- स्वतन्त्र भारतका सबैभन्दा प्रभावशाली तीन नेतामध्ये एक मोदीले विगतका दुई शक्तिशाली नेताले जस्तै भारतलाई उल्लेखनीय रूपमा बदलिदिएका छन्
जुन १० का दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वाचित रूपमा देशमा सबैभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर प्रधानमन्त्री पदमा रहने विषयमा रेकर्ड बनाए । योसँगै मोदीले सन् १९५२ फेब्रुअरीमा सम्पन्न भएको पहिलो आमचुनावपछि लगातार चार हजार ३९८ दिन प्रधानमन्त्री रहेका स्वतन्त्र देशका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पछि पारे । उसो त पहिलो आमनिर्वाचन हुनुअघिका पाँच वर्ष पनि नेहरूले नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको नेतृत्व गरेका थिए । त्यस्तै, इन्दिरा गान्धी पनि मोदीभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री रहिन् । तथापि, उनी लगातार नभएर बिचमा अरू प्रधानमन्त्री हुँदै फेरि फर्किंदै प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।
अब स्वतन्त्र भारतका सबैभन्दा प्रभावशाली तीन नेतामा मोदीको पनि गणना हुनेछ । र, अघिका दुई शक्तिशाली नेताले जस्तै मोदीको विरासतले पनि भारतको भावी मार्ग परिभाषित गर्नेछ ।
मोदीको विगत १२ वर्षको शासन अवधिमा भारतको आर्थिक आधुनिकीकरण र राज्य क्षमता विकासमा आश्चर्यजनक प्रगति भएको छ । तर, यही अवधिमा देशका संस्थाको स्वतन्त्रता र अल्पसंख्यक समूहको समावेशीकरणमा भने निराशाजनक क्षय देखियो । यी परिवर्तनको विश्लेषण केवल शैक्षिक अभ्यास मात्र हुनेछैन, यो भारतलाई २१औँ शताब्दीमा कसरी मार्गनिर्देशन गर्नेछ भनेर बुझ्ने माध्यम हो ।
मोदीको प्रमुख उपलब्धिमध्ये एक अत्याधुनिक प्राविधिक र भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकास हो । यसले १.४ अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको जीवनलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गरेको छ । सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि भारतका करोडौँ नागरिक औपचारिक बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिर थिए । अनौपचारिक गैरबैंकिङ क्षेत्रमाथिको आमनागरिकको अधिक निर्भरताले भ्रष्टाचार र प्रणालीगत ‘चुहावट’लाई सहज अवस्था तयार पारेको थियो । प्रधानमन्त्री बनेसँगै मोदीले आफ्ना पूर्ववर्ती मनमोहन सिंहले सुरु गरेको पहललाई अघि बढाउँदै नयाँ प्रणालीको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाए ।
यसले आमभारतीयलाई ‘शून्य–ब्यालेन्स बैंक खाता’ (जनधन योजना), बायोमेट्रिक पहिचान कार्ड (आधार कार्ड) र मोबाइल फोन नम्बरहरूमार्फत नागरिकलाई बैंकसँग जोड्यो । र, सरकारको वास्तविक समयमै भुक्तानी प्रोटोकल अर्थात् एकीकृत भुक्तानी ‘इन्टरफेस’लाई जन्म दियो । परिणामस्वरूप सडक किनारका खुद्रा विक्रेतादेखि ठुला प्रविधि कम्पनीसम्म शून्य शुल्कमा तुरुन्तै लेनदेन गर्न सक्षम बनेका छन् ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसैले प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण प्रणाली अर्थात् ‘डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (डिबिटी)’ प्रणालीको विस्तारलाई सहज बनायो, जसअनुरूप अहिले सरकारी अनुदान र समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतका रकम सीधै लाभार्थीको बैंक खातामा जम्मा हुन्छन् । सन् २०१३ मा सुरुवात भएदेखि डिबिटी प्रणालीले अन्य कल्याणकारी योजनाका साथमा करिब २५ करोड भारतीयलाई बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गरेको छ । यसले बिचौलियाको आवश्यकता नै अन्त्य गरिदिएर रकम स्थानान्तरणका क्रममा विगतमा हुने भ्रष्टाचारलाई स्वात्तै घटाइदिएको छ ।
