आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा शारीरिक रूपमा पछाडि परेका बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले नै व्यवस्था गरेको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नगरपालिका संघले हाल सबै पालिकाहरूलाई संघीय कानुनअनुसार नै छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गराउन निर्देशन दिएको छ । तर, सबैमा लागू हुन नसकेको संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले बताए ।
‘कतिपय पालिकाहरूले आ–आफ्ना कानुन बनाएर छात्रवृत्ति दिनुभएको छ, कतिपयमा लागू हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले तोकिएको छात्रवृत्ति दिनैपर्छ भनेर निजी विद्यालयहरूलाई भनिरहेका छौँ, विद्यालयसँग सूची पनि माग गरिरहेका छौँ, ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार छात्रवृत्ति कार्यक्रम पालिकाहरूले लागू गराउनुपर्छ ।’
