुमवासीलाई नै प्रवेशमा कडाइ, मिडिया र अभियन्तालाई निषेध

बुधबार, ३१ असार, २०८३
डिजिटल संस्करण

कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्संग आश्रम डुबानमा परेपछि सरकारले त्यहाँका करिब ५८ सुकुमवासी परिवारलाई भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंक र खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा सार्‍यो । कीर्तिपुरबाटै २५ हजार थमाएर हटाउन उर्दी जारी गरेको सरकारले बिहीबार राति होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि मात्रै उनीहरूलाई भक्तपुरमा सारेको थियो । तर, त्यहाँबाट पनि कहिले हटाउने हो टुंगो छैन । 

सरकारले २५ हजार रुपैयाँ दिएर आफैँ कोठा खोजेर बस्न भनेपछि सुकुमवासी परिवार पीडामा छन् । पटक–पटक ठाउँ स्थानान्तरण गरेर दुःख दिइरहेको सरकारप्रति होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरूका गुनासैगुनासा छन् । अहिले सरकारले गुनासो पोख्ने ठाउँसमेत बन्द गरिदिएको छ । खरिपाटी र बोडेमा राखिएका सुकुमवासीलाई समूहमा बाहिर निस्किनसमेत रोक लगाइएको छ । हाल सुकुमवासी बसिरहेका होल्डिङ सेन्टरमा ठुलो संख्यामा प्रहरी खटाएर सञ्चारमाध्यम र अभियन्तालाई निषेध गरिएको छ । एक हिसाबले सुकुमवासीलाई नजरबन्दको अवस्थामा राखिएको छ ।

प्रहरीले रोक्दारोक्दै सोमबार बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको होल्डिङ सेन्टरमा भेटिएका २६ वर्षीय प्रवेश राइगाईंले गेटनजिकै उभिएर नयाँ पत्रिकाकर्मीसँग आफ्नो गुनासो पोखे । ‘म त थापाथलीमै जन्मे हुर्केको हुँ, तर त्यहाँ डुबान परेको थिएन, त्यो ठाउँ सुरक्षित नै थियो, त्यस्तो सुरक्षित ठाउँबाट सरकारले असुरक्षित ठाउँमा ल्याएर राख्यो,’ उनले भने, ‘यो ठाउँमा पनि कति समय राख्ने हो थाहा छैन । न त सुत्केरीलाई पोषिलो खानेकुरा छ, न त बासको व्यवस्था नै । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आएर भन्नुभयो, २५ हजार बुझेपछि कोठामा सर्नुपर्छ रे, त्यही सुनेर पैसा लिन गएको छैन ।’ 

सातजनाको उनको परिवार स्थायी बासको पर्खाइमा छ । कीर्तिपुरमै छँदा सरकारले स्थायी बास दिन्छ कि भन्ने आस गरेको परिवारको अहिले उठीवासजस्तै भएको छ । कीर्तिपुरमा छँदा भएभरका सामान बाढीले डुबायो । दुईमहिने शिशुको ओढ्ने–ओछ्याउने लुगाफाटोदेखि, सुत्ने पलङ, लत्ताकपडा र टहराभित्र रहेका सबै सरसामान कामै नलाग्ने गरी भिजे ।

प्रवेशकी श्रीमती दुई महिनाअघि होल्डिङ सेन्टरमा आएपछि सुत्केरी भएकी थिइन् । तर, सुत्केरी र शिशुलाई बसोबास र खानाको अवस्था नाजुक छ । ‘होल्डिङ सेन्टरमा आएपछि बच्चा जन्मियो, तर बच्चालाई राख्ने न्यायो ठाउँ भएन, हुँदाहुँदा बाढी पसेर सबै सामान भिज्यो, सुत्केरीलाई पोषिलो खानेकुरा बाहिरबाट किनेर ल्याउन पैसा छैन,’ उनले पीडा सुनाए, ‘अब बाहिर ज्यामी काम गर्न जाउmँ कि भनेर सोचिरहेको छु ।’ 

प्रवेश २६ वर्षअघि थापाथलीस्थित टहरामा जन्मिएका थिए । उनी त्यहीँ हुर्किए । तर, चार महिनाअघि सरकारले आफ्नो जन्मथलोमा डोजर चलाएपछि उनी चिन्तित बने । अन्य ठाउँमा विकल्प नभएपछि उनको परिवार कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा पुगेको थियो । तर, त्यहाँ पनि डुबानमा परेपछि यो परिवार बोडेमा सरेको छ । हाल होल्डिङ सेन्टरमा प्रवेशकी श्रीमती, दुईमहिने छोरी, आमा, बुबालगायत बसोबास गर्छन् । यो परिवारका लागि तालिम केन्द्रको एउटा कोठा छुट्याइएको छ । यहाँ बसेकाहरूलाई बिहान बिस्कुट र चिया, त्यसपछि बिहानको खाना र बेलुकीको खाना दिइन्छ ।

उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रबाट हटाइएका ३८८ सुकुमवासी परिवारलाई तत्कालका लागि भनेर कीर्तिपुर, खरिपार्टी, बोडे, इचंगुनारायण र बनेपा रेडक्रसमा राखिएको थियो । सरकारी प्रारम्भिक तथ्यांकको दुई हजार ६०८ परिवारका ११ हजार १०६ जनामध्ये ३८८ परिवारका एक हजार ४८८ मात्रै सरकारले व्यवस्था गरेको होल्डिङ सेन्टरमा बसेका थिए । अन्य अधिकांश सुकुमवासीहरू डेरा खोजेर र आफन्तकहाँ बसेका छन् । तर, सीमित सुकुमवासीका लागि क्षणिक समयका लागि भनेर राखिएका सेन्टरहरूमा पनि सुकुमवासीहरू राम्ररी निदाउन सकेका छैनन् ।

होल्डिङ सेन्टरको गेटमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ 

कीर्तिपुरबाट स्थानान्तरण गरिएका सुकुमवासी राखिएको भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र भवन । तस्बिर : दिपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका

सुकुमवासीहरूलाई दयनीय अवस्थामा राखेको सरकारले होल्डिङ सेन्टरभित्रको दुःख लुकाउन उल्टै सञ्चारमाध्यम र अभियन्तालाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । प्रशासनले प्रहरी खटाएर बाह्य व्यक्तिलाई मुख्य गेटबाट रोक्ने गरेको छ भने गेटमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ । सरकारले गरेको अमानवीय व्यवहारबारे बोल्न खोजेका सुकुमवासीलाई नबोल्न निर्देशन दिइएको छ ।

‘हामीलाई नबोल्नु भनिएको छ, तर यहाँभित्र थुप्रै समस्या छन्, अपराधीलाई जस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिरहेको छ, बालबालिकाको बिचल्ली भयो, पढाइ छुट्यो, तर स्थायी रूपमा कहाँ बस्ने हो टुंगो छैन,’ सोमबार भक्तपुरस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रको गेटमा भेटिएका एक सुकुमवासीले भने, ‘म अहिले बाहिर गएर खानेकुरा किनेर फर्किँदै छु, बिहान ९ बजे खानेकुरा दिएको थियो, दिउँसो ३ बजेसम्म दिएको छैन, बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूसँग नराम्रो कुरा नगर्नु भनेर आइतबार गृहमन्त्रीज्यूको टोलीले भन्नुभएको थियो, तर बोल्ने र समस्या राख्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो ।’

हाल खरिपाटी र बोडेको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरूलाई समेत एक–एक गरी बाहिर निस्किन दिइन्छ । उनीहरूको रेकर्ड राखेर प्रहरीले बल्ल बाहिर पठाउँछ । काममा जानेहरूलाई बेलुकी अबेर फर्किएमा गेटमै रोक्ने गर्छ । ‘अहिले धेरैजना प्रहरीहरू यहाँ बस्नुहुन्छ, बढी निगरानी राख्नुहुन्छ, बालबालिकादेखि बुढाबुढी बुबाआमा यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ, पारिवारिक कुरा हुन्छन्, तर सरकारी कर्मचारी र प्रहरी अनावश्यक रूपमा घुमेर निगरानी राखिरहनुभएको छ,’ बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा भेटिएका एक सुकुमवासीले भने, ‘तपाईंहरूसँग पनि बाहिर निस्किएको वेला कुरा गर्न पाएको हुँ, अहिले हामी बसिरहेको ठाउँमा चाहिनेभन्दा बढी निगरानी छ ।’

भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्कासँग नयाँ पत्रिकाकर्मीले सुकुमवासीसँग कुराकानी गर्न अनुमति माग्दा होल्डिङ सेन्टरको गेटबाहिर बोलाएर मात्रै कुराकानी गर्न सकिने बताएका थिए । तर, होल्डिङ सेन्टरमा खटिएको प्रहरीले भने रोक्यो । गृह मन्त्रालयले नै रोक्नु भनेर निर्देशन दिएका कारण सञ्चारकर्मी र अभियन्तालाई रोकिएको ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले बताए ।

प्रजिअ खड्कले आफूलाई वस्तुस्थितिबारे सूक्ष्म ढंगले थाहा नभएको बताए । ‘कीर्तिपुरमा रहँदा सुकुमवासीहरूको अनावश्यक कुरा मिडियामा देखाइयो, सरकारी पक्षलाई कमजोर देखाउने प्रयास गरियो, तर व्यवस्थापन गर्न लागेको विषयमा संयमित भएर सूचना दिनुपर्नेमा उल्टै गलत सूचना दिइयो, त्यसेैले कडाइ गरिएको हो,’ उनले भने ।

