२५ हजार थमाएर होल्डिङ सेन्टरबाट निकाल्दै सरकार, बाहिर कोठा नपाएर सुकुमवासी हैरान

• सुविधासम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रमुख मचाकाजी महर्जन भन्छन्–उहाँहरूलाई हामीले सुरुमा २५ हजार दिने हो, यो पैसा लिएकाहरू अन्यत्र सरिसक्नुभएको छ, कतिपय सर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । पहिलो चरणको २५ हजार लिएकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टर छाड्न भनिरहेका छौँ ।

कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रम (होल्डिङ सेन्टर)मा चार महिनादेखि बस्दै आएका सुवासदेव पासवानको सातजनाको परिवार छ । खोलाकिनारको बस्तीबाट बलजफ्ती हटाएको सरकारले अहिले होल्डिङ सेन्टरबाट पनि हट्न दबाब दिइरहेको छ । पासवान केही दिनयता कोठा खोज्न काठमाडौंका गल्ली–गल्लीमा भौँतारिरहेका छन्, तर भेटेका छैनन् । ठुलो परिवार, त्यसमा पनि सुकुमवासी बस्तीबाट आएको भन्ने थाहा पाएपछि घरधनीले कोठा नदिएको उनको गुनासो छ ।

‘आश्रममा दुःखसुख जीवन चलिरहेको छ । तर, अहिले सरकारले छाड्न दबाब दिइरहेको छ । कोठा खोज्दा पाइएन, सामान लगेर सडकमा राख्ने कुरा भएन । कतै कोठा भेटिए पनि महँगो भन्छन्, सुकुमवासी भन्ने थाहा पाएपछि झन् नाक खुम्च्याउँछन्,’ उनले पीडा सुनाए, ‘बरु सरकारले जग्गा वितरण नगर्दासम्म यहीँ आश्रममै बस्न पाए हुन्थ्यो ।’

सरकारले तोकेको एकमुस्ट २५ हजार पासवानले मंगलबार मात्रै बुझेका छन् । अब तीन महिनासम्म पाँचजनासम्मको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार र त्यसभन्दा धेरै भए प्रतिसदस्य थप दुई हजारका दरले बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर, त्यो पैसाले गाँस र बासको व्यवस्थापन असम्भव हुने पासवानले बताए ।

राधास्वामी सत्संग आश्रममा ६२ सुकुमवासी परिवारका १५५ जना बसोबास गरिरहेका छन् । चम्मरबहादुर राईको परिवार पनि त्यहीँ छ । उनको पनि गुनासो समान छ ।

‘परिवारका कसैको कमाइ छैन, यहाँ खान त पाइएको छ, फेरि अन्त कहाँ जानू ? कि त सरकारले विकल्प देखाइदिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘कोसिस गर्दा कोठा भेटिएको छैन । भेटिएछ भने पनि सरकारले दिने पैसाले भाडा तिर्ने र खानेसम्मको खर्च कसरी धान्ला र ?’

सुमन लामाको गुनासो पनि समान छ । ‘कमाइ केही छैन, सरकारले दिने भनेको रकमले परिवार पाल्न र कोठा भाडा तिर्न पुग्दैन,’ उनले भने, ‘बरु सरकारले यथाशीघ्र जग्गा वितरण गरेर ठाउँ बताइदियो भने हामी त्यहीँ जान्थ्यौँ, तर यस्तो दुःखले बसिरहेको ठाउँबाट पनि हटाउन खोज्दा दुःख लागिरहेको छ ।’ केही ठाउँमा कोठा बुझ्न जाँदा सकुमवासी भन्नेबित्तिकै घरधनी तर्किएको गुनासो पनि गरे ।

खोलाकिनारका बस्तीमा डोजर लगाएर सरकारले सुकुमवासीलाई काठमाडौंको कीर्तिपुर र इचंगुनारायण, भक्तपुरको खरिपाटी र बोडे तथा काभ्रेको बनेपामा ‘होल्डिङ सेन्टरमा’ राखेको थियो । कतिपयलाई होटेलमा समेत राखेको थियो । बोडेका सबै, खरिपाटीबाट चार, बनेपाबाट आठ, इचंगुनारायणबाट नौ र होटेलमा राखिएका सबै कोठा खोजेर तथा आफन्तको आश्रयमा गइसकेको सरकारले जनाएको छ । उनीहरू २५ हजारका दरले लिएर निस्किएको सुविधासम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रमुख मचाकाजी महर्जनले बताए ।

‘उहाँहरूलाई हामीले सुरुमा २५ हजार दिने हो, यो पैसा लिएकाहरू अन्यत्र सरिसक्नुभएको छ, कतिपय सर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणको २५ हजार लिएकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टर छाड्न भनिरहेका छौँ ।’

सरकारले १६ असारदेखि २५ हजार वितरण थालेको थियो । मंगलबारसम्म एक हजार ४४० परिवारलाई वितरण गरिएको सरकारी तथ्यांक छ । अनुदान र निर्वाह भत्ताका लागि एक हजार ७४६ परिवारले फारम भरेका थिए । उपत्यकामा दुई हजार ६०८ सुकुमवासी परिवार रहेको सरकारी तथ्यांक नै भए पनि बाँकी कहाँ, कसरी बसेका छन् भन्नेमा सरकारी निकाय बेखबर छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फारम भरेपछि मात्रै सरकारले २५ हजार दिन्छ ।

होल्डिङ सेन्टर छाडेपछि मात्रै निर्वाहभत्ता दिने 
सरकारले हाल होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमै बसिरहेको अवस्थामा मासिक बसोबास व्यवस्थापन खर्च नदिने भएको छ । २५ हजार लिएर होल्डिङ सेन्टर छाड्नेलाई मात्रै यस्तो भत्ता दिने जनाएको छ । तीन महिनासम्म पाँचजनासम्मको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार र त्यसभन्दा धेरै भए प्रतिसदस्य थप दुई हजारका दरले बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ ।