- अपराधीलाई कानुनबमोजिम सजाय हुनु न्याय हो, तर निर्दोष व्यक्तिलाई सजाय हुनु न्यायको नाममा भएको अन्याय हो
समाजको आवश्यकताअनुरूप समय सान्दर्भिक ऐन–कानुन, नियमको परिमार्जन र प्रतिस्थापन गरिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा समावेश गरिएको विद्युतीय निगरानीमा घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्ने तथा खुला कारागारसम्बन्धी व्यवस्था समयसापेक्ष, व्यावहारिक र स्वागतयोग्य पहल हो । आधुनिक फौजदारी न्याय प्रणालीको उद्देश्य केवल अपराधीलाई दण्डित गर्नु मात्र होइन, उसलाई सुधार गर्दै समाजमा पुनर्स्थापित गर्नु पनि हो । यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रस्तावित व्यवस्था नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण सुधारको सुरुवात बन्न सक्छ ।
नेपालका अधिकांश कारागार आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी बोकेर सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले कैदीबन्दीको जीवनस्तर, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । राम्रो आचरण भएका र समाजमा पुनः घुलमिल हुन सक्ने कैदीलाई विद्युतीय निगरानीमा घरमै बसेर सजाय भुक्तान गर्ने वा खुला कारागारमा राख्ने व्यवस्थाले एकातिर कारागारको चाप घटाउनेछ भने अर्कातर्फ उनीहरूको श्रम, सिप र क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ । परिवारसँगको भावनात्मक सम्बन्ध कायम रहँदा पुनः अपराधको सम्भावना पनि घट्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ ।
तर, कारागार सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अझै ओझेलमा छ । त्यो हो– कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको न्यायसम्बन्धी जिज्ञासा र कानुनी अन्योल । लामो समयदेखि कारागारमा रहेका धेरै कैदीबन्दीले आफ्नो मुद्दाका मिसिल पटक–पटक अध्ययन गर्ने गर्छन् । त्यस क्रममा उनीहरूले अनुसन्धान, अभियोजन, प्रमाण संकलन वा कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी अनेकौँ प्रश्न उठाउँछन् । कतिपयले अनुसन्धानमा कमजोरी भएको दाबी गर्छन्, कतिपयले आफ्नो पक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको गुनासो गर्छन् भने कतिपयले अदालतको निर्णय बुझ्नै नसकेको अवस्था हुन्छ । यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा उनीहरू निजी कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न बाध्य हुन्छन्, जसले आर्थिक भार थप्नुका साथै मानसिक तनाव र राज्यप्रतिको असन्तोष बढाउन सक्छ ।
यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले अनुभवी कानुनी विज्ञको स्वतन्त्र टोली गठन गरी कम्तीमा सातामा एक दिन कारागारमै पुगेर निःशुल्क कानुनी परामर्श दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कैदीबन्दीलाई आफ्नो मुद्दाको कानुनी अवस्था, अदालतको निर्णयको आधार, उपलब्ध कानुनी उपचार तथा पुनरावेदनका सम्भावनाबारे स्पष्ट जानकारी दिइनुपर्छ । यदि प्रक्रियागत वा अनुसन्धानसम्बन्धी गम्भीर त्रुटि देखिए कानुनबमोजिम पुनरावलोकन, पुनरावेदन वा अन्य उपलब्ध कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले न्यायप्रतिको विश्वास र राज्यप्रतिको भरोसा दुवै बलियो बनाउँछ ।
निःसन्देह, कानुन व्यवसाय पनि एउटा पेसा हो । न्यायिक प्रक्रिया लम्बिँदा कतिपय अवस्थामा आर्थिक लाभ हुन सक्छ । तर, कानुन व्यवसाय केवल व्यवसाय होइन, यो संविधान, मानव अधिकार र न्यायको संरक्षणसँग जोडिएको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो । अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल, निजी कानुन व्यवसायी र अदालत, सबैको साझा दायित्व निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्नु हो ।
जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सामान्य लापरबाहीले बिरामीको ज्यान जान सक्छ, त्यसैगरी अनुसन्धान, अभियोजन वा प्रतिरक्षामा भएको सानो कमजोरीले एउटा निर्दोष व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सम्मान र भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ । अपराधीलाई कानुनबमोजिम सजाय हुनु न्याय हो, तर निर्दोष व्यक्तिलाई सजाय हुनु न्यायको नाममा भएको अन्याय हो । त्यसको पीडा एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित रहँदैन, परिवार, सन्तान र समाजसम्म फैलिन्छ ।
यदि राज्यको कमजोर अनुसन्धान, प्रमाण संकलनको त्रुटि, पूर्वाग्रही अभियोजन वा कानुनी सहायताको अभावका कारण कुनै निर्दोष व्यक्ति जेल पुग्छ भने त्यो केवल व्यक्तिगत दुर्घटना होइन, राज्यको संस्थागत असफलता पनि हो । त्यसैले, न्याय प्रणालीले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्ने, सुधार गर्ने र आवश्यक परे क्षतिपूर्ति दिने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ । विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमा गलत सजाय प्रमाणित भएपछि पुनः सुनुवाइ, क्षतिपूर्ति र जिम्मेवार अधिकारीमाथि अनुसन्धान हुने अभ्यास यही कारणले विकसित भएको हो ।
हालै भारतको एउटा चर्चित मुद्दामा उच्च अदालतले अनुसन्धानको गुणस्तर, प्रमाणको विश्वसनीयता र अभियोजनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै दोषी ठहर गरिएका एक व्यक्तिलाई सफाइ दिएको घटनाले पनि एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । भारतमा सन् २०२६ को मे २२ मा कलकत्ता उच्च अदालतले एक कलेज प्राध्यापकलाई २० वर्षको जेल सजाय (जसमा चार वर्ष जेलमा बिताइसकेका थिए) बाट सफाइ दियो । अदालतले प्रहरीको कमजोर अनुसन्धान, प्रमाणको अभाव र अभियोजन पक्षको पूर्वाग्रहलाई कडा आलोचना गर्दै राज्यलाई प्राध्यापकलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिन आदेशसमेत दियो । त्यस मुद्दामा अदालतले औँल्याएका मुख्य बुँदा निम्न छन् :
अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही : प्रहरीले महत्वपूर्ण सबुत संकलन गरे पनि फरेन्सिक परीक्षणका लागि नपठाएको र स्थानीय स्वतन्त्र साक्षीहरूलाई बेवास्ता गरेको पाइएको ।
दोषी ठहर गर्ने आधार कमजोर : ‘पक्सो’ ऐनअन्तर्गतका प्रावधानलाई आधार बनाएर मात्र सजाय दिन नमिल्ने र अभियोजन पक्षले आधारभूत तथ्य प्रमाणित गर्न नसकेको अदालतको ठहर थियो ।
व्यक्तिगत प्रतिशोध : प्राध्यापककी अलग भइसकेकी पत्नी र छोराले पारिवारिक विवादका कारण झुटो आरोप लगाएको र सरकारी वकिलसमेत प्राध्यापककी पत्नीको पूर्ववकिल रहेकाले पूर्वाग्रही रूपमा मुद्दा चलाइएको अदालतले निष्कर्ष निकाल्यो ।
त्यसैगरी, अर्को उदाहरणका रूपमा गत वर्ष सन् २०२५ मा तमिलनाडुको मयिलादुथुरई जिल्ला तथा सत्र अदालतले १३ वर्ष पुरानो हत्या मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अभियोजन पक्षको फितलो अनुसन्धान र प्रमाण अभावमा तीनजना आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो । मृतकका दाजुले हत्याको उजुरी दिएपछि प्रहरीले रिसइबीको शंकामा स्थानीय माझी समुदायका तीनजना एस. मरिअप्पन (४०), एन. गणेशन् (२७) र ए. पान्डी (२३) लाई पक्राउ गरेको थियो । पुदुपट्टिनम प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध अपहरण, हत्या र प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर, अदालतले आरोपीलाई सफाइ दिन निम्न तर्कलाई आधार मानेको देखिन्छ:
प्रमाणको अभाव : अदालतमा सरकारी वकिलले अभियोग पुष्टि गर्न पर्याप्त ठोस वा परिस्थितिजन्य प्रमाण पेस गर्न सकेनन् ।
