- अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सैन्य कमान्डको नामबाट ‘इन्डो’ हटाएसँगै अमेरिका–भारत सम्बन्ध कमजोर बन्ने डर छ
अमेरिकाले आफ्नो सेनाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्डको नाम बदलेर पुरानै नाम ‘प्यासिफिक कमान्ड’ बनाउने निर्णय गरेको छ । झलक्क हेर्दा यो कुनै नियमित प्रशासनिक कामजस्तो लाग्छ । हुन पनि विश्वभरका सरकारले आफ्ना संस्थाको नाम बदलिरहेका हुन्छन् । तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतीकले गहिरो रणनीतिक सोच प्रकट गर्छ । यस्तोमा अमेरिकाले आफ्नाो सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सैन्य कमान्डको नामबाट ‘इन्डो’ हटाइनुले केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसले सो देशको प्राथमिकता र उद्देश्यसमेत उजागर गर्छ ।
यस कदममार्फत अमेरिकाले एसियामा उदाउँदो शक्ति सन्तुलन, भारतसँगको भावी सम्बन्ध र स्थिर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम राख्न सहयोगीले खेल्न सक्ने भूमिकालाई कसरी हेर्छ भन्नेबारे प्रकाश पार्छ । ‘इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणा पछिल्लो दशकमा वासिंटनले विकास गरेको सबैभन्दा सफल रणनीतिक अवधारणामध्ये एक थियो । त्यसैबाट सम्भावित रूपमा पछि हट्ने संकेत गर्नु परिणाममुखी हुनेछ ।
‘इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणामा ‘इन्डो’ जोडिनु खालि भूगोलको विषय मात्र थिएन । यस अवधारणामार्फत अमेरिकाले एसिया र हिन्द महासागरको भावी रणनीतिमा भारतको अपरिहार्यतालाई मान्यता दिएको थियो । अर्थात्, अमेरिकाले यसअघि स्वीकार गरेको थियो कि प्रशान्त र हिन्द महासागर नामले अलग भएका यी क्षेत्र अन्तरसम्बन्धित रणनीतिक क्षेत्रमा बदलिएका छन् र यस भेगमा सन्तुलन कायम राख्न भारतको केन्द्रीय भूमिका रहनेछ । तर, अहिले ‘इन्डो’ हटाएर अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिमा भारतको भूमिका सहायक वा वैकल्पिक मात्रै बनेको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । तर, अेमरिकाका लागि यो गम्भीर रणनीतिक गल्ती हुनेछ ।
विश्वमा अहिले थोरै देशसँग भारतको जस्तो विशाल जनसांख्यिकीय शक्ति, आर्थिक क्षमता, प्राविधिक ज्ञान, सैन्य शक्ति र भूराजनीतिक पहुँचको संयोजन छ । आजको दिनमा अमेरिका, युरोप, जापान, दक्षिण–पूर्वी एसिया, पश्चिम एसिया र अफ्रिकासँग एकैसाथ संलग्न हुन सक्षम विश्वका थोरै प्रमुख शक्तिमध्ये एक हो, भारत । यो वास्तविकताका कारण भारत अमेरिकाका लागि अस्थायी भूराजनीतिक मित्रभन्दा दीर्घकालीन रणनीतिक आवश्यकता हुनुपर्ने हो ।
तर, हालैका घटनाक्रम हेर्दा भने ट्रम्प सरकारभित्रका केहीको दबाबमा हुन सक्छ भारतसँगको अमेरिकी सम्बन्ध संकुचित गर्दै लगेर लेनदेनका आधारित बनाएको छ । भारतलाई आफ्नो राण्नीतिको केन्द्रमा नराखी एसियाको भावी सुरक्षा परिदृश्यलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने वासिंटनको सोच भूराजनीतिक वास्तविकताविपरीत छ ।
पाकिस्तानका लागि भारतसँग दूरी ?
