गण्डकी सरकारका आठ वर्ष, बिजुली र पानीमा फड्को, ठूला पूर्वाधारमा अझै अलमल

नवलपुरको बौदीकाली गाउँपालिका ३ रकुवा साँवरी टारका कुलमणि ढुंगानालाई तीन वर्ष अघिसम्म मोबाइल कता चार्ज गर्ने भन्ने सामान्य समस्याले सधैं पिरोल्ने गर्थ्यो। मोबाइल चार्ज गर्न उनी कहिले कसको, कहिले कसको घरमा पुग्ने गर्थे तर हाल उनको दैनिकी भने फेरिएको छ ।

३५ वर्ष उमेर पुग्दा घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेकाले आफ्नो घरमै मोबाइल फोन मात्र होइन, आवश्यक सम्पूर्ण विद्युतिय उपकरणहरू ढुक्कले चलाउन पाएका छन्, जसका कारण उनको दैनिकी समेत फेरिएको छ । ढुंगाना भन्छन्, ‘घरमा बिजुली जडानसँगै यसअघि टुकी र सोलारको सहायता लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । उज्यालोसँगै सञ्चार र अन्य विधृतीय उपकरणहरू सबै घरमा पुगेका छन्, जाँतो चलाउनेले मेसिन प्रयोग गर्न पाएका छन्, कुटानी पिसानीका लागि सहज भएको छ, दैनिक जीवनमा घरायसी काममा प्रयोग हुने आधुनिक उपकरण चलाउन पाएका छौं ।’

पोखरा २५ सुइँखेतका नन्दलाल अधिकारीलाई दुई वर्ष अघिसम्म घरमा खानेपानी कसरी पु-याउने भन्ने चिन्ता थियो । घर नजिकैको एक धाराबाट सात आठ घरले पानी पालो अनुसार प्रयोग गर्नुपर्दा कहिले छिमेकी बीचमा नै झगडा हुने गरेको थियो, पानी समेत सधैं अपुग हुन्थ्यो । हाल उनले त्यो समस्याबाट पार पाएका छन्, किनकि उनकै घरमा निजी धारा जडान भएको छ । उनको दैनिकी समेत फेरिएको छ । घरमा दैनिक प्रयोग गर्ने खानेपानीका लागि उनले समय खेर फाल्न सँगै छिमेकीहरू सँग कलझगडा गर्नुपर्ने समस्याबाट पार पाएका छन् ।

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका मगरलाई पालिका अध्यक्ष हुँदा सधैं एउटा कुराले तनाव दिने गथ्र्यो, पालिकाका जनताको घरधुरीमा बत्ती कसरी पुर्याउने भनेर । २०७४ मा पालिका अध्यक्ष भएका उनलाई सुरुका एक दुई वर्ष बिजुलीको मागले धेरै तनाव पनि दियो । आफ्नो कार्यकालको अन्तिमसम्म धेरै घरधुरीमा बिजुली पुग्यो अनि उनलाई बिजुलीको समस्याबाट मुक्त पाए जस्तो भयो ।

पोखरा कास्कीकोटका रामचन्द्र सुवेदी तीन वर्षअघि घरदेखि करिब ४५ मिनेट टाढा रहेको पँधेरामा पानी लिन जान्थे । उनले हाल त्यो समस्याबाट मुक्ति पाएका छन्, किनकि हाल उनको घरमा धारा जडान भएको छ । पानी लिन उनी सँगै घरका परिवार र छिमेकीहरू अब पँधेरामा जान नपर्ने भएको छ । यी त उदाहरण मात्र हुन् । २०७२ मा नयाँ संविधान जारीसँगै देशमा तीन तहका सरकार गठनपछि उनीहरूले आफ्नो काम सुरु गरे ।

तीन तहका सरकार मध्येको एक गण्डकी प्रदेश सरकारले ४ फागुन २०७४ देखि आफ्नो काम सुरु गर्यो र सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गर्यो । निर्णयमध्ये प्रमुख रूपमा हेरिएको उज्यालो प्रदेश र एक घर एक धारा कार्यक्रम थिए, जसलाई प्रदेशको महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा समेत लिइयो ।

