नेपालको अर्थतन्त्र, बजार संरचना र उपभोक्ता अधिकारको अवस्थालाई नियाल्दा पछिल्ला वर्षहरू चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, रूपान्तरणको माग गर्ने चरणमा पुगेको देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा बनेको सरकारका प्रारम्भिक १०० दिनलाई केवल राजनीतिक मूल्यांकनको चस्माबाट मात्र होइन, उपभोक्ता हित, बजार अनुशासन र आर्थिक न्यायका आधारमा पनि गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक छ । प्रस्तुत लेख उपभोक्ता अधिकारकर्मीका दृष्टिकोणबाट सरकारका काम, उपलब्धि, कमजोरी र आगामी मार्गचित्रको समग्र विश्लेषण हो ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिले, बजारको वर्तमान यथार्थ बुझ्नुपर्छ । नेपालमा बजार अझै पनि आयात–निर्भर, असंगठित र सीमित प्रतिस्पर्धामा आधारित छ । मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया पारदर्शी छैन, आपूर्ति शृंखला कमजोर छ र नियमनकारी निकायबिच समन्वय अभाव देखिन्छ । यस्ता संरचनात्मक समस्याबिच नयाँ सरकारको आगमनले आशा जगाएको थियो । विशेषतः मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, कालोबजारी नियन्त्रण, खाद्य स्वच्छता र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा कडा कदम चालिने अपेक्षा गरिएको थियो ।
१०० दिनको अवधिमा केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन् । बजार अनुगमनमा तीव्रता ल्याइएको छ, विभिन्न स्थानमा अनुगमन टोलीहरू सक्रिय भएका छन् र केही कालोबजारी तथा मिलेमतोमा कारबाही भएको पनि देखिएको छ । मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने, बिलबिजकको प्रयोग बढाउने र उपभोक्ता गुनासो दर्ता प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने प्रयास स्वागतयोग्य छन् । यस्ता कदमले कम्तीमा बजारमा केही हदसम्म अनुशासन कायम गर्न लागिएको सन्देश दिएका छन् ।
तर, यी प्रयास पर्याप्त भने छैनन् । बजार अनुगमन अझै पनि अभियानमुखी छ, स्थायी संरचना र प्रविधि–आधारित प्रणालीको अभाव छ । अनुगमन टोली सीमित छन्, स्रोतसाधन अपर्याप्त छन् र स्थानीय तहसँगको समन्वय कमजोर छ । फलस्वरूप, केही दिन कडाइ देखिए पनि त्यसको निरन्तरता कायम हुन सकेको छैन । उपभोक्ताले दैनिक रूपमा भोगिरहेको मूल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तुसम्बन्धी समस्यामा ठोस सुधार देखिएको छैन ।
बजार अनुगमन अझै पनि अभियानमुखी छ, स्थायी संरचना र प्रविधि–आधारित प्रणालीको अभाव छ । अनुगमन टोली सीमित छन्, स्रोतसाधन अपर्याप्त छन् र स्थानीय तहसँगको समन्वय कमजोर छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको सवालमा सरकारको प्रदर्शन मिश्रित छ । केही आवश्यक वस्तुहरूमा मूल्य स्थिरीकरणको प्रयास भए पनि समग्र रूपमा महँगी नियन्त्रणबाहिर गएजस्तो देखिन्छ । तरकारी, फलफूल, दाल, चामल, तेलजस्ता आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । यसको प्रमुख कारण आपूर्ति शृंखलाको अव्यवस्था, बिचौलियाको प्रभुत्व, भण्डारण क्षमताको अभाव र प्रभावकारी बजार नियमनको कमी हो । सरकारले मूल्य निर्धारणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नसके पनि निगरानी, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र आपूर्ति व्यवस्थापनमार्फत मूल्य स्थिरता कायम गर्न सक्छ । तर, त्यो अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।
आपूर्ति व्यवस्थापन अर्को कमजोर कडीका रूपमा देखिएको छ । नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति अझै पनि केही सीमित आयातकर्ताको नियन्त्रणमा छ । वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास, आन्तरिक उत्पादनको प्रवद्र्धन र आपूर्ति शृंखलाको विविधीकरणमा ठोस प्रगति भएको देखिँदैन । फलस्वरूप, कुनै पनि सानो अवरोधले बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धि निम्त्याउने अवस्था यथावत् छ । चाडपर्व, मनसुन वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावले नेपाली उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
रास्वपा सरकारका १०० दिनलाई ‘सुरुवाती संकेत’का रूपमा लिन सकिन्छ– न पूर्ण असफल, न पूर्ण सफल । उपभोक्ता अधिकारकर्मीका दृष्टिले हेर्दा सुधारको बाटो खुला छ, तर गति र गहिराइ दुवै बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
