अधिकांश स्थानीय तहले बजेट तर्जुमाका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत विधि र प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल बजेट १५ खर्ब ७८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कायम भएकोमा स्थानीय तहको बजेट तीन खर्ब ४१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो । सो वर्ष तीनै तहका सरकारले आफैँ भुक्तानी गरेको कुल खर्च १३ खर्ब १४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेकामा स्थानीय तहको खर्च दुई खर्ब ८५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एकीकृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएको सो आँकडाअनुसार गत आर्थिक वर्ष तीनै तहको जम्मा बजेट र खर्चमा स्थानीय तहको हिस्सा क्रमशः २१.६१ र २१.६९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक स्रोतको महत्वपुर्ण हिस्सा खर्च गर्ने स्थानीय तहको बजेट विनियोजन र कार्यसञ्चालन कुशलता तथा समग्र वित्तीय अनुशासनले मुलुकको विकास र सेवा प्रवाहको अवस्था सुधारमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छ । तर, संस्थागत क्षमताको कमी हटाउनुको सट्टा स्वविवेकमा सार्वजनिक खर्चको निर्णय गर्ने अवसर बनाउने प्रवृत्तिका कारण लामो समयसम्म पनि स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अभ्यासमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ०८३ जेठको अन्तिम सातासम्म पनि मधेश प्रदेशका पाँचवटा स्थानीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट स्थानीय सभामा प्रस्तुत गरेका छैनन् । बर्सेनि १०० भन्दा धेरै स्थानीय तह स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्धारण गरेको असार १० गतेको समयसीमाभित्र बजेट पेस गर्न असमर्थ हुने गरेका छन् । कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहमध्ये पनि अधिकांशले बजेट तर्जुमाका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत विधि र प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई पठाएको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७९ को परिच्छेद ४ मा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका चरण, विधि र प्रक्रिया समावेश छ । अधिकांश स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराइएको दिग्दर्शनमा उल्लिखित बजेट तर्जुमाका सात चरणलाई बजेटको आधारभूत मार्गदर्शनका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । तर, ती प्रक्रिया र चरणको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा नेतृत्व तहमा रहेका सीमित व्यक्तिको विवेकमा आयोजना र कार्यक्रम छनोट हुने र बजेटमा कार्यान्वयनमा संलग्न शाखा र एकाइहरूको समेत अपनत्व नहुने अवस्था छ । बजेट तर्जुमाका सात चरणको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी नहटेसम्म विनियोजन र कार्यसञ्चालन कुशलता र समग्र वित्तीय अनुशासन हासिल गर्ने सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका प्रमुख लक्ष्य प्राप्त हुँदैन ।
१. बजेटको पूर्वतयारी : बजेटलाई स्थानीय तहको दिर्घकालीन सोच तथा रणनीति तथा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बनाउन पूर्वतयारी चरणमा केही महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्छ । आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंकमा समावेश आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको लेखाजोखा, पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिको समीक्षा, लैंगिक खण्डीकृत तथ्यांक तयारी, स्थानीय तहभित्र र बाहिर भएका परिस्थितिगत र नीतिगत परिवर्तनको विश्लेषण र वित्तीय प्रक्षेपणजस्ता महत्वपूर्ण कार्य यो चरणमा गरिनुपर्छ । सबै शाखा र विषयगत समितिले यो चरणमा गर्ने कार्यबाट स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेट सीमा र मार्गदर्शन तयारीका लागि आधार प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारलाई पठाउनका लागि विनाकुनै आधार वित्तीय प्रक्षेपणको खाका तयार पार्नेबाहेक यो चरणलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ ।