निर्णयमा दुई वर्षभित्रमा प्रत्येक गाउँबस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्रमा सबै गाउँबस्तीमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । दुई वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएर काम सुरु गरिएकोमा समयमा काम पूरा गर्न नसके पनि ८ वर्षपछि उज्यालो प्रदेश लक्ष्य नजिक पुग्दा एक घर एक धारा अभियान पूरा गर्न भने अझै चार वर्ष लाग्ने अनुमान गण्डकीको रहेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानीको व्यवस्था र गाउँबस्तीमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनेसँगै अन्य विभिन्न निर्णयहरू गरेको थियो । आगामी पाँच वर्षभित्रमा स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग स्तरीय सडक संजालबाट आबद्ध गर्ने, पाँच वर्षभित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र स्थापना, आगामी पाँच वर्षभित्रमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न क्यान्सर, मुटुरोग तथा मृगौला उपचार केन्द्रको स्थापना गरी संचालनमा ल्याउने, बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउपयोगी खेल मैदान आगामी पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने निर्णयहरू रहेका थिए । केही निर्णय लक्ष्य नजिक पुगेका छन्, केही कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने केही अझै कागजमै सीमित बनेका छन् ।

उज्यालो प्रदेश लक्ष्य नजिक गण्डकीले सुरु गरेको उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम भने लक्ष्य नजिक पुगेको छ । दुई वर्षभित्रमा सबै गाउँबस्तीमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको गण्डकी आठ वर्षपछि मात्र लक्ष्य नजिक पुगेको हो । प्रदेश स्थापना अघि गण्डकीमा बिजुली प्रयोग गर्नेहरूको संख्या ८२.५० प्रतिशत रहेकोमा हाल त्यो संख्या बढेर ९९.८० प्रतिशत पुगेको छ, कारण हो प्रदेश सरकारको उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम ।

प्रदेशले दुई वर्षमा पूरा गर्ने सोचका साथ २०७५/०७६ मा उज्यालो प्रदेश अभियान सुरु गरेकोमा करिब आठ वर्षमा आइपुग्दा प्रदेशको कुल घरधुरीको ०.२० प्रतिशत अर्थात् एक हजार ३ सय ५० घरधुरीमा बिजुली पु-याउन बाँकी रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नविन अर्यालले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमका लागि गण्डकीले हालसम्म करिब ६० करोड खर्च गरेको छ । बाँकी रहेका घरधुरीमा आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सेवा पु¥याएर उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजना गण्डकीको रहेको छ ।

विद्युत विस्तार, लघुजलविद्युत आयोजना मर्मत, घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान र संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान मार्फत गाउँबस्तीमा विद्युत सेवा जडानको काम गरिरहेको अर्यालले बताए । कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ८५ करोड लागत अनुमान निकालेको थियो ।

विद्युत विस्तार/निर्माण कार्यको लागि प्रदेश सँग आफ्नो जनशक्ति नभएका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण सँग सम्झौता गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यसका लागि ७१ करोडले उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी तत्कालीन पोखरा तथा बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयसँग २९ वैशाख २०७६ र ९ असार २०७६ मा मन्त्रालयले सम्झौता गरी विद्युत विस्तार कार्य सुरु भएको थियो । सँगै विद्युत विस्तारले नसमेटिएको क्षेत्र तथा लघु जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत सेवा लिइरहेका जनतालाई भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट मर्मत कार्य सुरु गरिएको थियो । हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत १.७४ र राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन मार्फत ९८.०६ गरी प्रदेशका ९९.८० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको हो । 

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङका तीन, गोरखाका दुई, म्याग्दीका दुई, मनाङको एक र बागलुङको एक गरी पाँच जिल्लाका नौ पालिकाका एक हजार ६०४ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ देखि ९० प्रतिशतसम्मको अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरी सोलारमार्फत् विद्युत सुविधा पुयाएको छ । कास्की र तनहुँ बाहेक अन्य नौ जिल्लामा रहेका ९२ लघुजलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार गरी ३ हजार ४ सय ३३ किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्दा १६ हजार ८६ घरधुरीले विद्युत सेवा लिएका छन् । 

