सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र गैरदलीय स्थानीय तह बनाउने राजनीतिक प्रतिवेदन र अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज पारित गरेर संविधान संशोधनको मुद्दालाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । अबको १० महिना कार्यकाल रहेका स्थानीय तहको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले पनि सरकार बनेदेखि संविधान संशोधनको गृहकार्यमा लागेको रास्वपाले महाधिवेशनबाट पनि उही मुद्दा पारित गरेर राजनीतिक बहसलाई केन्द्रमा ल्याउन खोजेको हो ।
आगामी दसैँ–तिहारसम्म संवैधानिक बाध्यता र तयारीको सीमाका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसक्ने भएकाले पनि सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल रास्वपासामु संविधान संशोधनको मुद्दालाई एउटा टुंगोमा पुर्याउनैपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार संविधान संशोधनलगायत प्रमुख मुद्दालाई एउटा टुंगोमा पुर्याउने हतारोमा रहेको सन्देश दिएका छन् । तर, मुद्दालाई साझा बहसको विषय बनाएर टुंगो लगाउनेतिर भन्दा पनि महाधिवेशनबाट सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको फरक–फरक दस्ताबेज पारित गर्दै प्रदेशको मुद्दासम्बन्धी बहसलाई गिजोलेर द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । लामिछानेले प्रदेशहरूको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरे पनि वाग्लेले महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको बहसविनै संसद्मा संख्या पुर्याएर प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गराएपछि रास्वपाको ‘मूल लाइन’माथि पनि प्रश्न खडा भएको छ । उसले दुई दस्ताबेजमध्ये कसको दस्ताबेजको लाइन सही हो भन्ने विषयमा कुनै प्रस्टीकरण दिएको छैन ।
संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा संघीयतालाई सुधार गर्नेबाहेक प्रदेश सभा खारेज गर्ने कुनै सम्भावना नहुने बताउँछन् । ‘निर्वाचनमा भोट माग्दा अधिकार माग्न काठमाडौं जानुपर्दैन भनेर भाषण गर्ने अनि अहिले संघीयता चाहिँदैन भनेर ढाँट्न पाइँदैन । अनुभवका आधारमा संघीयतामा सुधार हुन सक्छ, तर निर्दलीयतामा जाने गरी प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने कुरा सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘भन्दैमा गरिहाल्ने पनि होइन । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा निर्दलीयमा जान पनि कठिन नै होला ।’
२१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ माध्ये प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेको थियो । प्रतिनिधिसभामा यो दुईतिहाइभन्दा जम्मा दुई सिट मात्रै कम हो । तर, ६० सिट राष्ट्रिय सभामा शून्य उपस्थितिका कारण संसद् (दुवै सदन)को दुईतिहाइ जुटाएर अनुकूल संविधान संशोधन गराउन सक्ने सामर्थ्य रास्वपासँग छैन ।
चुनावी वाचापत्रमा सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे बहसपत्र तयार गर्ने, प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस हुने विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपको प्रस्तावसहितको अवधारणा तयार गर्ने रास्वपाले वाचा गरेको थियो ।
१३ चैतमा सरकार बनेको तीन दिनपछि १६ चैतमा बनाइएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असीम साह नेतृत्वको संविधान संशोधन कार्यदलले ५४ प्रस्तावसहितका अवधारणापत्र तयार पारिसकेको छ । कार्यदलले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति, संवैधानिक अंगहरूसहित सरोकारवाला निकायहरूबाट सुझाव लिएर काम जारी राखेकाले असार मसान्तसम्म म्यान्डेट पूरा गर्ने गरी सरकारले म्याद थप गरेको छ । उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था र पूर्ण समानुपातिक संसद्, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मताधिकारको सुनिश्चितता, गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणा र प्रदेश संरचनामा सुधार तथा न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान रहेको संविधान संशोधनसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेको छ ।
