बागमतीमा बजेटमाथि मन्त्रीको जवाफ सुरु, कांग्रेसभित्र गुटबन्दी

बागमती प्रदेशमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने प्रक्रिया शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा नौ मन्त्रीले बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

तर, बजेटमाथिको संसदीय प्रक्रिया अघि बढिरहँदा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष भने उत्कर्षमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा समूहबिचको तीव्र विवादका कारण बजेट पारित प्रक्रिया नै लम्बिने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८३/८४ देखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा सीमित गर्ने निर्णय भइसकेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षको संरचनाअनुसार नै मन्त्रीले जवाफ दिइरहेका छन् । शुक्रबार कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधारलगायत नौ मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन् । आर्थिक, सहकारी, खेलकुद र आन्तरिक मामिलामन्त्रीले शनिबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

गत १ असारमा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सभामा ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमाथि १६ असारदेखि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।

कांग्रेसभित्र गुटबन्दी : लामा समूहद्वारा बैठक बहिष्कार
बजेट पारित गर्ने समयमा कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिसमेत रहेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँविरुद्ध आफ्नै दलका सहमहामन्त्री एवं पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षधर सांसदले मोर्चाबन्दी कसेका छन् । लामा समूहका अधिकांश सांसदहरू हेटौँडा नै नगई काठमाडौंमा छुट्टै छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरिरहेका छन् ।

लामा समूहले बजेट वितरण प्रणाली पहुँच र प्रभावका आधारमा मात्रै गरिएको भन्दै यसमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने माग राखेको छ भने विगतका विकास निर्माणको खर्च र उपलब्धिको पारदर्शी हिसाब चाहिने भनेको छ । त्यस्तै, बजेटका विवादास्पद बुँदा सच्याउने र कार्यान्वयन गर्नेबारे सरकारबाट लिखित प्रतिबद्धता आउनुपर्ने, नत्र बजेट पारित प्रक्रियामा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ । 

तर, मुख्यमन्त्री बानियाँले भने सांसदको असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको तर्क गरे । ‘बजेट पारित गर्न कांग्रेस सांसदले नै रोक्ने भन्ने कुरा गलत हो । संसदीय अभ्यासमा ह्विप जारी हुनुअघि सांसद उपस्थित हुने वा नहुने विषयलाई राजनीतिक अर्थ लगाउनुहुँदैन,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘दलीय व्यवस्थामा मुख्य कुरा पार्टीको ह्विप हो । ह्विप जारी भएपछि विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सबै साथीहरू आउनुहुन्छ । द्विविधा नराखे हुन्छ ।’ विवाद सुल्झाउन र बजेट पारित गराउने वातावरण बनाउनका लागि शनिबार मुख्यमन्त्रीनिवास हेटौँडामा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ ।