सौर्य उत्पादक कम्पनी पियोर इनर्जी लिमिटेडले धितोपत्र बजारमा ‘सिंगल आइजिन’ पाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र सूर्यप्रसाद पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
धितोपत्र बजारमा सेयरको अभौतिकीकरण (डिम्याट) र अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर (आइजिन) प्रदान गर्ने विषयमा नियामक निकायको क्षेत्राधिकार र स्थापित अभ्यासविपरीत दायर गरिएको उक्त रिटलाई अदालतले खारेज गरेको हो ।
पियोर इनर्जीले २६ वैशाख ०८२ मा ६४ लाख कित्ता सेयरलाई समान आइजिन प्रदान गर्न, छुट्टाछुट्टै आइजिन प्रदान गर्ने कार्य रोक्न प्रतिषेध जारी गर्न र धितोपत्र बोर्ड वा सिडिएससीबाट भएका आन्तरिक निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेको थियो ।
तर, उच्च अदालत पाटनले निवेदकका यी सम्पूर्ण दाबी र मागहरूलाई अस्वीकार गर्दै रिट निवेदन पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको छ । अदालतको यस फैसलासँगै धितोपत्र बजारका नियामक निकायहरूले सेयर वर्गीकरण र आइजिन निर्धारणका सन्दर्भमा अपनाउँदै आएको विद्यमान कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया कानुनसम्मत ठहरिएको हो ।
सिडिएससीले संस्थापक सेयर र साधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आइजिन लागू गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निर्देशिका मस्यौदा गरी पठाइसकेको छ । संस्थापन र सर्वसाधारणको सेयरको एउटै आइजिन मिसाउनका लागि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेजस्ता सर्तहरू मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, ऊर्जा व्यवसायीहरू दोहोरो आइजिनको विपक्षमा छन् ।
पियोर इनर्जीका तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत कम्पनीका अध्यक्ष अक्षय गोल्यान र भारतीय सेयरधनी आरइनर्गो डेभलपर्स प्रालि भारतका अख्तियारप्राप्त सञ्चालक निशान्त गोयलसमेतको वारेस भई काठमाडौं वडा २९ बस्ने ३३ वर्षीया कविता कार्कीले उक्त रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।
निवेदक पक्षले नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, सिडिएससीका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक प्रवीन पन्दाक र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)लाई विपक्षी बनाएका थिए ।