सरकारले नदीकिनारबाट हटाएर सुकुमवासीहरूलाई चार महिनादेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिरहेको छ । उनीहरूलाई छाक टार्न मात्रै खाना बाँड्ने गरिएको छ । उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पोषिलो खानेकुरासमेत दिइएको छैन । होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका प्रवेश राइगाईंका अनुसार चार महिनादेखि माछामासु दिइएको छैन । प्रायः दालभात र प्याकेटको खानेकुरा वितरण गर्ने गरिएको छ । ‘दुई महिनाको सुत्केरीलाई खानेकुराको वास्ता नै छैन, दालभात दिइन्छ, त्यो पनि अति भोक लागेपछि मात्रै,’ उनले भने, ‘कम्तीमा बालबालिका र सुत्केरीहरूलाई त पोषण पुग्ने गरी खानेकुरा दिएको भए हुन्थ्यो, ज्यामी काम गर्न गएर भए पनि अब माछामासु खुवाउँछु ।’

उपत्यकाबाट हटाइएका सुकुमवासी व्यवस्थापनमा सरकारको सुस्त गति
उपत्यकाका नदीकिनारबाट हटाइएका भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन सुस्त छ । हालसम्म मन्त्रालयले दुई हजार ६०८ भूमिहीन सुकुमवासी रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक निकाले पनि अझै प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले उपत्यकाका सुकुमवासीको अन्तिम तथ्यांक अझै तयार नभएको बताए । ‘हामीले छिटो दिनुपर्छ भनेका त हौँ, तर छानबिन र अध्ययन गर्दा समय लागिरहेको छ । उपत्यकामा दुई हजार ६०८ भनेर प्रारम्भिक तथ्यांक निकाल्यौँ, तर अझै यसमा प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘भूमि समाधान समितिले यसमा काम गरिरहेको छ, भूमिहीन कति हो भनेर प्रमाणीकरणको काम भएपछि मात्रै स्थायी व्यवस्थापनको काम हुन्छ, सुकुमवासीलाई खोलाकिनारको जग्गा दिन मिल्दैन, राजमार्ग र मुख्य सहरी क्षेत्रको जग्गा पनि दिन मिल्दैन, उपयुक्त स्थान दिन खोजिरहेका छौँ ।’

भूमि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरमा बसेका ३८८ परिवारमा ६९ जना बालबालिका स्कुल जाने उमेरका छन् । तर, उनीहरूमध्ये अधिकांशको स्कुल छुटेको छ । तल्लो कक्षामा पढ्ने बालबालिका स्कुल जानबाट वञ्चित भएका छन् । सातजनालाई निजी स्कुलहरूले आवासीय सुविधासहित पढाउन लगेका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार खरिपाटीमा १९, बोडेमा १४, इचंगुनारायणमा २९, बनेपामा सातजना रहेका छन् । उनीहरूको स्कुल छुटेपछि अभिभावक चिन्तामा छन् । कतिपयका अभिभावकले छोराछोरीको पढाइ बिग्रिएकै कारण होल्डिङ सेन्टर छाडिसकेका छन् ।

सरकारले दबाब दिएपछि डेरा सर्न थाले सुकुमवासी 
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार सुरुमा ३८८ परिवारका एक हजार ४८८ जना होल्डिङ सेन्टरमा बसेका थिए । तर, सरकारले दबाब दिएपछि अधिकांश सुकुमवासीले होल्डिङ सेन्टर छाडेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बोडेमा २३ परिवारका ६५ जना, खरिपाटीमा ३० परिवारका ८२ जना, इचंगुनारायणमा ३५ परिवारको ९० जना, बनेपाको बनेको रेडक्रस भवनमा सात परिवारको १५ जना मात्रै छन् ।

नयाँ सरकार आएपछि ३४ थान लालपुर्जा वितरण
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको तथ्यांकअनुसार नयाँ सरकार गठनपछि २३ असारसम्म ३४ थान लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । यो झापा र बर्दियामा वितरण गरिएको तथ्यांक हो । त्यसअघि ०७७ देखि ०८२ चैतसम्म तीन सय थान लालपुर्जा वितरण भएको थियो । हाल देशभर भूमिहीनको संख्या एक लाख ८८ हजार ७७ छ । त्यसमध्ये एक लाख चार हजार २९४ जना भूमिहीन दलित छन् । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या नौ लाख ६० हजार ६३० छ । १२ लाख ५६ हजार ९२३ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये दुई हजार १७३ वटा निवेदन अस्वीकृत भएका छन् भने एक हजार ७४९ निवेदन अपूरो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सुझावित समाचार