बजार नियमनका सन्दर्भमा कानुनी संरचना भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी नियन्त्रण ऐनलगायतका कानुन कागजमै सीमितजस्तै छन् । उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई दिइने जरिवाना अत्यन्त न्यून छ, कारबाही प्रक्रिया निकै सुस्त छ र पुनरावृत्ति रोक्ने संयन्त्र अत्यन्त कमजोर छ । १०० दिनमा केही कारबाही भएका भए पनि त्यसले दीर्घकालीन सन्देश भने दिन सकेको छैन । नियमनकारी निकायहरू— वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र स्थानीय तहबिच स्पष्ट भूमिका विभाजन र समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको विषय अझै पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । बजारमा बिक्री हुने धेरै खाद्यवस्तुमा मापदण्डको पालना नहुने, म्याद गुज्रेका वस्तुहरू पुनः प्याकेजिङ गरी बिक्री गर्ने, विषादीको अत्यधिक प्रयोग हुनेजस्ता समस्या कायम छन् । १०० दिनमा यस क्षेत्रमा केही परीक्षण र कारबाही भए पनि त्यसको प्रभाव व्यापक रूपमा महसुस हुन सकेको छैन । उपभोक्ताको थालमा सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यवस्तु सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, जुन अझै पूर्ण रूपमा निर्वाह भएको देखिँदैन ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि जनचेतना र पहुँच पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारका तर्फबाट गुनासो दर्ता प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रयास भए पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा उपभोक्ताको पहुँच सीमित छ । धेरै उपभोक्तालाई आफ्ना अधिकार, उपलब्ध सेवा र गुनासो प्रक्रियाबारे जानकारी नै छैन । उपभोक्ता शिक्षा र सचेतना कार्यक्रम अझै पनि पर्याप्त छैनन् । यस क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य आवश्यक छ ।
सकारात्मक पक्षलाई नकार्न मिल्दैन । नयाँ सरकारप्रति जनअपेक्षा उच्च छ र केही प्रारम्भिक कदमले सुधारको संकेत दिएका छन् । तर, १०० दिनको समीक्षा गर्दा स्पष्ट हुन्छ– समस्या संरचनात्मक छन् र समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र प्राविधिक रूपान्तरण आवश्यक छ । केवल अनुगमन र कारबाहीले मात्र बजार अनुशासन कायम हुँदैन, त्यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति, स्रोतसाधन र राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य हुन्छ ।
आगामी दिनका लागि केही स्पष्ट सिफारिस आवश्यक छन् । पहिलो, उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई समेटेर एक स्वायत्त उपभोक्ता प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ, जसले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म एकीकृत रूपमा काम गर्न सकोस् । दोस्रो, बजार अनुगमनलाई प्रविधिआधारित बनाउनुपर्छ— डिजिटल मूल्य सूचना प्रणाली, रियल–टाइम आपूर्ति ट्र्याकिङ, मोबाइल एपमार्फत गुनासो व्यवस्थापनजस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ । तेस्रो, जरिवाना र कारबाहीलाई कडा बनाउनुपर्छ ताकि उल्लंघन गर्नेहरूलाई वास्तविक डर पैदा होस् ।
चौथो, आपूर्ति व्यवस्थापन सुधारका लागि भण्डारण पूर्वाधार (कोल्ड स्टोरेज), ढुवानी प्रणाली र स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा लगानी बढाउनुपर्छ । पाँचौँ, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनका लागि कार्टेल र सिन्डिकेट नियन्त्रणमा कडा नीति लागू गर्नुपर्छ । छैटौँ, खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नियमित परीक्षण, ‘ट्रेसबिलिटी’ प्रणाली र कडाइका साथ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सातौँ, उपभोक्ता शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमलाई विद्यालय तहदेखि नै समावेश गर्नुपर्छ ।
अन्ततः रास्वपा सरकारका १०० दिनलाई ‘सुरुवाती संकेत’का रूपमा लिन सकिन्छ– न पूर्ण असफलता, न पूर्ण सफलता । उपभोक्ता अधिकारकर्मीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सुधारको बाटो खुला छ, तर गति र गहिराइ दुवै बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट छ । यदि सरकार साँच्चिकै उपभोक्ता हितप्रति प्रतिबद्ध छ भने अबका दिनमा नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत सुदृढीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनैपर्छ ।
उपभोक्ताको अधिकार केवल कागजमा सीमित रहने विषय होइन, यो दैनिक जीवनसँग जोडिएको आधारभूत अधिकार हो । सुरक्षित, गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म समृद्धि र सुशासनको सपना अधुरो किनकि सुशासनको पहिलो खुड्किलो नै बजार हो । बजारमा सरकारको सशक्त र प्रभावकारी उपस्थिति रहनुपर्छ त्यसैले, सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैले साझा जिम्मेवारी बोक्दै बजारलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउने दिशामा अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता छ । सबै नियमन निकायलाई स्रोत–साधनबाट सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ ।
(तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)