सरकारी कार्यदललाई प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहितका कुनै पनि दलले स्वीकार गरेका छैनन् । असार मसान्तभित्र कार्यदलले सरकारलाई सुझाव बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसपछि सरकारले आवश्यक ठानेमा दलहरूबिच सहमति जुटाएर या सहमतिविनै पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउन सक्छ । कार्यदलले संशोधनका लागि तयार पारेको अवधारणालाई नै बल पुग्ने गरी रास्वपाले चितवन महाधिवेशनबाट दस्ताबेज पारित गरेको छ । ‘हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौँ । हामी अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छौँ, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस् । हामी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौँ,’ महाधिवेशनबाट पारित अध्यक्ष लामिछानेको राजनीतिक दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी हामी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा छौँ । संविधान राष्ट्रको साझा दस्ताबेज हो, कुनै दलको घोषणापत्र होइन । त्यसैले हामी यसको संशोधन पनि संकुचित राजनीतिक स्वार्थबाट होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’
रास्वपाको प्रस्ताव विपक्षीहरूलाई अस्वीकार्य
प्रदेश सभा खारेजी, गैरदलीय स्थानीय तह बनाउनेसहितको रास्वपाको संविधान संशोधन प्रस्ताव विपक्षी दलहरूले अस्वीकार गर्ने भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधानको आधारभूत प्रस्तावनामाथि नै आँच पुर्याएर व्यवस्थाविरुद्ध नियोजित रूपमा षड्यन्त्र गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेस, एमाले, नेकपासहितका विपक्षी पार्टीहरूले रास्वपाको पछिल्लो संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिताजस्ता विषय कम्प्रमाइज गर्ने कुरा हुँदैन । निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधिको संख्या घटाउने कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, प्रदेश सभा खारेज वा स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्तावलाई मान्न सकिँदैन । संविधानले नै तीन तहको सरकारको कुरा गरेको छ । तीनै तहमा व्यवस्थापिका पनि छ,’ कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘त्यसैले स्थानीय तहलाई गैरदलीय भन्न सकिँदैन । प्र्रदेश खारेज गर्न मिल्दैन । रुलिङ पार्टीले संविधान मान्छु, तर संविधानका मूलभूत मान्यता मान्दिनँ भन्न मिल्दैन ।’ कांग्रेसले पार्टीमा भने संविधान संशोधनसम्बन्धी गृहकार्य गरिरहेको छ ।
अर्को विपक्षी दल एमाले पनि सरकारले नै संविधान संशोधनको औचित्य र संशोधन गर्न खोजिएको विषयवस्तु र आफ्ना मान्यता प्रस्ट्याउन नसकेको भन्दै कार्यदलको सुरुको बैठकदेखि बाहिरिएको छ । कार्यदलको पहिलो बैठकमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी सहभागी थिए । एमालेले सरकार र रास्वपाको प्रस्ट धारणा नआएसम्म आफ्नातर्फबाट कुनै औपचारिक प्रस्ताव नगरी विपक्षीहरूबिच संशोधनका विषयमा साझा सहमति बनाउने नीति लिएको छ । त्यसनिम्ति उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा अलग्गै संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदल बनाएर एमालेले गृहकार्य गरिरहेको छ । एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले रास्वपाले संविधानको संरचनामाथि नै प्रहार गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
नेकपा पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारी कार्यदलबाट सुरुकै बैठकबाट बाहिरिएको थियो । नेकपा नेता देव गुरुङ पहिलो बैठकपछि सरकारी कार्यदलको बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । उसले थप अधिकारका लागि बाहेक कुनै पनि विषयमा पार्टी संविधान संशोधनका लागि तयार नभएको स्पष्ट पारेको छ । सो पार्टीकी नेतृ रेखा शर्माले रास्वपाको पछिल्लो प्रस्तावले व्यवस्था नै खतरामा पर्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
राप्रपाले भने प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्तावको स्वागत गर्दै संवैधानिक राजसंस्थालगायत अन्य विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएको छ । ‘प्रदेश सभा खारेजीको विषयलाई हामी स्वागत गर्छौँ । स्थानीय तह निर्दलीय बनाउने विषयमा पनि हाम्रो स्वागत छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषयमा चाहिँ धेरै बहस, छलफलको आवश्यकता रहन्छ, हामी संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने विषयमा छलफल गर्न चाहन्छौँ,’ राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भनिन् ।
