परिस्थितिवश कर्जा नतिर्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगका लागि छुट्टै ‘उद्यम उद्धार प्याकेज’ ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेस गर्दै उद्दार प्याकेज ल्याउन माग गरेको हो ।
जानाजानी ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश नतिर्नेलाई स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने पनि महासंघको भनाइ छ । यस्तै, बैंकिङ प्रणालीको विश्वास पुनर्स्थापना, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्जीवनबाट मौद्रिक नीतिको सफलतामापन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
ओभरड्राफ्ट सुविधा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ । ‘ओभरड्राफ्ट सुविधालाई कुल स्वीकृत ऋणको २० प्रतिशतसम्म सीमित रूपमा पुनः सञ्चालन गरिनुपर्नेछ,’ महासघले भनेको छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था थप सहज र लचिलो बनाइनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । तीन महिना बक्यौताका आधारमै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रका व्यवसायीले पनि विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ महासंघले भनेको छ ।
महासंघले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन पनि माग गरेको छ । ‘प्रचलित कानुनमा बैंकर र व्यवसायी तथा व्यवसाय र व्यवसायीलाई छुट्याउने स्पष्ट कानुनको अभाव भएको हुँदा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ महासंघले भनेको छ ।