निश्चित रूपमा पाकिस्तानको आफ्नै महत्व छ । तर, भारतको विपरीत यो भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई आकार दिन सक्ने उदाउँदो शक्ति भने होइन । विश्वव्यापी राजनीतिको दिशालाई नबुझेकाले मात्र पाकिस्तान र भारतलाई एउटै रणनीतिक श्रेणीमा राख्ने प्रयास गर्छ ।
खासमा अमेरिकालाई पाकिस्तानसँग सम्बन्ध कायम राख्ने र भारतसँग सम्बन्ध बलियो बनाउने दुई विकल्पमध्ये छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । उसले दुवैसँग सहअस्तित्वको सम्बन्ध कायम राख्न सक्छ । यद्यपि, वासिंटनले यी दुई देशमध्ये कुनले एसियाको भावी शक्ति सन्तुलनलाई आकार दिन सक्छ भनेरचाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ । यही वास्तविकताकै कारण ‘क्वाड’मा भारत समावेश भएको हो । क्वाडको महत्व सुरक्षामा मात्र सीमित छैन । यसले समुद्री स्थिरता, लचिलो आपूर्ति शृंखला, प्राविधिक सहयोग, प्रकोप प्रतिक्रिया र विधिमा आधारित व्यवस्थाका लागि साझा प्रतिबद्धतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । साथै समूहको सक्रियताले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिका वा अन्य कुनै एकल देशले एक्लै क्षेत्रीय स्थिरता जोगाउन सक्दैन भन्ने बुझाइलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
भारत आफैँ अमेरिका नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग उल्लेखनीय रूपमा सहज छ । यो वास्तविकतालाई वासिंटनमा प्रायः बेवास्ता गरिन्छ । केही मुद्दामा असहमतिका बाबजुद, भारतले निरन्तर रूपमा विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रति समर्थन दिँदै आएको छ । नयाँदिल्ली पनि अमेरिकाले चाहेजस्तै समुद्री आवागमनको स्वतन्त्रता, खुला समुद्री मार्ग, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, आर्थिक खुलापन चाहन्छ । भन्न त भारतले रणनीतिक स्वायत्तता पछ्याउने भन्छ तर त्यसमा कतै पनि विद्यमान अमेरिका नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई भत्काउने भनिएको छैन ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले उदाउँदो शक्ति आफ्नो पक्षमा राख्नुको रणनीतिक मूल्यलाई बिर्सिएको हो त ? इतिहासमा यस्ता मित्रलाई आफूसँग कायम राख्ने अवसर बिरलै आउँछन् । आज वासिंटनले सामना गरिरहेको व्यापक चुनौती यसको रणनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको छ । वर्तमान ट्रम्प प्रशासनले देखाएको अस्थिरताका कारण अमेरिकाका युरोपेली सहयोगीले वासिंटनको दीर्घकालीन विश्वसनीयतामाथि चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन् । प्रशान्त क्षेत्रमा पनि ट्रम्पको स्थिर रणनीति नभएको भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकपटक रणनीतिक अस्थिरताबारे प्रश्न उठेपछि त्यो फैलिन थाल्छ । साझेदारहरूले बिस्तारै प्रतिबद्धता, धारणा र भविष्यका मनसायमाथि पनि प्रश्न उठाउन थाल्छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रतीकात्मक निर्णयको पनि ठुलो महत्व हुन्छ । यसैले ‘इन्डो’ नाम हटाउने बहस अन्ततः नाममा मात्र सीमित छैन । यो त अन्तिममा गएर संयुक्त राज्य अमेरिकासँग द्रुत रूपमा परिवर्तनशील संसारमा नेतृत्व गर्न आवश्यक दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण अझै छ कि छैन भन्ने विषयमा जोडिन्छ । एसियाको भविष्य प्रशान्त महासागरमा मात्र निर्धारण गरिनेछैन, यसलाई त हिन्द महासागरमा पनि आकार दिनेछ ।
(लेखक ‘स्टोकहोम सेन्टर फर साउथ एसिया’का प्रमुख हुन्)
नेसनल इन्ट्रेस्टबाट