शंकाको सुविधा : फौजदारी न्यायशास्त्रको स्थापित मान्यताअनुसार जबसम्म अभियोजन पक्षले आरोपीको अपराध शंकारहित तवरले पुष्टि गर्न सक्दैन, तबसम्म आरोपीलाई निर्दोष मानिन्छ र शंकाको लाभ आरोपीले नै पाउँछ । यिनै दुई आधारमा अदालतले आरोपलाई सफाइ दियो ।
नेपाली नागरिक दुर्गाप्रसाद तिम्सिना भारतमा हत्या अभियोगमा पक्राउ परेपछि करिब ४१ वर्षसम्म विनानिष्कर्षपूर्ण सुनुवाइ कारागारमा रहे । पछि उनको अवस्था सार्वजनिक भएपछि उनी रिहा भए । यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा दर्दनाक न्यायिक असफलतामध्ये एक मानिन्छ ।
नेपालकै एक चर्चित उदाहरणमा कारागार प्रशासनको लापरबाहीका कारण पद्ममाया गुरुङले सजाय अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि थप पाँच वर्ष ६ महिना १० दिन जेल बस्नुपरेको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । यो घटना प्रत्यक्ष रूपमा गलत अभियोजन नभए पनि राज्य संयन्त्रको त्रुटिले नागरिकको स्वतन्त्रता कसरी हनन हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हो । धनकुटाकी असहाय महिला पद्ममायालाई सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष कैदको सजाय तोकेको थियो । तर, जिल्ला अदालतले कारागार प्रशासनलाई समयमा पत्र नपठाउँदा उनले गैरकानुनी रूपमा उक्त थप अवधिको सजाय भोग्नुपरेको थियो ।
यी उदाहरणबाट अदालतको अन्तिम फैसला भइसकेपछि पनि अनुसन्धानको गुणस्तरबारे समीक्षा आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने आधार दिन्छ । त्यसैले अनुसन्धानको प्रत्येक चरणमा वैज्ञानिक प्रमाण, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
नेपालमा पनि अनुसन्धानको गुणस्तर सुधार, फरेन्सिक विज्ञानको प्रभावकारी प्रयोग, डिजिटल प्रमाणको सुरक्षित व्यवस्थापन, सरकारी वकिलको क्षमता अभिवृद्धि तथा आर्थिक रूपमा कमजोर अभियुक्तका लागि प्रभावकारी र निःशुल्क कानुनी सहायता प्रणाली निर्माण आजको आवश्यकता हो । यसका साथै अनुसन्धानमा बदनियत, प्रमाण लुकाउने, झुटा प्रमाण सिर्जना गर्ने वा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अधिकारीलाई स्पष्ट कानुनी उत्तरदायित्वमा ल्याइनुपर्छ । नागरिकको स्वतन्त्रता र भविष्यसँग खेलबाड गर्नु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन, यो सार्वजनिक उत्तरदायित्वको गम्भीर उल्लंघन हो ।
सुशासनको वास्तविक सूचक कारागारको संख्या बढ्नु र भरिनु होइन, न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुँदै जाँदा कारागार खाली हुँदै जानु हो । अपराध नियन्त्रणसँगै अनुसन्धानको गुणस्तर, निष्पक्ष अभियोजन, प्रभावकारी प्रतिरक्षा र समयमै न्याय प्राप्ति सुनिश्चित भए मात्र नागरिकको न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विद्युतीय निगरानी र खुला कारागारको अवधारणा स्वागतयोग्य सुरुवात हो । तर, यसलाई कारागारभित्र निःशुल्क कानुनी परामर्श, अनुसन्धान त्रुटिको स्वतन्त्र समीक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणाली, फरेन्सिक क्षमताको विस्तार र न्यायिक उत्तरदायित्वसँग जोड्न सके मात्रै यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ । न्यायको मूल्य अपराधीलाई सजाय दिनुमा मात्र होइन, निर्दोषलाई सजायबाट जोगाउनुमा पनि निहित छ । यही सन्तुलन कायम गर्न सक्ने राज्य नै वास्तवमा विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध राज्य हो । त्यसैले, अहिले सरकारसँग न्याय प्रणाली सुधार गर्ने सुनौलो अवसर छ, जसलाई सदुपयोग गर्न सके एकातर्फ नागरिकको राज्यप्रतिको सम्मान र विश्वास बढ्छ भने अर्कातर्फ राज्यको अनावश्यक खर्च पनि घट्ने निश्चित छ ।
(समाजशास्त्री झा अधिवक्ता हुन्)
