राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानप्रति आफ्नो भरोसा र आशा अझै जीवित रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सरकारका सकारात्मक काममा आफ्नो दलले खुलेर समर्थन गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि समर्थन गरिरहने स्पष्ट पारे। संसद् जनताका मुद्दा उठाउने, सरकारसँग जवाफदेहिता माग्ने तथा कानुन निर्माण गर्ने थलो भएकाले विरोधका लागि मात्र विरोध नगर्ने उनको भनाइ छ।
शाहीले सरकार गठन भएको धेरै समय नभएकाले सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने निष्कर्षमा आफूहरू नरहेको बताए। तर, बजेट, विधेयक तथा सरकारी नीतिका केही विषयमा आफ्नो दलको फरक धारणा रहेको उनले उल्लेख गरे। सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कटौती गरेको भन्दै गरिब नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग आफूहरूले उठाएको बताए। त्यस्तै, किसानलाई आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने पक्षमा पनि आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारका गलत कामप्रति खबरदारी गर्ने र आवश्यक परे एक्लै भए पनि आवाज उठाउने बताए। ‘जनमुखी, सुशासनयुक्त र विधिसम्मत शासनको पक्षमा हामी उभिएका हौँ,’ उनले भने। अर्थमन्त्रीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न नउठाएको स्पष्ट पार्दै शाहीले भन्सार दर हेरफेर, बजेटसम्बन्धी सूचना चुहावट तथा राज्यलाई राजस्व नोक्सानी भएको वा नभएको विषयमा आफूहरूले प्रश्न उठाएको बताए।
विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी विवादमा कुनै अनियमितता नभएको हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई सातासम्म भन्सारबाट आएका सवारीसाधन नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न पनि उनले गरे।
यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको माग छ। ‘चार्ट र प्रमाण व्यक्तिले ल्याउने प्रचलन छैन, त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छ,’ उनले भने।
शाहीले आफू र आफ्नो दलले कहिल्यै राष्ट्रसँग गद्दारी नगरेको तथा राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याउनेहरूसँग कुनै साँठगाँठ नगरेको दाबी गरे। ‘हामी गरिब हुन सक्छौँ, तर बेइमान हुन सक्दैनौँ,’ उनले भने।
