सरकारले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ पारित गरेसँगै कन्सल्टेन्सीलाई कडाइ गर्ने बाटो खुलेको हो ।
नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीलाई नीतिगत रूपमै कडा गर्न खोजिएको छ । मुख्यतः कन्सल्टेन्सीहरूलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनतर्फ सरकारले चासो दिएको छ । कतिपय कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई ठगी गरेको घटना बढेका वेला अब कन्सल्टेन्सीको धरौटी रकम २५ लाख रुपैयाँ पुर्याउन लागिएको छ । हालसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । अबदेखि १ साउनदेखि कुनै पनि कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्दा २५ लाख रुपैयाँ अनिवार्य धरौटी राख्नुपर्ने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नियमावलीमा प्रदेशमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सी केन्द्रमा पनि दर्ता हुनुपर्ने र कार्यक्षेत्र पनि स्पष्ट तोकिएको छ । कन्सल्टेन्सी जे उद्देश्यका लागि खोलिएको हो, त्यसले त्यही मात्र काम गर्नुपर्नेछ । कन्सल्टेन्सीले ट्युसन सेन्टर चलाउन पाउने छैनन् । यसअघि शिक्षामन्त्री महावीर पुन हुँदा नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेका थिए । हालको सरकारले त्यसलाई पूर्णता दिँदै कन्सल्टेन्सीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन धरौटी रकम बढाएको हो । पुनले तयार पारेको मस्यौदामा २० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि हालको सरकारले त्यसलाई २५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको हो ।
त्यस्तै, कन्सल्टेन्सीहरूले कुनै पनि शैक्षिक मेला तथा कार्यक्रम गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । हाल कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थी तान्न अनुमति नै नलिई विभिन्न शैक्षिक गतिविधि गर्दै आइरहेका छन् । विदेश पठाउने लक्ष्य राखेर शैक्षिक गतिविधि गरेका कन्सल्टेन्सीलाई अब भने कारबाही गरिनेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा केन्द्र र प्रदेश गरी करिब पाँच हजार कन्सल्टेन्सी छन् । तर, त्यसमध्ये सात सय प्रदेशमा र एक हजार केन्द्रमा दर्ता छन् । अन्य तीन हजार तीन सय कन्सल्टेन्सी विनादर्ता चलिरहेका छन् । काठमाडौंमै पनि ठुलो संख्यामा दर्ताविना कन्सल्टेन्सी सञ्चालन भए पनि विगतमा सरकारले उनीहरूलाई कुनै कारबाही गर्न सकेको थिएन । अब भने नियमावली तयार भएपछि साउनदेखि नै दर्ता, नवीकरण, धरौटीजस्ता विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
हाल प्रदेशस्तरमा सात सय कन्सल्टेन्सी छन् । अब यी कन्सल्टेन्सी अनिवार्य रूपमा केन्द्र सरकारमा पनि दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नहुनेलाई बन्द गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका शिक्षा सल्लाहकार शैलेन्द्र झाका अनुसार कन्सल्टेन्सीहरू सिधै परराष्ट्र मामिलासँग जोडिने र विद्यार्थीलाई अध्ययनको विषय महत्वपूर्ण भएकाले केन्द्र सरकारमातहत राखिएको हो । ‘विगतमा केही कन्सल्टेन्सीले बदमासी गरेका छन्, विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क लिएका छन्, कतिपय कन्सल्टेन्सी पैसा खाएर भागेका छन्,’ झाले भने, ‘यसअघिको घटना हेर्दा कन्सल्टेन्सीकै लापरबाहीका कारण केन्द्र सरकारले रेस्क्युको गर्नैपर्ने अवस्था आएको थियो, कन्सल्टेन्सीलाई उत्तरदायी र नियममा राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।’
सरकारले वैदेशिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयलाई पनि कडाइ गर्ने गरी नियमावली स्वीकृत गरेको छ । नियमावलीमा विश्वविद्यालयले जे शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति लिएको हो, सोही कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । हाल सरकारसँग अनुमति नै नलिई कतिपय विश्वविद्यालयले वैदेशिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विद्यार्थी अलपत्र पारेमा कन्सल्टेन्सीले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने
नियमावलीमा कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई विदेशमा पठाएर अलपत्र पारे त्यसबापतको सबै क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्नेछ । विद्यार्थीबाट कमिसन लिने र विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्ने घटना बढे पनि नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विद्यार्थीले भनेअनुसारको कलेज, पठनपाठन र होस्टेल नभएमा पनि त्यसको जिम्मेवार कन्सल्टेन्सी नै हुनेछ । त्यस्तै, कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीले कमाएको रकमको कमिसन माग्न पाउने छैनन् । उनीहरूले तोकिएभन्दा बढी शुल्क पनि लिन पाउने छैनन् ।
