जलविद्युत् परियोजनाको क्षमता वृद्धिमा सरकारले कडाइ गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण कार्यविधि–२०८३’ मार्फत परियोजनाको क्षमता वृद्धिमा कडाइ गरेको हो । त्यसमार्फत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेका र पाइपलाइनमा रहेका आयोजनालाई क्षमता बढाउन पाउने न्यूनतम सीमा १५ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि परियोजनाको क्षमता थपघटका लागि न्यूनतम सीमा १० प्रतिशत थियो ।
अहिले सीमा बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउँदा स्रोतको सरकारले भनेअनुसार बढाउन नसकिने ऊर्जा व्यवसायीहरूको भनाइ छ । साथै, प्राविधिक रूपमा पनि यो नीति व्यावहारिक नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । ‘प्राधिकरणले परियोजनाको क्षमता बढाउन पाउने सीमा न्यूनतम १५ प्रतिशत तोकेको छ, जुन व्यावहारिक छैन । यसै पनि पहिले नै परियोजना अधिकतम क्षमतामा बनाइएको हुन्छ । अब परियोजनाको क्षमता मुस्किलले ५–१० प्रतिशत हारहारीमा बढाउन सकिन्छ । तर, प्राधिकरणले साबिकको क्षमताको १५% भन्दा कम वृद्धि प्रस्ताव गर्न नपाउने नीति ल्यायो । कुनै १०० मेगावाटको परियोजनाको क्षमता बढाएर १०५–११० मेगावाट पुर्याउन सकिन्छ । तर, ११५ मेगावाट पुर्याउन गाह्रो नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो भएपछि ५–१० प्रतिशतले क्षमता बढाउन सक्ने परियोजना पनि यस सुविधाबाट वञ्चित हुने भए । समग्रमा यसले परियोजनाको क्षमता वृद्धिमा अंकुश लगायो । यसले रिसोर्सको सदुपयोग पनि बढाउनेछैन ।’
प्राधिकरणले जारी गरेको विधिअनुसार पिपिए गरिसकेको परियोजनाले क्षमता विस्तार गर्न पाउनेछन् । स्रोत थप भएमा र ग्रस हेड बढ्न गएमा क्षमता विस्तार गर्न पाइनेछ । सोहीअनुसार क्षमता बढाउने यो न्यूनतम सीमा लागू हुनेछैन ।
हाइड्रोलोजीका आधारमा क्षमता बढाउँदा यो सीमा लागू हुनेछ । अधिकांश आयोजनामा हाइड्रोलोजीकै आधारमा क्षमता थपघट गरिन्छ । संशोधित हाइड्रोलोजी प्रस्ताव गर्दा पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांकसमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, क्षमता वृद्धि गर्दा साबिकको पिपिएमा कायम भएको मेसिनको इफिसेन्सी र सम्भाव्यताको दर परिवर्तन गर्न पाइनेछैन । साथै, आयोजनाले साबिकको क्षमताको १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्न नपाउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘आयोजनाको साबिकको क्षमताको १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्न पाउनेछैन,’ विधिमा भनिएको छ । यो सर्त पूरा गरेर क्षमता विस्तार गरेमा प्राधिकरणले थप क्षमताअनुसार विद्युत् खरिद गर्नुपर्छ । अन्यथा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद अनिवार्य हुनेछैन ।
प्राधिकरणको निर्देशक तथा व्यापार विभागका प्रमुख थर्कबहादुर थापाले क्षमता विस्तारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको बताए । ‘परियोजनामा हुने मेसिनकै ओभरहेड क्षमता १० प्रतिशत हुन्छ । त्यसमा पाँच प्रतिशत थप गरेर १५ प्रतिशतको न्यूनतम सीमा तोकेको हो । त्यसभन्दा माथि जति पनि जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि ६ महिनाकै अन्तरमा १–२ प्रतिशतले पनि क्षमता बढाउन प्रस्ताव आए । पहिला राम्रोसँग अध्ययन नगर्ने र त्यसमा समय–समयमा कन्सल्टिङ कम्पनी फेर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले कन्सल्टिङ कम्पनी फेरिनेबित्तिकै क्षमता विस्तारको प्रस्ताव आउन थाल्यो । तसर्थ, सुरुमै सही ढंगले परियोजनाको अध्ययन गरुन् भनेर पनि यो न्यूनतम सीमा लागू गरेका हौँ ।’ यस्तै, तीन–तीन वर्षमा हाइड्रोलोजी रिभ्यु गर्न पाउने भएकाले पनि यसमा धेरै चिन्ता लिनुनपर्ने उनको भनाइ छ ।
असहमति जनाउँदै इप्पानले ऊर्जामन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र
जलविद्युत्को न्यूनतम क्षमता वृद्धिको विषयमा असहमति जनाउँदै इप्पानले ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ‘आयोजनाले क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्दा साबिकको क्षमताको न्यूनतम १५% भन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने विषयको औचित्य पुष्टि हुने आधार देखिँदैन । किनकि डिपिआरपश्चात् वृद्धि हुन सक्ने क्षमता नै प्रायजसो आयोजनामा १०% भित्रै रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा न्यूनतम १५% भन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ,’ इप्पानले भनेको छ, ‘कुनै आयोजनाले प्राविधिक कारणले सम्भव देखिएको ५% वा १०% मात्र क्षमता बढाउन चाहेमा त्यसलाई रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय हो । निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई यस्ता प्रकारका थप कठोर सर्तहरू तेर्स्याउँदा नेपालका धेरै आयोजनाहरूको क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमै बन्द हुनेछ ।’
यस्तै, आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्दा मुख्य उपकरणहरूको दक्षता पिपिएमा रहेकोभन्दा फरक गर्न नमिल्नेमा पनि इप्पानले असहमति जनाएको छ । साथै, मुख्य उपकरणहरूको दक्षतालाई टर्बाइनको ९१%, जेनेरेटरको ९७% र ट्रान्सफर्मरको ९९% सम्मको सीमाभित्र हुनुपर्ने व्यवस्थामा पनि असहमति जनाएको छ । यो प्रावधानले प्रविधिको विकाससँगै विश्वबजारमा प्राप्त हुने इफिसेन्ट प्रविधिलाई ग्रहण गर्ने र त्यसमार्फत गर्न सकिने व्यावसायिक सुदृढीकरण कार्यलाई बन्देज लगाउने प्रयास भएको इप्पानको भनाइ छ । हाइड्रोलोजी डाटा क्याचमेन्ट एरिया रेसियो (सिएआर) प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि ऊर्जा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।