एक घर एक धारालाई अझै चार वर्ष : प्रदेश सरकार

स्थापना अघि गण्डकीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९१.७ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको थियो भने निजी अर्थात् एक घर एक धारा ५०.४ प्रतिशत घरमा जडान भएको थियो । ४ फागुन २०७४ मा भएको आगामी दुई वर्षभित्रमा प्रत्येक गाउँबस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने निर्णयपछि गण्डकीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि एक घर एक धारा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

कार्यक्रम सुरुसँगै हाल त्यो संख्या बढेर आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९७ प्रतिशत र एक घर एक धारा ६६ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको अर्यालले जानकारी दिए । निजी धारा जडानका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म गरी १४ अर्बको हाराहारीमा गण्डकीले खर्च गण्डकीले गरिसकेको छ।

हालसम्म आइपुग्दा प्रदेशका ११ जिल्लाका एक लाख ६९ हजार ३८० घरधुरीमा निजी धारा जडान भएका छन् । छरिएर बसेको बस्ती, टाढा टाढा रहेका घरहरू, मौसमी बस्ती रहेका क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा निजी धाराको काम बाँकी रहेको उनले बताए । लक्ष्य अनुसार काम गर्न बजेट नै मुख्य समस्या भए पनि प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्य अर्थात् अबको चार वर्षभित्र लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले बताए । खानेपानीको काम प्रदेशसँगै तीन तहका सरकार, विभिन्न संघ संस्थाले समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । निजी धारा जडान हुन नसके पनि ती क्षेत्रहरूमा खानेपानीको पहुँच लगभग सबै स्थानमा पुगेको भनाइ अर्यालको दाँबी छ । 

दुई पालिका अझै सडक पहुँच बाहिर गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच वर्षभित्रमा स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग स्तरीय सडक सञ्जालबाट आबद्ध गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामा गरी ८५ वटा पालिका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना अघि तनहुँ र नवलपुर बाहेक अन्य नौ जिल्लाका १९ पालिकाका केन्द्र सडक संजालमार्फत प्रदेशको राजधानीसँग जोडिएका थिएनन् ।

हाल त्यो संख्या घटेर दुईमा झरेको छ । गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिका र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका मात्र सडकको पहुँच बाहिर रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी मोतिकुमारी पौडेलले जानकारी दिइन् । चुमनुव्रीलाई सडक सञ्जालले जोड्नका लागि आरुघाट लार्के सडकमा नेपाली सेनाले ब्लास्टिङको काम गरिरहेको छ । यसै गरी नार्पा भूमिलाई जोड्नका लागि २० किलोमिटर सडक खन्न बाँकी छ, यसका लागि चामेको कोटोबाट काम भइरहेको छ ।

चुमनुव्रीका अध्यक्ष निमा लामाले सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा पालिका सडक सञ्जालसँग जोडिन नसकेको बताए । ०८३/०८४ को बजेटमा समेत सडक प्राथमिकतामा नपरेको उनको गुनासो छ ।  हाल धार्चेको कालो भिरमा नेपाली सेनाले सडक चक्ल्याउनका लागि ब्लास्टिङको काम गरिरहेको छ, तातोपानीमा समेत धेरै काम गर्न बाँकी छ । पालिका जोड्ने मूल सडक आरुघाट लार्के सडक हो, तातोपानी, छेकम्पार हुँदै करिब पाँच किलोमिटर सडक सँगै विभिन्न स्थानमा पुल समेत निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पालिका स्याउको पकेट क्षेत्र समेत हो, वार्षिक रूपमा करोडौँ मूल्यका स्याउसँगै अन्य उपज उत्पादन हुन्छ तर सडक सञ्जाल नभएका कारण पालिकामा उत्पादित उपजले बजार पाउन नसकेको गुनासो उनको छ । सडक सञ्जाल नजोडिँदा साना साना सामानहरू खच्चरबाट ढुवानी गर्ने गरिए पनि ठूला सामानहरू हेलिकोप्टरमा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

नार्पाभूमिका अध्यक्ष कोन्जे तेन्जिङ लामाले संघ र प्रदेश सरकारले वास्ता नगर्दा पालिकामा सडक संजाल नपुगेको बताए । पालिका जोड्न २० किलोमिटर सडक र तीन पुल निर्माण गर्नुपर्ने लामाले बताए । बाटो बनाउनका लागि भिर र अप्ठ्यारो स्थान पार गर्नुपर्ने भएकाले धेरै स्थानमा ब्लास्टिङ गर्नुपर्छ । सबै काम सम्पन्न गर्न ६० करोड जति खर्च हुने अनुमान छ।

