कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन अत्यधिक जटिल र संकुचित भएकाले पूर्वाधार विकासका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन्।
शनिबार राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विकास निर्माणमा हुने ढिलाइ हटाउने उद्देश्यले सरकारले उक्त विधेयक अघि बढाएको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति जनतामा व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ। विगतका सरकारका मन्त्रीहरूले पनि कानुनी जटिलताका कारण चाहेर पनि धेरै आयोजना अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले त्यही समस्या समाधान गर्न कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन सकिने विकल्प भए पनि तत्काल समस्या समाधान गर्न समयको अभावका कारण अध्यादेशमार्फत सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
उनले अध्यादेशमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य, आग्रह वा पूर्वाग्रह नरहेको दाबी गर्दै यो पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय भएको बताइन्। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले प्रस्तुत गर्ने संशोधन प्रस्तावमा सरकार खुला रूपमा छलफल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिल कानुनी व्यवस्थालाई सरल बनाएर विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिने सरकारको उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिन्। साथै, प्रस्तावित विधेयकले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई थप जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको पनि उनले बताइन्।
