- ३४ हजार सात सय एचआइभी संक्रमितमध्ये सात हजारभन्दा बढी उपचारबाहिर, औषधि निःशुल्क भए पनि पहुँचमा चुनौती
नेपालमा हाल ३४ हजार सात सय एचआइभी संक्रमित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । तीमध्ये करिब २७ हजारले मात्र नियमित एआरटी औषधि सेवन गरिरहेका छन्, जुन सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, अझै सात हजार सात सय संक्रमित उपचारको दायराबाहिर रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माका अनुसार एचआइभी नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रगति भए पनि ठुलो संख्यामा संक्रमित अझै सेवाको पहुँचबाहिर रहँदा संक्रमण फैलिने जोखिम कायमै छ । उनले निजी क्षेत्र तथा विभिन्न अध्ययनलाई आधार मानेर गरिएको विश्लेषणमा नेपालमा कुल ३४ हजार सात सय संक्रमित रहेको बताए ।
उनका अनुसार संक्रमितमध्ये १९ हजार ८२१ पुरुष, १४ हजार ५१६ महिला तथा १४ वर्षमुनिका एक हजार ५८ बालबालिका छन् । वार्षिक रूपमा ६१४ नयाँ संक्रमण देखिने गरेको र ५६८ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
सन् २०२५ अवधिभर गरिएको परीक्षणअनुसार पाँच लाख १६ हजार ३५१ गर्भवती महिलामा एचआइभी परीक्षण गरिएकोमा १३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । समयमै उपचार सुरु भएकाले केवल चारजना शिशुमा मात्र संक्रमण देखिएको डा. शर्माले बताए ।
उनका अनुसार एचआइभी नियन्त्रणका लागि तय गरिएको ९५–९५–९५ लक्ष्यअन्तर्गत प्रारम्भिक दुई चरणमा सुधार भए पनि भाइरल लोड सप्रेसन (संक्रमितमा भाइरसको मात्रा नियन्त्रण) अझै प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
डा. शर्माले एचआइभीसम्बन्धी लाञ्छना र सामाजिक विभेदका कारण धेरै संक्रमित खुल्न नचाहने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । ‘समयमै औषधि सेवन गरे एचआइभी संक्रमित पनि सामान्य जीवन बाँच्न सक्छन्,’ उनले भने ।
सरकारले एचआइभीको औषधि देशभर निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ । संक्रमितको गोपनीयता कायम राख्दै सेवा दिइँदै आएको छ । तर, ‘लुकेका’ संक्रमितलाई उपचारको दायरामा ल्याउन अझै चुनौती रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
डा. शर्माका अनुसार यदि देशभर व्यापक परीक्षण गर्ने हो भने वार्षिक करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ, जबकि हाल एचआइभी नियन्त्रणका लागि सरकारले करिब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव लोकनाथ बास्तोलाले एचआइभी संक्रमितलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू नभएको बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा अझै पनि विभेद र पूर्वाग्रहका घटना देखिन्छन् ।
युएनडिपीका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद भट्टराईले एचआइभी, टिबी र मलेरियाप्रति समाजमा अझै लाञ्छना कायम रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०३० सम्म एचआइभी/एड्स अन्त्य गर्ने लक्ष्यका लागि सामाजिक चेतना र विभेद अन्त्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
क्रुजएड्स नेपालकी कार्यक्रम संयोजक समता बमले एचआइभी र टिबीसम्बन्धी लाञ्छना सामाजिक, संस्थागत र संरचनागत तहमा फैलिएको भन्दै प्रभावित व्यक्तिहरूको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न जनचेतना आवश्यक रहेको बताइन् ।