२. स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण : यो चरणमा पूर्वतयारीका क्रममा तयार प्राप्त तथ्यांक, सूचना, सुझाव र राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर प्रमुख वा अध्यक्ष रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको रणनीतिक प्राथमिकतालगायत महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्रोतबाट हुने आम्दानी, खर्चको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । बजेट सीमा निर्धारण गर्दा क्रमागत आयोजना, समपूरक अनुदानका आयोजना र अनिवार्य दायित्वका लागि आवश्यक स्रोत छुट्याएर मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि सीमा तोक्नुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहले यो चरणलाई बजेटको कुल र वडागत सीमा निर्धारणमा मात्र सीमित गर्ने गरेका छन् । कतिपयले विषय क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गरे पनि उपक्षेत्रगत र कार्यगत, आर्थिक र प्रशासनिक वर्गीकरणअनुसारको सीमा निर्धारण गर्दै{नन् । बजेट सीमासँगै विनियोजनको आधार र मापदण्डसहितको बजेटको मार्गदर्शन तयार गर्ने स्थानीय तह अझै कम छन् । बजेटको रणनीतिक प्राथमिकता तयार गर्ने र बजेट तर्जुमाका बाँकी चरणलाई निर्देशित गर्नुपर्ने चरणमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा बजेट तर्जुमाको अभ्यास तदर्थतामा आधारित बनिरहेको छ ।
३. बस्तीस्तरमा कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट : दोस्रो चरणमा तयार हुने बजेटको सीमा र मार्गदर्शनका आधारमा यो चरणमा आयोजना तथा कार्यक्रम छनोटका लागि समुदायस्तरमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो छलफलको उद्देश्य स्थानीय तहको बजेट तर्जुमालाई सहभागितामूलक र सामूहिक विवेकमा आधारित बनाउनु हो । टोल वा बस्ती तहका भेला धेरैजसो स्थानीय तहले गर्छन् । तर, टोल भेलालाई वडाले प्राप्त गरेको बजेट सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयन गरिने स–साना आयोजना वा कार्यक्रम छनोटका लागि सुझाव संकलनको अभ्यासमा सीमित गरिएको छ । भेलामा पालिकास्तरमा तयार भइसकेको अनिवार्य दायित्व तथा बहुवर्षीय कार्यक्रका लागि गरिने विनियोजन र स्रोतको अवस्थाको जानकारी गराउने तथा पालिकाको बजेटमा समावेश गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव लिने अभ्यास अधिकांश स्थानीय तहमा छैन । बजेट तर्जुमाको यो चरणलाई समुदायले समेत वडाको बजेट तर्जुमा चरणका रूपमा बुझ्ने अवस्था बनेको छ । पालिकास्तरका तुलनात्मक रूपमा बढी लागतका आयोजना र कार्यक्रमसँग टोल भेलाको सम्बन्ध प्रायः छैन ।
४. वडास्तरीय प्राथमिकीकरण : वडा समितिमार्फत टोल तथा बस्तीस्तरबाट संकलन गरिएका आयोजना र कार्यक्रमलाई विषय क्षेत्र र वडा र पालिकास्तरीय कार्यक्रम र अयोजनामा वर्गीकरण गर्ने कार्य यो चरणमा गरिनुपर्छ । यो चरणलाई सकेसम्म सहभागितामूलक बनाउन वडास्तरीय सरोकारवालाको बैठक सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो चरण सबैजसो पालिकाले पूरा गर्ने गरेका भए पनि वडाध्यक्षले वडा समितिको सहमति लिएर वडाको सीमाभित्रका कार्यक्रम वा आयोजनाको सूची बनाउने काममा मात्र यो चरण सीमित छ । अधिकांश पालिकाले वडालाई आफूले चाहेको क्षेत्रमा आयोजना तथा कार्यक्रम छनोटको सुविधा दिइएकाले वडाबाट हुने सिफारिस समावेशी र सन्तुलित हुन कठिन छ । वडामा पालिकास्तरको आयोजना र कार्यक्रमको सूची तयार गरी औपचारिक रूपमा कार्यपालिकामा पठाउने अभ्यास प्रायः छैन ।