सडक नहुँदा सबैभन्दा धेरै समस्या अकस्मात बिरामी पर्दा हुने गरेको लामाले सुनाए । बिरामी भएर हेलीमा जाँदा एक पटकको पाँच लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ढुवानीका लागि मान्छे र खच्चर प्रयोग गर्नुपर्दा सामानहरूको मूल्य धेरै हुने गरेको, कतै हिँडडुल गर्दा समस्या हुने गरेको लगायतका धेरै समस्या पालिकाका स्थानीयले भोग्नुपरेको अध्यक्ष लामाले सुनाए । 

विशिष्टीकृत अस्पताल, प्रतिबद्धता मात्रै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आगामी पाँच वर्षभित्रमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न क्यान्सर, मुटुरोग तथा मृगौला उपचार केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले निर्णय गरे पनि यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन । कारण हो उपयुक्त जग्गा नभेटिनु । स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकीका स्वास्थ्य प्रशासक डा. रमेशकुमार केसीका अनुसार आवश्यक उपयुक्त जग्गा नभेटिएका कारण उपचार केन्द्र स्थापनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि समिति बनाएर जग्गा खोजीको काम गरिएको थियो । जग्गा खोजीको क्रममा भेटिएका मध्ये कतै आवश्यक क्षेत्रफल नपुग्ने, कतै भौगोलिक हिसाबले अनुपयुक्त अर्थात् बाढी, पहिरोको जोखिम त कतै प्राविधिक हिसाबले अर्थात् जान आउन टाढा भएका कारण काम सुरु गर्न नसकिएको हो ।

पाँच वर्षभित्र उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी निर्णय गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसकेपछि हाल प्रदेश सरकारले आफू मातहत रहेका अस्पतालहरूमा सेवा थपसँगै आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था वृद्धि गर्दै गएको छ । 

बहुसांस्कृतिक ग्राम प्रदेशमा बोलिने सम्पूर्ण भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न विभिन्न जाति जनजातिहरूको पहिचान झल्कने गरी बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय ४ फागुनको बैठकले गरेको थियो । निर्णय गरेको आठ वर्ष समय सकिँदा काम सुरु हुन भने सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा उपयुक्त स्थान खोजीका लागिसात सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणका लागि पोखरा २४ स्थित ऐतिहासिक स्थल कास्कीकोट, पोखरा १८ स्थित ठूलाकोट, स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका १ स्थित साल्मेडाँडा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ स्थित लाक्रेमा बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थान उपयुक्त रहेको सिफारिस गरेको थियो ।

समितिले दिएको सिफारिस पछि अन्नपूर्णको लाक्रेमा बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरे पनि निर्णय भएको करिब ६ वर्ष हुन लाग्दा कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष युवराज कुँवरका अनुसार प्रदेश सरकारको निर्णयपछि पालिकाले लाक्रेमा करिब चार सय रोपनी जग्गा व्यवस्था गरेको थियो। सोही समय गण्डकीमा सरकार परिवर्तन भएपछि थप काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । पालिकाको तर्फबाट सांस्कृतिक ग्राम बनाउन जुनसुकै सहयोग सँगै आवश्यक केही पूर्वाधार समेत निर्माण गर्न तयार रहेको भए पनि प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा काम अघि बढ्न नसकेको भनाई उनले छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेल मैदानको चर्चामात्रै प्रदेश सरकारले गरेको अर्को निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउपयोगी खेल मैदान आगामी पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने भन्ने थियो । सरकारले निर्णय त गर्यो तर यसका लागि २०७६ सालमा कामको सुरुवात भए पनि त्यो अघि बढ्न भने सकेको छैन, कारण हो उपयुक्त जग्गा नपाउनु । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउपयोगी खेल मैदान निर्माण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनका लागि पोखरा २९ पशुपतिघाटमा बहुउपयोगी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान सँगै अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि २०७६ सालमा करिब २० लाख खर्च गरी सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले डिपिआर तयार गरेको थियो ।

एक अर्ब २८ करोड लागत स्टमेट सहितको खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी डिपिआर तयार गरिएकोमा खेल मैदान निर्माणका लागि छनोट गरिएको पशुपतिघाटको प्रस्तावित जग्गा सेती नदीले बहाव परिवर्तन गरी कटान गरेपछि उक्त आयोजना रुग्ण आयोजनामा परिणत भएपछि मैदान निर्माणको योजना कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश देवकोटाले जानकारी दिए ।

बहुउपयोगी खेल मैदान निर्माण गर्न नसके पनि मन्त्रालयले ’एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ कार्यक्रम संचालन गरेर साना तथा मध्यम स्तरका खेल पूर्वाधार निर्माण एवं विस्तारको काम भने गरिरहेको देवकोटाको भनाइ छ ।

सम्मेलन केन्द्रलाई जग्गा भेटिएन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र प्रदेशमा स्थापना गर्ने निर्णय समेत गण्डकीले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरेको थियो । प्रदेशमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन, प्रदर्शनी, व्यावसायिक कार्यक्रम सँगै अन्य विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्ने गरी आगामी पाँच वर्षभित्रमा सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय भयो तर यसका लागि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले यो योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरे पनि देखिने गरी कुनै काम भने अघि बढ्न सकेको छैन, योजना अघि नबढ्नुको मुख्य कारण उपयुक्त जग्गा नभेटिनु हो ।

हचुवाका योजना नै मुख्य समस्या पृथ्वीनारायण क्याम्पस राजनीति शास्त्र विभाग प्रमुख डा. गिरधारी दाहाल प्रदेशको मुख्य समस्या बिना अध्ययन हचुवाको भरमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु नै हो भन्छन् । उनले भने, ‘कुनै पनि नीति तथा योजना बनाउनु अघि अध्य्यन अनुसन्धान गरि विज्ञ र सरोकारवालाहरु संग छलफल गरि उनीहरुको राय, सुझाव लिएर के आवश्यकता हो त्यसको विश्लेषण गरी अघि बढ्न सके त्यसले सफलता पाउछ र कार्यान्वयन गर्न समेत सजिलो हुन्छ ।’ आफनो स्रोतको अवस्था के छ त्यसको ख्याल नगर्दा समेत समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘दलहरुमा भिजनको समेत कमी छ, आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि हचुवाको भरमा धेरै काम हुने गरेका छन् ।’ 

संघै कारण काम रोकियो : मुख्यमन्त्री पाण्डे

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका केही निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु प्रदेश सरकारको इच्छाशक्ति वा प्रतिबद्धताको कमीका कारण नभई संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, संरचनागत र संस्थागत जटिलताका कारण हो । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै संघीय कानुन समयमै नबन्नु, प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार, संरचना र कानुनी आधार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नहुनु, कतिपय अवस्थामा प्रदेशका कानुन संघीय कानुनसँग बाझिनु तथा कतिपय क्षेत्रमा संघीय कानुनकै अभावले निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा संघीयता अपेक्षाअनुसार छिटो कार्यान्वयन हुने विश्वासका आधारमा महत्वाकाक्षी योजना अघि सारिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार प्रगति हुन नसक्दा ती योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको उनले बताए ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारसमेत प्रदेशलाई नदिइएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा अन्य अन्तरसरकारी संयन्त्रमार्फत गण्डकी प्रदेशले कानुनी अधिकार, जग्गा व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित समस्या निरन्तर उठाउँदै आएको उनको भनाइ छ । यद्यपि यी चुनौतीका बीच पनि प्रदेश सरकारले विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य र विद्युत् सेवाको पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार गरेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशवासीका आकांक्षा पूरा गर्न, अधुरा योजना सम्पन्न गर्न र प्रदेशलाई समुन्नतिको दिशामा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ 

गण्डकी प्रदेश सरकारको आठ वर्षको अवधिमा बिजुली र खानेपानी जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । गाउँ–गाउँमा केन्द्रीय प्रसारणको बिजुली र घर–घरमा निजी खानेपानीको धारा पुगेसँगै नागरिकको दैनिक जीवनयापन सहज बनेको छ । व्यक्तिगत र सामाजिक झन्झटहरू हटेर जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आए पनि ठूला र गौरवका आयोजनाहरूमा भने अझै ठोस प्रगति र स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ ।