अख्तियारको कार्यसम्पादनप्रति सभापति ढकाल असन्तुष्ट

संघीय संसद्अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान तथा मुद्दा फर्स्याेट प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आयोगको हेटौँडा कार्यालयको अनुगमन तथा छलफलका क्रममा उनले संवेदनशील उजुरीहरूको अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको, समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नदेखिएको तथा तथ्यांक व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखिएको भन्दै आयोगलाई एक साताभित्र विस्तृत विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिले ०८१ सालमै अनुसन्धानका लागि पठाएको वृद्धभत्ता दुरुपयोगसम्बन्धी विषय १५ महिनापछि पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणमै रहेको जानकारी पाएपछि सभापति ढकालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पठाइने विषय सामान्य उजुरीका आधारमा नभई अध्ययन, छानबिन र प्रारम्भिक परीक्षणपछि मात्रै सम्बन्धित निकायमा पठाइन्छ ।

‘समितिले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको विषयमा १५ महिनापछि पनि प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने जवाफ आउँदा नागरिकले सुशासनको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रश्न उठाउँछन्,’ उनले भने, ‘तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी गर्ने नागरिकले न्याय पाउन कति समय कुर्नुपर्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।’

सभापति ढकालले पछिल्लो समय अख्तियारमा परेका कतिपय उजुरी अनुसन्धानका लागि हो कि व्यक्तिलाई बदनाम गर्ने वा दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेका हुन् भन्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक रहेको बताए । उनले ‘उजुरी ब्रोकर’ र ‘उजुरी ब्ल्याकमेलर’जस्ता प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिले अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको विश्वसनीयतामा नै असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए ।

उनका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुने अवस्थाले कतिपय वास्तविक अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरूसमेत ढुक्क हुने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । ‘उजुरी पर्दा दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति खुसी हुने अवस्था आउनु दुःखद हो,’ उनले भने, ‘इमानदार कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अप्ठ्यारोमा पर्ने, तर बेइमानी गर्नेहरू सहज हुने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

अनुगमनका क्रममा सभापति ढकालले अख्तियारको हेटौँडा कार्यालयलाई एक साताभित्र विस्तृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । उनले हालसम्म दर्ता भएका उजुरी, फर्स्याेट भएका उजुरी, अदालतमा दायर भएका मुद्दा, अनुसन्धान आवश्यक नठहरिएका विषय तथा अझै बाँकी रहेका उजुरीहरूको विवरण समितिलाई बुझाउन भनेका छन् । त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, नीतिगत अवरोध तथा संसद् वा समितिबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरूको सूचीसमेत उपलब्ध गराउन आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सभापति ढकालले अनुगमनका क्रममा आयोगको आफ्नै आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासनबारे पनि चासो व्यक्त गरेका थिए । कार्यालय प्रमुखसँग बेरुजुको अवस्थाबारे जानकारी माग्दा स्पष्ट विवरण नपाएको भन्दै उनले आयोगको कार्यालयमा सैद्धान्तिक वा आर्थिक बेरुजु छ वा छैन भन्ने विषयमा छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा समितिका सदस्य निस्कल राईले अख्तियारको प्रभावकारिता मुद्दाको संख्याले मात्र नाप्न नसकिने बताए । उनले आयोगले कस्ता प्रकृतिका मुद्दा अघि बढायो, ती मुद्दाले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्याे र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कति योगदान पुर्याे भन्ने पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।

‘आयोगको सफलता मुद्दाको संख्यामा मात्रै भर पर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले कस्ता प्रवृत्तिका मुद्दाहरू अगाडि बढायौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता विषयलाई अझ स्पष्ट रूपमा अघि बढाउन सक्यौँ भने नागरिकको विश्वास बढ्छ र ‘आयोग विकासविरोधी छ’ भन्ने भाष्य पनि चिर्न सकिन्छ ।’ सदस्य राईले अख्तियारलाई सबै नागरिक र सरोकारवालाको साझा संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीतिगत सुधारका लागि संसद् र समितिले गर्नुपर्ने सहयोगबारे आयोगबाट सुझाव अपेक्षा गरिएको बताए ।

समितिका सदस्यहरू कमल सुवेदी, श्रद्धा कुँवर, पद्मा अर्याललगायत उपस्थित कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयका प्रमुख पवन तिमल्सिनाले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा दुई हजार ३९० उजुरी दर्ता भएका छन्।

तीमध्ये एक हजार ४२७ उजुरी अर्थात् करिब ६० प्रतिशत फर्स्याेट भइसकेका छन् । बाँकी उजुरीहरू अनुसन्धान तथा प्रक्रियागत चरणमा रहेका छन् । तिमल्सिनाले सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।