आफ्ना माग र पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै मिटरब्याजपीडितले बिहीबार जनकपुरधामबाट ‘काठमाडौं मार्च’ थालेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत चुनावताका आफ्नो पहिलो चुनावी सभा तिरहुतियागाछीबाट गरेको वाचा सम्झाउन भन्दै उनीहरू १५ दिने पैदल मार्चमा काठमाडौंतर्फ लागेका हुन् । मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालको आयोजनामा सुरु भएको मार्चमा पाँच सय मिटरब्याजपीडित सहभागी छन् । सरकारले मिटरब्याजको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्ने वाचा गरे पनि कार्यान्वयनमा कुनै ठोस प्रगति नभएको उनीहरूको आरोप छ ।
पीडितले राहत पाउनुपर्नेमा धेरै पीडित अझै पनि मुद्दा, लिलामी र धम्कीको चपेटामा परेको मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका महासचिव नवीन निर्घले बताए । ‘तेस्रोपटक काठमाडौं जाँदै छौँ । हामीलाई अब आश्वासन होइन, न्याय चाहिएको छ,’ उनले भने । मिटरब्याजलाई सामान्य आर्थिक लेनदेनका रूपमा मात्र हेर्दा समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो गरिबमाथि हुने वित्तीय सामन्तवाद र मानसिक हिंसा हो । यसको अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा सहज बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ,’ निर्घले भने ।
प्रशासनिक उदासीनता, कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी तथा स्थानीय तहमा साहुकारहरूको राजनीतिक र आर्थिक प्रभावका कारण पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको उनको आरोप छ ।
मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुसवाहाले यात्राका क्रममा विभिन्न जिल्लाबाट थप पीडित जोडिने बताए । काठमाडौं पुगेपछि धर्ना दिँदै सरकारसँग तत्काल पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरिने उनले बताए ।
‘हामीले आन्दोलन सुरु गरेका छौँ । बाटोमा अरू साथीहरू पनि जोडिँदै जानुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हरेकपटक सम्झौता हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । यही कारण समस्या जस्ताको तस्तै छ । यसपालि नयाँ सम्झौता होइन, पुरानै सम्झौताको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता लिन्छौँ ।’
मिटरब्याजपीडितहरूले ०७९ देखि पटक–पटक काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । मधेशका मिटरब्याजपीडितहरूले सरकारलाई दबाब दिन २ चैत ०७९ मा बर्दीबासबाट पैदल मार्च सुरु गरेका थिए । मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज पासवानको नेतृत्वमा ७२ जना पीडित ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं पुगेका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने त्यतिवेला १४ चैत ०७९ मा धर्नास्थल टंगाल पुगेर सरकारले पीडितको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका सभापति लामिछाने मिटरब्याजपीडितको विषयमा मौन रहेको निर्घको आरोप छ । त्यसवेला आन्दोलन चर्किएपछि १८ चैतमा सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिबिच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने, मिटरब्याजलाई कसुर घोषणा गर्ने तथा पीडितलाई न्याय दिने सहमति गरेको थियो ।
लगत्तै सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तमबहादुर सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
जनकपुरमा आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै पीडितले न्याय पाउने आश्वासन दिएका थिए । आयोगमा २८ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । तीमध्ये करिब १५ हजार उजुरीमाथि छानबिन भए पनि पाँच हजार पाँच सय मात्र फर्स्योट भएका थिए । अधिकांश उजुरीमा भने सुनुवाइ नै नभएको मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज पासवानले बताए ।
त्यसपछि दोस्रोपटक १६ माघ ०८० मा मेची र महाकालीबाट एकैपटक पैदल मार्च गर्दै मिटरब्याजपीडित काठमाडौं पुगेका थिए । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुसवाहाको नेतृत्वमा करिब चार सय पीडितले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि २८ फागुनमा सरकार र पीडितबिच चारबुँदे सहमति भएको थियो ।
९ चैत ०८० मा सरकारले दोस्रोपटक पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । यस आयोगमा ३२ हजार उजुरी परे पनि ती उजुरीको प्रभावकारी फर्स्योट हुन नसकेको अध्यक्ष कुसवाहाको दाबी छ । संघर्ष जारी रहेपछि २८ फागुन ०८१ मा सरकारले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यसवेला करिब १० हजार उजुरी परे पनि कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष मनोज पासवान बताउँछन् ।
यसअघि १ असोज ०७९ मा सरकारले गृह मन्त्रालयका तत्कालीनन सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । रामसुरत गुप्ताको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको दबाबपछि बनेको उक्त कार्यदलमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता भए पनि अधिकांश उजुरीको टुंगो लाग्न सकेन ।
मिटरब्याजपीडितका ६ सूत्रीय माग
मिटरब्याजपीडितले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन, चेकलगायत सबै फर्जी लिखत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अवैध घोषणा गरी खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि कडा र प्रभावकारी विशेष ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न तथा फर्जी मुद्दाको पुनरावलोकन गरी पीडितमैत्री न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