मोदी कार्यकालको अर्को सकारात्मक विरासत पूर्वाधार हो । दशकौँसम्म कमसल ढुवानी भारतको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख अवरोध रह्यो । मोदी नेतृत्वको सरकारले यसैलाई सम्बोधन गर्न युद्धकालीन तदारुकताका साथ राजमार्ग, विमानस्थल र उच्च–गतिको रेल सञ्जालमा ऐतिहासिकस्तरको लगानी गरिरहेको छ । बन्दरगाहको आधुनिकीकरण र विस्तारमा पनि उस्तै गति देखिन्छ । भारतका सबै गाउँको विद्युतीकरण लगभग पूरा भएको छ । त्यस्तै, यस अवधिमा विगतमा सामुदायिक इनारमा निर्भर १० करोडभन्दा बढी ग्रामीण घरमा पिउने पानीको पाइप पुगेको छ । विदेश नीतिका सन्दर्भमा मोदीले नेहरूको अनुकरण गर्दै भारतलाई विश्वमञ्चमा एक शक्तिशाली र स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा कुनै एक पक्षमा नउभिई मोदीले रणनीतिक स्वायत्तताप्रति भारतको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धतालाई जोड दिएका छन् । यसै रणनीतिअनुरूप अरब खाडी क्षेत्रका राजतन्त्रसँग भारतको सम्बन्ध सुदृढ भएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विपन्न देशको आवाज मुखरित गर्न अग्रसर हुँदै भारतले युरोपेली संघ तथा बेलायतसँग भारतको व्यापार सम्झौता सम्पन्न गरेको छ ।
त्यस्तै, भारतको प्रतिरक्षा उपकरणको प्रमुख स्रोत मुलुक रुससँगको सम्बन्ध कायम राखेर मोदी सरकारले अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । यसलाई पनि मोदी सरकारको सफलता मान्नुपर्छ । भारत अस्ट्रेलिया र जापानसँगै अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको ‘क्वाड’ सुरक्षा गठबन्धनको एक सदस्य मुलुक पनि हो । तथापि, पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले क्वाडप्रति कम रुचि देखाएसँगै बढ्दो चीनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने महत्वाकांक्षा प्रभावित हुने शंका बढेको छ । मोदी सरकारबाट गल्ती नभएका होइनन् । उदाहरणका लागि, पछिल्लो समय भारत अमेरिका र इजरायल नजिक देखिँदा इरान युद्धमा सम्भावित मध्यस्थकर्ता हुने अवसर गुमायो । यद्यपि, मोदीको कार्यकालमा, भारतले आफूलाई विश्व व्यवस्थामा स्वतन्त्र ध्रुवको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
माथिका सकारात्मक कामका बाबजुद मोदीका केही रेकर्डले धेरै आलोचना सामना गर्यो । मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को आधारभूत दर्शन ‘हिन्दुत्व’ले भारतको सांस्कृतिक पहिचानलाई देशको बहुसंख्यक (८० प्रतिशत हिस्सा रहेको) हिन्दुसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ । मोदी सरकारको यस्तो प्रयासले भारतका मुस्लिम र इसाई अल्पसंख्यकमा सामाजिक र राजनीतिक सीमान्तीकरणको भावना बढाएको छ ।
