- कीर्तिपुर, इचंगुनारायण, खरिपाटी र धुलिखेलका होल्डिङ सेन्टरमा छन् ३८८ सुकुमवासी परिवार, पाँच दिनभित्र ‘सरकारी बास’ छाड्न प्रशासनको निर्देशन
स्थायी बासको पर्खाइमा रहेका सुकुमवासीहरू हालै पाएको अस्थायी बास (होल्डिङ सेन्टर)बाट पनि निकालिने भएका छन् । उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई पाँच दिनभित्र छाड्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र सुविधासम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिले निर्देशन दिएका हुन् ।
पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएर सरकारले अस्थायी आश्रयबाट पनि हट्न भनेपछि विपन्न सुकुमवासी संकटमा पर्ने भएका छन् । कोठाभाडा तिर्न आर्थिक क्षमता नभएका, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र धेरै सदस्य भएका परिवार बढी चिन्तामा छन् । यसअघि सरकारले प्रतिपरिवार एकमुस्ट २५ हजार र तीन महिनासम्म मासिक १५ देखि १७ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले दिने यति आर्थिक सहयोगले काठमाडौंमा बासको मात्रै व्यवस्था गर्न पनि मुस्किल पर्ने सुकुमवासीको गुनासो छ ।
कीर्तिपुरको राधास्वामी आश्रम होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका एक सुकुमवासीले भने, ‘हामीलाई यो ठाउँमा बस्न मन होइन, यस्तो ठाउँमा कोचिएर बस्नुपरेको छ । अब त स्थायी बास दिन्छ होला भनेको त झन् यही अस्थायी बास पनि खोस्न थाल्यो । पाँच दिनमै कहाँ कोठा पाइएला ? खै कहाँ जाने हो !’ उनले सरकारले मासिक दिने १५ हजारले चल्न नसकिने गुनासोसमेत गरे ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर छाडेर आफैँ व्यवस्था गर्न समय दिइएको बताउँछन् । उनीहरूलाई सरकारले भनेअनुसारको रकम वितरणको तयारी भइरहेको पनि बताए । ‘अहिले होल्डिङ सेन्टरमा १० प्रतिशत मात्रै सुकुमवासी हुनुहुन्छ, अरू सुकुमवासी परिवार र सदस्य कोठाभाडा लिएर त कोही आफन्तकहाँ बस्नुभएको छ । हाल होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुभएकाहरू पनि आफ्नै तरिकाले तीन महिनासम्म बस्नुस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई कोठा खोज्नका लागि पाँच दिनको समय कम भए बरु थप्न सकिन्छ ।’
सिडिओ पौडेलले सुकुमवासीलाई विस्थापन गर्न नभई व्यवस्थापन गर्ने नीतिअनुसार नै होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन लागिएको दाबी गरे । उनका अनुसार काठमाडौंका कीर्तिपुर र इचंगुनारायण, भक्तपुरको खरिपाटी तथा काभ्रेको धुलिखेलमा गरी चार होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ सुकुमवासी परिवार बसोबास गर्छन् । अन्य परिवार भने आफैँले बास खोजेर बसिरहेका छन् । तर, अन्य भनेका कति परिवार हुन् भन्ने यकिन तथ्यांक नै सरकारले हालसम्म निकाल्न सकेको छैन । उपत्यका विकास प्राधिकरण, भूमि मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांकअनुसार हालसम्म दुई हजार ६०८ परिवारका झन्डै ११ हजार सदस्य यकिन भए पनि रुजु गर्न बाँकी नै रहेको सिडिओ पौडेलले बताए ।
‘दुई हजार ६०८ नै अन्तिम तथ्यांक होइन, उहाँहरूको अझै पनि स्क्रिनिङको काम चलिरहेको छ । होल्डिङ सेन्टर मात्रै नभएर बाहिर भएकाहरू पनि हाम्रो रेकर्डमा हुनुहुन्छ । बाहिर र भित्रकालाई सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई जग्गा वितरणका लागि हरेक जिल्लामा प्रजिअको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छौँ, सोहीअनुसार जग्गा वितरण हुन्छ ।’
तर, अस्थायी आश्रयबाट पनि निकाल्न लागेको सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेमा सुकुमवासीहरूले भने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले होल्डिङ सेन्टर धेरै दिन राख्ने ठाउँ नभएकाले हटाउन लागिएको दाबी गरे । ‘हामीले मंगलबार सूचना निकालेर उहाँहरूलाई पाँच दिनभित्र बास खोज्न भनेका छौँ, असार मसान्तअघि सबैले पुनर्स्थापना खर्च पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘घरभाडाका लागि तीन महिनासम्म दिन्छौँ, खानेकुराको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्छ, सबैलाई सरकारले खुवाएर पाल्न सक्दैन, उहाँहरू आफैँ काम गरेर आफ्नो व्यवस्था गर्नुहुन्छ ।’
