देशभरका सुकुमवासीको अझै लगत संकलन नसकेको सरकारले लगत संकलन गरिसकेका जिल्लाबाट भने जग्गा वितरणको तयारी थालेको छ । असार तेस्रो सातादेखि बर्दियाबाट जग्गा वितरण गर्न लागेको हो ।
बर्दियापछि तनहुँ, बाँके, झापा र मकवानपुर हुँदै वितरणलाई निरन्तरता दिने भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोला जानकारी दिए । अन्य जिल्लामा भने सबै लगत संकलन भइनसकेको उनले बताए ।
‘सुकुमवासीको लगत संकलन भइसकेको छैन । यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । जहाँ–जहाँ लगत संकलन भइसकेका छन्, त्यहाँबाट जग्गा वितरण कार्य हुनेछ । जस्तोः बर्दियामा लगत संकलन भएका छन् । त्यहाँ जग्गा वितरण कार्य अघि बढ्नेछ । त्यसपछि तनहुँ, बाँके, झापा र मकवानपुरको हेटौँडाबाट पनि जग्गा वितरण कार्य हुनेछ । लगत संकलन नभएको ठाउँमा भने बिलम्ब होला,’ उनले भने ।
सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न समितिले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरेको छ । उनीहरूलाई मातहत रहेका सुकुमवासीको लगत संकलन गर्न भनिएको छ । हालसम्म दुई लाखभन्दा धेरै सुकुमवासीको लगत संकलन भएको समिति अध्यक्ष बाँस्तोलाले बताए ।
‘सुकुमवासीको लगत संकलन गर्न र समस्या समाधान गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएका छन् । उनीहरूले सुकुमवासीको लगत संकलन गरिरहेका छन् । कतिपय जिल्लाबाट अझै पनि लगत संकलन हुन सकेको छैन । हालसम्म हाम्रो सिस्टममा प्रविष्ट भएअनुसार दुई लाखभन्दा धेरै सुकुमवासीको नाम संकलन भएको छ ।’
समितिका अनुसार प्रमाणित भएका प्रत्येक सुकुमवासी परिवारलाई चार आना जग्गा वितरण हुनेछ । सुकुमवासीले बसोबास गर्दै आएको सम्बन्धित जिल्लाभित्रकै सरकारी जग्गा प्राप्त गर्नेछन् । त्यसअघि उनीहरूको तीनपुस्ते विवरण परीक्षण गरिनेछ । उनीहरूको नाममा जग्गा रहे– नरहेको तथ्यांक परीक्षण गरिनेछ । तीनपुस्ते विवरणमा कहीँकतै जग्गा जमिन नभएकाहरूलाई सुकुमवासी प्रमाणित गरेर मात्रै जग्गा वितरण गरिनेछ ।
‘कसलाई कति जग्गा वितरण गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि नै तयार भएको छ । सोही आधारमा उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने हो । हालसम्मको विवरणअनुसार सुकुमवासी प्रमाणित भएका प्रतिपरिवारले चार आना जग्गा प्राप्त गर्नेछन्,’ बाँस्तोलाले भने ।
सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले गत १९ जेठमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाँस्तोलाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पद्मिनी सोती, अमिरप्रसाद न्यौपाने र डा. रेहना श्रेष्ठ सदस्य छन् । सोती भूमि सुधार तथा मालपोत विभागका महानिर्देशक हुन् भने न्यौपाने नापी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक हुन् । डा. श्रेष्ठ भूमि सम्बन्धित विषयका विज्ञ हुन् ।
समिति गठनसँगै साबिकको भूमि आयोग खारेज गरिएको थियो । तर, आयोगसँग रहेका तथ्यांकलाई भने समितिले आत्मसात् गरेको छ । आयोगका अनुसार मुलुकभर १२ लाख नौ हजार ५८५ सुकुमवासी छन् । जसमध्ये ९८ हजार ५०२ दलित भूमिहीन सुकुमवासी छन् । एक लाख ८० हजार २९३ भूमिहीन सुकुमवासी र बाँकी नौ लाख ३० हजार ७९० भने अव्यवस्थित बसोबासी छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै एक लाख सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आयोगको अनुमान थियो । तर, उनीहरूको लगत अहिलेसम्म संकलन हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापन अझै अन्योलपूर्ण छ ।
समिति अध्यक्ष बाँस्तोलाले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सुकुमवासीको अझै पनि लगत संकलन हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले लगत संकलन स्थगित गरेको सूचना छ । सबै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय हुँदै छ, संकलन हुँदै होला ।’
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी नियमहरू ०२१ संशोधन गरेको छ । संशोधित नियम राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । संशोधित नियमअनुसार २८ माघ ०६६ भन्दाअघि नै आफूलाई सुकुमवासी घोषित गरी सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्नेहरूले मात्रै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि उनीहरूले सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित भने गराउनुपर्नेछ ।
संशोधित नियमको दफा ४१(क)४ को उपनियम १(घ) मा भनिएको छ, ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि देहायबमोजिमको जग्गामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू संवत् २८ गते ०६६ अगावैदेखि बसोबास गरेको प्रमाणित भएमा जग्गा नापजाँचसम्बन्धी प्रचलित कानुनका अधीनमा रही जग्गा नापजाँच गर्ने, गराइनेछ ।’
संशोधित नियमअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी भई प्राप्त वा जफत भएको जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । त्यसबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकारद्वारा विशेष प्रयोजन खुलाई बसोबास गराइएका सरकारी निकायका जग्गा, बसोबास व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय आवास वा पुनर्वास कम्पनीलाई दिइएको भए तापनि सो कम्पनीको नाउँमा स्रेस्ता कायम नभएको र बिक्री–वितरण हुन बाँकी रहेका जग्गा उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ । त्यस्तै, सम्पन्न भएका सरकारी आयोजनाका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त गरिएका जग्गामध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिमा आयोजनालाई आवश्यक नरहेको जग्गा, सरकारी अमानती जग्गा, लगती रसिदबमोजिम बहाल बिटौरी जग्गा, साबिक लगत नभिडेका वा व्यक्ति विशेषको हकदाबी नपुगेका ऐलानी, पर्ती, आँकडा, हले, पाटे, कोदाले, बिरौटा, किपट र उखडा जग्गा, अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भई आवाद गुल्जार गरी बसोबास गरेका जग्गा पनि उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ । सरकारद्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्रमा बसोबास रहेको जग्गा र साबिकमा सडक जनिने गरी नापनक्सा भएको, तर सडक मापदण्डभन्दा बढी रहेको जग्गामा बसोबास रहेको जग्गा पनि उनीहरूलाई दिन सकिनेछ ।
तर, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपत् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक, नदी, खोला वा नहरकिनाराका, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको र सडक सीमाभित्रका जग्गा भने उनीहरूलाई उपलब्ध गराइनेछैन ।
बर्दियाका सिडिओ गोगनबहादुर हमाल भन्छन्–
बर्दियामा ३५ हजारहाराहारी घरपरिवारलाई जग्गा दिनुपर्ने देखिन्छ चाँडै जग्गाको लालपुर्जा दिने गरी काम थालेका छौँ । बर्दियामा ३५ हजारहाराहारी घरपरिवारलाई जग्गा दिनुपर्ने देखिन्छ । सबैले एकैपटक पाउने होइन । क्रमशः बाँड्दै जान्छौँ । कागजात पूरा भएका तथा यसअघिका समितिले सिफारिस गरेका हकमा चाँडै लालपुर्जा वितरण हुन्छ । धेरैजसो बसिरहेकै ठाउँमा जग्गा पाउने देखिन्छ ।