सन् २०१९ मा ल्याइएको ‘नागरिकता संशोधन ऐन’सँगै भारतको बहुलवादी सुरक्षा व्यवस्थामा क्षय हुन थालेको आलोचकहरू बताउँछन् । उक्त ऐनले छिमेकी देशबाट आएका शरणार्थीलाई नागरिकता प्राप्त सहज पार्न धर्मलाई प्रमुख मापदण्ड मानेको छ । ऐनले मुस्लिम समुदायलाई भने यस सुविधामा वञ्चित गरेको छ । कट्टरपन्थी हिन्दु–राष्ट्रवादी शक्तिहरूको बढ्दो प्रभावबिच अल्पसंख्यक समुदाय, त्यसमा पनि विशेषतः मुस्लिमलाई खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भाजपाको भाष्यले थप चिन्ता बढाएको छ । त्यसबाहेक मोदी सरकारमाथि देशका प्रमुख लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाएको वा आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउने औजार बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । मूलधारका मिडियादेखि निर्वाचन आयोग र सूचना आयोगजस्ता स्वतन्त्र राष्ट्रिय पर्यवेक्षक निकायसम्म न्यायपालिकाका केही पक्षसम्म सरकारको यस्तो निसानामा परेको आलोचना गरिन्छ । स्वतन्त्र पत्रकार, नागरिक समाज र सरकारविरोधी नागरिक नियमित रूपमा राज्यका अनुसन्धान एजेन्सीको कानुनी र वित्तीय जाँचमा पर्ने गरेका छन् ।
विश्वव्यापी लोकतन्त्र निगरानी गर्ने संस्थाहरूले भारतको नागरिक स्थान साँघुरिँदै गएको चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको पनि धेरै भयो । उनीहरूले भारतलाई ‘निर्वाचनीय निरंकुशता’ वा ‘अनुदार लोकतन्त्र’का रूपमा वर्णन गर्न थालेका छन् । भारतले आर्थिक चुनौतीको पनि सामना गरिरहेको छ । निश्चित रूपमा अझै पनि भारत विश्वको सबैभन्दा छिटो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख अर्थतन्त्रमै पर्छ, जहाँ द्रुत गतिमा घरेलु उत्पादन र प्राविधिक स्टार्ट–अप इकोसिस्टमको विस्तार भइरहेको छ । तर, त्यसले हरेक वर्ष रोजगार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने दसौँ लाख भारतीय युवालाई पर्याप्त उच्च–गुणस्तरको, औपचारिक–क्षेत्रको रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
भारतमा एक हिस्साका लागि मोदी यथास्थितिलाई चकनाचुर बनाउन सफल नेता हुन् । तिनका लागि मोदीले सत्ता सम्हालेपछि भारतीय राज्य पहिलेभन्दा प्रभावकारी, छरितो र विश्वव्यापी रूपमा थप आत्मविश्वासी बनेको छ । तर, बाँकी हिस्साका लागि भने मोदी लामो समयदेखि भारतको गर्वको विषय रहेको उदार–लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र जीवन्त बहसलाई नष्ट गर्ने नेता हुन् । दुवै मूल्यांकन गर्नेहरू आ–आफ्नै हिसाबमा सही छन् । र, अझ रोचक यी दुवै परिणाम एउटै परिघटनाको सहउत्पादन हुन् ः शक्तिको केन्द्रीकरण ।
मोदीको सरकारलाई भारतको पूर्वाधार विकासलाई मूर्तरूप दिन, यसको कल्याणकारी प्रणालीलाई थप सबल बनाउन र देशको भूराजनीतिक शक्ति प्रक्षेपण गर्न जुन परिवर्तनले सक्षम बनायो, त्यसैले नै भारतको बहुलवादी संस्थालाई कमजोर बनाउन र अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध कट्टरता र त्रास बढावा गर्न सक्षम बनाएको हो । मोदीको नेतृत्वमा भारत न त एक विशुद्ध आर्थिक चमत्कार मात्रै बनेको छ, न त लोकतान्त्रिक पतनको सामान्य उदाहरण नै । यो एक महत्वाकांक्षी र शक्तिशाली देश बनेको छ, जसले आफ्नो बाटो आफैँ तय गरिरहेको छ । संसारले यही जटिलताका आधारमा यसलाई बुझ्नुपर्छ ।
(राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिव तथा भारतका पूर्वविदेश राज्यमन्त्री तथा मानव संसाधन विकास राज्यमन्त्री थरुर अहिले भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस पार्टीका सांसद हुन् ) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