साहुमहाजनले अवैध रूपमा आर्जन गरेका सम्पत्तिको छानबिन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गर्न, बैंक कारोबारका आधारमा अनुसन्धान गर्न, पीडितको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता गराई दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न तथा क्षतिपूर्ति र सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियालाई सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसैगरी शोषित, उत्पीडित तथा साना व्यवसायीका लागि सहज ऋण, वित्तीय पहुँच र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन् ।
मिटरब्याजपीडितका वेदना
सुनसरीको गढी गाउँपालिका– ४ की अनिता चौधरी घरवारविहीन छिन् । चौधरीले केही वर्षअघि स्थानीय साहुकार भाग्यनारायण चौधरीसँग दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । ऋणको धितोस्वरूप पौने चार कठ्ठा जग्गा साहुकारको नाममा पास गरिन् । उनले लिएको ऋणभन्दा बढी अर्थात् दुई लाख २० हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत साहुकारको खातामा जम्मा गरिन् । त्यसको प्रमाण उनीसँग सुरक्षित छ । तर, उनले अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता पाएकी छैनन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि भएको छलफलमा साहुकार चौधरीले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएन । उल्टै जग्गा फिर्ताको ताकेता गर्दा आफूमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाएर १४ दिन थुनामा राखिएको अनिताको आरोप छ । ‘पैसा तिरेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि न्याय पाइएन,’ उनी भन्छिन्, ‘घरबार पनि गुम्यो, मानसिक पीडा पनि सहनुपर्यो । त्यसैले फेरि आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका छौँ ।’
महोत्तरीको सीतापुर भंगहा नगरपालिका– ८ का ६५ वर्षीय बसिर शेष नक्कली तमसुकको विवादमा परेर विगत १५ वर्षदेखि अदालत धाइरहेका छन् । उनका अनुसार ०६८ मा उनका बुबा ताहिर शेषले स्थानीय सुरज साहसँग ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ऋणको तमसुकमा आफू केवल साक्षीका रूपमा बसेको उनले बताए ।
‘ऋण चुक्ता हुनुअघि नै बुबाको निधन भयो,’ बसिर भन्छन्, ‘बुबा जीवित रहँदाकै अवस्थामा अंशबन्डा भएर म छुट्टै बस्न थालेको थिएँ । हामी चार दाजुभाइ छौँ । तर, साहुकारले साक्षी बसेकै आधारमा ममाथि मात्र लेनदेनको मुद्दा दायर गरे ।’ उनका अनुसार उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले बसिरको सम्पत्तिमा कुनै दायित्व नलाग्ने भन्दै उनको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तर, त्यसपछि साहुकार सुरजले आफ्नो नाममा नक्कली तमसुक तयार गरी पुनः मुद्दा दायर गरेको उनको आरोप छ । दोस्रो मुद्दामा भने जिल्ला अदालतले साहुको पक्षमा फैसला गरिदियो ।
त्यसपछि उक्त फैसलाविरुद्ध उनले जनकपुरधामस्थित उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । तर, उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै साहुको पक्षमा निर्णय गरेको उनले बताए । ‘मैले अदालतमा पटक–पटक तमसुक नक्कली भएको र त्यसमा मेरो औँठाछाप नभएको भन्दै वैज्ञानिक परीक्षण गराउन आग्रह गरेँ । तर, मेरो माग सुनुवाइ भएन । बरु मेरो नौ कट्ठा जग्गा साहुको नाममा नामसारी गर्न आदेश भयो,’ उनले सुनाए । हाल उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उनले बताए । साहुकार सुरजको केही वर्षअघि निधन भइसकेको छ । हाल उनकी छोरी उषादेवी साहले मुद्दा लडिरहेकी छिन् ।
बसिरले आफूले ऋण नलिएको, केवल साक्षी बसेकै आधारमा करिब दुई करोड रुपैयाँबराबरको आफ्नो सम्पत्तिमाथि दाबी गरिएको आरोप लगाए । उनले नक्कली तमसुकको विवादका कारण हालसम्म ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको पनि बताए ।
त्यसैगरी, धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका–७ की राजकुमारी देवीको अनुभव पनि उस्तै छ । छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन लिएको अढाई लाख रुपैयाँ ऋण तीन वर्षपछि सात लाख रुपैयाँसहित फिर्ता गर्न खोज्दा पनि साहुकारले पैसा लिन नमानेको उनको भनाइ छ । अहिले अदालतमार्फत उनको १० धुर जग्गा लिलामी प्रक्रियामा छ । ‘पैसा तिर्न खोज्दा पनि लिँदैनन् । अब घरजग्गा नै गुमेपछि हामी कहाँ जाने ?’ भावुक हुँदै उनले प्रश्न गरिन् ।
त्यस्तै समस्या झेलिरहेकी छिन्, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– १६ कपिलेश्वरकी कुशमीदेवी मलिक डोम । उनले छोरीको विवाहका लागि दुई लाख रुपैयाँ ऋण साहुकारसँग लिएकी थिइन् । श्रीमान्ले वैदेशिक रोजगारी गरेर कमाएको रकमबाट उनले ऋण तिर्न पटक–पटक प्रयास गरिन् । पहिले ६ लाख र पछि सात लाख रुपैयाँ लिएर जाँदा पनि साहुकारले रकम लिन नमानेको उनको दाबी छ । त्यसपछि साहुकारले मुद्दा हालेर माइती गाउँमा रहेको नौ धुर जग्गा र घडेरी लिलाम गराएको उनको आरोप छ ।
‘म अहिले पनि पैसा तिर्न तयार छु,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, उनीहरू पैसा लिन चाहँदैनन् । उनीहरूको नियतमै खोट छ । कागजको म्याद सकिएपछि जग्गा हत्याउने काम भइरहेको छ ।’
