राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ । आयोगले सामान्य जाँच नगरी बाहिर आएको हल्लाकै भरमा मान्छेहरूको नाममा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको देखिएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपकराज बोहराले प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको जवाफ दिने क्रममा आयोगले बाहिर आएको चर्चाका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर नाम उल्लेख गरिएको, तर संलग्न भएको आधार नभेटिएको र दोषी पनि नभएको स्पष्ट पारेको हो । बोहराले प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम अन्यायपूर्ण रूपमा समावेश गरिएको १८ जेठको आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा उनले जेन–जी आन्दोलनसँग आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले पर्याप्त प्रमाण र तथ्यको अध्ययन नगरी आफ्नो नाम राख्दा अन्याय भएको बताएका थिए ।
आयोगले बोहरासहित १४ जनालाई ‘प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् जेन–जी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिँदा २३ र २४ भदौको घटनामा भएको मानवीय क्षति र भौतिक क्षतिसमेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको भनेर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नू’ भनेको थियो ।
सांसद बोहराको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित सबै पदाधिकारीसँग १५ दिनभित्र जवाफ मागेको थियो । म्याद गुजारेर १६ असारमा जवाफ पठाएको आयोगले बोहरा जेन–जी आन्दोलनको कुनै पनि विषयमा दोषी वा कसुरदार नभएको स्पष्ट पारेको हो ।
आयोगकी अधिकृत सुदीप्ति सुवेदीले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको जवाफमा सांसद बोहरा दोषी नभएको, तर कुनै भूमिका छ कि भनेर जाँच गर्न मात्रै भनिएको उल्लेख छ । ‘बोहरालाई कुनै पनि विषयमा दोषी वा कसुरदार ठहर गरेको छैन । निजको मर्यादामा आँच पुर्याउने यस आयोगको उद्देश्य पनि होइन । अतः यस आयोगको कुनै काम कारबाहीबाट निजलाई दोषी ठहर नगरिएको, निजको स्वच्छ सुनवाइको हक अधिकारको सुनिश्चितता गरी छानबिन गर भनेको हो,’ आयोगले जवाफमा भनेको छ ।
ममाथि अन्याय भयो दीपक बोहरा, सांसद रास्वपा
संलग्न नहुँदा पनि दोषीजस्तै गरेर प्रतिवेदन नाम लेखी मानहानि गरेकोमा आयोगले जवाफ दिनुपर्छ । २० वर्ष पत्रकारिता गरंँ, कहिल्यै अदालत जानुपरेन । सामाजिक न्यायका लागि थुपै्र समाचार लेखियो, कहिल्यै प्रेस काउन्सिल जानुपरेन । तर, अहिले आयोगले दोषी देखाएर संलग्न भनेर नाम आउँदा मलाई अन्याय भयो । आयोगले ममाथि मानव अधिकार हनन गरेको भनेर अदालत जान बाध्य भएँ । म त्यो दिन श्रीमतीको उपचारका लागि अस्पतालमा थिएँ । आज आयोगले मलाई दोषी छैन भनेर जवाफ दिएको थाहा पाएँ, तर यतिले पुग्दैन । जुन मेरो मानहानि भयो, त्यसको स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ ।