५. पालिकास्तरमा बजेट तर्जुमा : यो चरणमा वडास्तरबाट आएका प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमको सूचीसमेत राखेर शाखाहरूले आफूलाई प्राप्त सीमा र मार्गदर्शनअनुसार बजेट प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउनुपर्छ । विषयगत समितिमा पठाइने बजेट अनुमानको कुल योग स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले तयार गरेको बजेटको कुल सीमासँग मिल्नुपर्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा बजेटको कुल सीमाको सम्पूर्ण हिस्सा शाखा र वडामा नपठाइने हुनाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव शाखाहरूले तयार पार्न पाउँदैनन् । पालिका अध्यक्ष र प्रमुखले आफूले बजेटमा समेट्न चाहेका आयोजना वा कार्यक्रम वडा वा शाखामार्फत आउने सुनिश्चितता गर्नुको सट्टा सोझै कार्यपालिकामा पेस गर्छन् । शाखा र वडाका कार्यक्रम विषयगत समिति र कार्यक्रम तथा बजेट समितिमा नपठाई सोझै कार्यपालिका पठाउने र कार्यपालिकाले टुंग्याएपछि औपचारिकताका लागि समितिबाट निर्णय गराउने गलत अभ्यास कैयौँ स्थानीय तहमा छ ।
६. कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृति : यो चरणमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष्य नेतृत्वको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समितिले तयार पारेको बजेट प्रस्तावमा छलफल र आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यपालिकाले स्वीकृत गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले असार १० गतेको समयसीमाभित्र बजेट पेस गर्न नसक्नुको मुख्य कारण त्यसअघि बजेट तर्जुमाका सबै प्रक्रिया पूरा गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्न नसक्नु नै हो । समयमै बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहमध्ये पनि कतिपयले समयमा बजेट पेस गर्ने नाममा बजेटको वक्तव्य र बजेट विवरणको सामान्य झलक कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्ने र बजेट तर्जुमाको बाँकी कार्य त्यसपछि पनि जारी राख्ने गरेका छन् । कार्यपालिकाले बजेट स्वीकृत गर्ने समयसम्ममा सूत्रमा आयोजना र कार्यक्रम प्रविष्टि भइसकेर एकीकृत तालिकाका आधारमा बजेट वक्तव्य बन्नुपर्नेमा कार्यपालिकामा आपसी सहमतिका आधारमा कुल र क्षेत्रगत बजेटको आकार प्रस्ताव र स्वीकृत गर्ने अभ्याससमेत कतिपय स्थानीय तहमा छ ।
७. सभामा पेस र स्वीकृति : यो चरणमा कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको बजेट वक्तव्य र बजेटका अनुसूची सभामा पेस गर्ने र सभामा छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (३) मा १५ दिनभित्र कार्यतालिका बनाई बजेटमा छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, बजेट असार मसान्तभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने दफा ७१ (६) को प्रावधानका कारण सभामा छलफलको तयारीका लागि बजेट पेस भएपछि थप एक साताको समय लिन सकिन्छ । यो समयमा बजेट पेस गर्दाका समयमा पूरा हुन नसकेका प्राविधिक कार्य पूरा गर्न सकिने भए पनि बजेटको विस्तृत विवरण सभालाई उपलब्ध नगराई बजेट पारित गराउने वा बजेट स्वीकृत भइसकेपछि बजेटमा आयोजना र कार्यक्रम थप्ने, काँटछाँट गर्नेलगायत कार्य भदौ महिनासम्म पनि भइराख्ने गरेको अनुभव कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीको छ । यसले खर्चको अख्तियारी र कार्यान्वयन समयमै सुरु हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।
त्यसैले, स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र अभ्यासको सुदृढीकरणलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको प्रस्थान विन्दुका रूपमा सम्बन्धित सबैले लिनुपर्ने देखिन्छ । कम्तीमा पनि बजेट तर्जुमाका सबै प्रक्रिया पूरा भएर सभाबाट बजेट स्वीकृत गर्ने र सूत्रमा प्रविष्टि गरी योजना पुस्तिका छाप्नेसम्मको कार्य चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा भइसक्ने गरी आन्तरिक नियन्त्रण र बाह्य निगरानी आवश्यक छ ।
