औद्योगिक पार्कको नाममा एक अर्ब १९ करोड मुआब्जा : शिलान्यास गरेको साढे पाँच वर्ष बित्यो, तर नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क बन्ने निश्चित छैन

झापाको दमक नगरपालिका– १०, गौरादह नगरपालिका– ५ र कमल गाउँपालिका– ७ को संगमस्थलमा सरकारले करिब २२ सय बिघा क्षेत्रफलमा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क निर्माणको योजना अघि सार्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १६ फागुन ०७७ मा पार्कको शिलान्यास नै गरे । तर, शिलान्यास भएको साढे पाँच वर्षमा पनि औद्योगिक पार्क निर्माणको सुरसार छैन ।

शिलान्यास गर्दा ओलीले दुई वर्षभित्र पार्कभित्र सय उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेका थिए । प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए)लगायत आधारभूत तयारी पनि पूरा नगरी हतारमा शिलान्यास गर्दा अहिले आयोजना अलपत्र परेको छ । पार्क शिलान्यास गर्दाको स्तम्भसमेत भत्किसकेको छ । पहिलो चरणमा सय उद्योग स्थापना गर्न लगानी बोर्डले ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको थियो । पार्कमा विद्युतीय सामग्री उत्पादनका लागि चीनको ‘ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन’ले औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।

पार्कमा स्थापना हुने उद्योगले विद्युतीय सवारीदेखि मोबाइलसम्म उत्पादन गर्ने दाबी गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार सुरुमा चिनियाँ कम्पनीले ९४२ बिघा जग्गा माग गरेको थियो । तर, पार्कमा कति संख्या र कस्ता उद्योग स्थापना हुने कार्यालय नै अन्योलमा छ । ‘हामीसँग त केही कागजात छैन । डिपिआर पनि हेर्न पाएको छैन,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेटका महाप्रबन्धक पदम ओलीले भने, ‘डिपिआर पनि लगानी बोर्डमै छ । तसर्थ यसबारे केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

उद्योग स्थापनाका लागि राज्यकोषबाट ठुलो रकम पनि खर्च भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले स्थानीयको ५६७ बिघा सात कट्ठा १५.१५ धुर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । जसबापत सरकारले हालसम्म मुआब्जाको नाममा एक अर्ब १९ करोड ६२ लाख ९३ हजार ४७७.३४  रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि मुआब्जा वितरण हुँदै आएको छ भने अब २११ बिघा १४ कठ्ठा १३.८१ धुर जग्गा अझै अधिग्रहण हुन बाँकी छ । 

बाँकी जग्गा अधिग्रहणका लागि थप २२ करोड १७ लाख २९ हजार ३७४ रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । चलनचल्तीभन्दा धेरै कम मुआब्जा दिएको भन्दै केही जग्गा धनी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि मुआब्जा वितरण रोकिएको हो । राज्य कोषबाट ठुलो रकम खर्च भएको यो औद्योगिक पार्क विगतमा बजेट भाषणमै पर्दै आएको थियो । तर, आगामी आव ०८३/८४ को बजेटमा भने यस पार्कका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन । निर्वाचनअघि गत फागुनमा बालेनले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रनजिकै रहेको यो औद्योगिक पार्कमा चिनियाँ लगानी भिœयाउँदा कूटनीतिक खतरा पैदा हुने भन्दै निर्वाचन क्षेत्रमा शिलान्यास गरिएको यति ठुलो योजना आफ्नो वाचापत्रमा समेत समावेश नगरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘यसपटक यो आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा परेन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कहिले कुन आयोजना कसको प्राथमिकतामा पर्छ थाहै हुँदैन । सरकार परिवर्तन भएपछि आयोजनाले निरन्तरता नपाउँदा केही आयोजना अलपत्र पर्दै आएको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री शाह यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । तर, उनकै प्राथमिकतामा नपरेपछि यो आयोजना अब अगाडि बढ्नेमा आशंका पैदा भएको जानकार बताउँछन् । रतुवा नदीको किनारामा बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्कका लागि ०७४ देखि हालसम्म एक हजार दुई सय सय बिघा ऐलानी र ५६७ बिघा सात कट्ठा १५.१५ धुर स्थानीयको अधिग्रहण गरेको जग्गा गरी एक हजार ७६७ बिघा सात कट्ठा १५.१५ धुर जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा आएको छ । तर, यो जग्गालाई सरकारले समेत संरक्षण गर्न सकेको छैन । सरकारले अधिग्रहण गरेको यो जग्गामा वेलावेलामा भारतीय नागरिक आएर मकै लगाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । 

लगानी बोर्डमा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) रोकिँदा काम अघि बढ्न नसकेको लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नपरेकाले अन्योलता थपिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले त काम केही पनि भएको छैन । यसपटक त बजेटमा पनि समेटिएन । हामीले अहिले मुआब्जाको कामबाहेक केही गर्न सकेका छैनौँ । लगानी बोर्डमा पिडिए रोकिएका कारण काम अघि बढेको छैन,’ उनले भने ‘हामी त यहाँ काम गर्न उत्साहित छौँ । तर, यो मेघा प्रोजेक्टमा सरकारले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ । हामीले सरकारले नै बजेट दिएर मुआब्जा वितरणको काम गरेका हौँ । हाम्रो आन्तरिक बजेटले बनाउन सक्ने अवस्था छैन । आन्तरिक बजेट त केही बचत होला, तर त्यसले बन्दैन । मन्त्रालयले पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’ 

लगानी बोर्डले पिडिएको काम अघि बढाउन नसक्दा औद्योगिक पार्कको काम अघि बढ्न नसकेको लिमिडेटका महाप्रबन्धक ओली बताउँछन् । यद्यपि, लगानी बोर्डलले पिडिए टुंगो लगाए कम्पनीले मागेको जग्गा उपलब्ध गराउन तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘लामो समयदेखि लगानी बोर्डले पिडिए टुंगो नलगाउँदा अलमलमै छौँ,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्डबाट कि त फिर्ता हुनुपर्यो कि त टुंगो लगाउनुपर्यो ।’

लगानी बोर्डले नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्कको पिडिएका लागि प्रक्रियामै रहेको जनाएको छ । बोर्डले पिडिएका लागि वार्ता समिति गठन भएको जनाएको छ । ‘पिडिएका लागि नेगोसिएसन कमिटी पनि बनेको छ । केही बैठक पनि भएको थियो,’ लगानी बोर्डकी प्रवक्ता सुनिता नेपालले भनिन्, ‘यसको अध्यक्ष पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्था छ । अब नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आएपछि मात्रै पिडिए के हुन्छ भन्न सकिन्छ ।’

पिडिएलगायत कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र शिलान्यासको काम गर्नुपर्ने लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन् । तर, अधिकांश आयोजनामा सुरुमा शिलान्यास गर्ने प्रचलन रहेको उनी बताउँछन् । ‘काम गरेको छु भनेर देखाउन सुरुमै शिलान्यास गर्दै हिँड्ने प्रचलन छ । पिडिएलगायत कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र शिलान्यास गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने । 

शिलान्यास गरे पनि कसैले दायित्व नलिने प्रचलनले गर्दा नेपालमा आयोजनाहरू अलपत्र बन्ने गरेको उनले बताए । यसकै चपेटामा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क पनि परेको उनको भनाइ छ ।