प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा लगातार प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारमाथि आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्न दबाब बढेको छ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गर्दै त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन पुनः आग्रह गरेका हुन्। सांसदहरूले सीमा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा सरकारको धारणा अस्पष्ट रहन नहुने बताएका छन्।
नेकपा सांसद प्रमेश हमालले प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्तरमा चासो र बहस सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले केवल विरोध गर्ने र त्यसपछि पुनः उस्तै अभिव्यक्ति दोहोरिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे।
हमालले त्रिदेशीय सीमासम्बन्धी विषयमा चीनसँग कुनै कूटनीतिक संवाद भएको छ वा छैन भन्नेबारे पनि जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरे। उनले सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय नागरिकको प्रवेश, दार्चुलाको नेपाली आकाशमा हेलिकाेप्टर उडान तथा नेपाली चिया निर्यातमा देखिएका समस्यालगायत विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी रेखाकुमारी यादवले प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीको मात्र जवाफ पर्याप्त नहुने बताइन्। उनले प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। त्यस्तै, एमाले सांसद टुकाभद्रा हमालले पनि प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्याइन्।
सांसदहरूको लगातार दबाबबिच सरकारले सीमासम्बन्धी विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय अब संसद्को आगामी बैठकमा समेत प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रहने देखिएको छ।
