सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधता पूर्ण इजलासले परीक्षण गर्ने

• तत्कालका लागि कामकारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्चले झिकायो एमिकस क्युरी

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकता परीक्षण अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्ने भएको छ । त्यतिन्जेल आयोगले कामकारबाही गर्न नपाउने गरी शुक्रबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले एक रिटमाथि अग्राधिकारसहित अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिटमा सम्पत्ति छानबिन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै यसको गठन नेपालको संविधान, कानुन तथा सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधि फैसलाहरूको समेत प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘...छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू–नगराउनू ।’

रिटमा सन्निहित गम्भीर एवं जटिल संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गर्दै समय नै तोकेर अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)समेत झिकाउने आदेश भएको छ । आदेशानुसार दुईजना अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल बार एसोसिएसनबाट र दुईजना सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट सात दिनभित्र मनोनयन गरी पठाइदिन तथा १५ दिनभित्र पेसीमा प्राथमिकता पाउने गरी अग्राधिकारसहित पेसी चढाउन भनिएको छ ।

रिट निवेदनमा उस्तै प्रकृतिको कार्य गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको, महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा पनि छानबिनको संवैधानिक व्यवस्था रहँदा–रहँदै आयोग गठन र जाँचबुझ संविधानसम्मत होइन भन्ने जिकिर निवेदकको थियो । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश आयोगको अध्यक्षमा रहनु पनि संविधानसम्मत हो वा होइन भन्ने प्रश्न निवेदकले उठाएका थिए ।

यी प्रश्नको निरूपणका लागि पनि पूर्णमा पठाइएको आदेशमा छ । साथै, बहालवाला न्यायाधीश वा सेना वा आयोगका कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा प्राप्त उजुरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने अधिकार संविधानअनुकूल र कानुनसम्मत हो वा होइन भन्ने पनि प्रश्न रहेको आदेशमा छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार तथा अन्य संवैधानिक प्रावधानअनुसार आयोगको कार्यादेश रहे–नरहेको पनि निर्क्योल हुनुपर्ने संयुक्त इजलासको निष्कर्ष छ ।

‘सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई दिइएको कार्यादेशले पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत विभेद गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन,’ इजलासको आदेशमा छ । निवेदकले समेत उठाएका यी विभिन्न ६ बुँदमा रहेका प्रश्नको जवाफ स्पष्ट हुनपर्ने भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरिएको हो । रिट निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक तथा जटिल कानुनी प्रश्नका हुनुका साथै अदालतको विशेष इजलास र पूर्ण इजलासबाट भएका फैसला तथा सिद्धान्तको व्याख्या विश्लेषणबाट विवाद निरूपण हुनु जरुरी रहेको ठहरसहित न्यायाधीशद्वयले पूर्णमा पठाएका हुन् ।

डा. सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जवाफ पेस गरिसकेका थिए । उनले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे मुद्दा चलाउने अधिकार नदिइएको अदालतलाई बताएका छन् । सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, पुष्ट्याइँ र छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जित हुन सक्ने सम्भावित व्यक्ति पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने र शंकितमाथि थप अनुसन्धानका लागि सिफरिस गर्नेसम्म रहेको उनको लिखित जवाफमा छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भएको मात्र कारणले छानबिन आयोग गठनमा निषेध नहुने शाहले जनाएका छन् । सरकारले वैशाख पहिलो सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी अध्यक्षमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा हालसम्म १३ हजारभन्दा धेरैले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् ।