बस दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा पाँचसदस्यीय समिति गठन
काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–२, सेल्फीडाँडास्थित बिपी राजमार्गमा बनेपाबाट रोशी खोपासीतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटनाको घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाँचसदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले शुक्रबार जारी गरेको पत्रअनुसार २०८३ जेठ २९ गते दिउँसो करिब २:१५ बजे भएको उक्त दुर्घटनामा बस सडकबाट करिब ३०० मिटर तल खस्दा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १६ जना घाइते भएका थिए। घाइतेहरूको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनाको वास्तविक अवस्था, कारण तथा जिम्मेवार पक्षको पहिचान गरी सत्य–तथ्य छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, बनेपाका प्रमुख प्रहरी एसएसपी कमल थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।
रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षपछि कार्यान्वयनतिर, कति जग्गा कसरी अतिक्रमण भएको छ ?
काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै झन्डै दुई हजार रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा शक्तिशाली व्यक्ति र समूहले अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको रावल आयोगको प्रतिवेदन तीन दशकपछि दराजबाट निस्केको छ । सरकारले ती जग्गा खाली गराउने र अतिक्रमणकारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र लामो सार्वजनिक दबाबपछि सरकारले १९ सय ३५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा अतिक्रमणमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । जग्गा छानबिनसम्बन्धी चर्चित ‘रावल आयोग’को ३१ वर्षअघिको प्रतिवेदन अहिले कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयलाई चासोको साथ हेरिएको छ ।
आयोगले काठमाडौं महानगरका तत्कालीन ३५ वटै वडामा जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गर्दै नापीनक्सा र चित्रसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन तयार भएको समयावधिमा काठमाडौं महानगरका वडासंख्या ३५ थिए, जुन अहिले ३२ सीमित छन् । आयोगले ०२२ सालमा गरिएको नापीनक्सा र ०४४ को दोहोरो नक्सालाई आधार मानी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा वीरगन्जमा
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा शनिबार साँझमा वीरगन्जमा आइपुगेका छन्। गत महिनामा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि डा. शर्मा पहिलोपटक वीरगन्ज आइपुगेका हुन्।
उनले वीरगन्जको चिनिमिलस्थित रहेको उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्ज र पर्सा जिल्ला अदालतको निरीक्षण गरेको पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतको सेवा प्रवाह, सुरक्षा व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको उनले बताए। उनका अनुसार शनिबार साँझमा प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा वीरगन्जमा आएकाले आज यही बस्ने कार्यक्रम रहेको छ। अदालत निरीक्षणको क्रममा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
रास्वपा गण्डकीको सभापतिमा त्रिपाठी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को गण्डकी प्रदेश सभापतिमा नवीन त्रिपाठी निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश कमिटिको पोखरामा सम्पन्न प्रथम अधिवेशनले त्रिपाठीको सभापतित्वमा आगाम पाँचवर्षे कार्यकालका लागि ३४ सदस्य प्रदेश कमिटी निर्वाचित गरेको हो।
यसअघिको कार्यकालमा महासचिव रहेका कास्कीका त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका आफ्नै सभापति नवलपुरका राजन गौतमसहित तीनजनालाई पछि पार्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचित त्रिपाठीले दुई सय ३४ मत ल्याउँदा निकटतम गौतमले एक सय ८२ मत ल्याएका थिए।
सभापतिका अर्का उम्मेदवार माधव कँडेलले ११ र हरिबहादुर कार्कीले जम्मा दुई मत मात्र पाए। अधिवेशनको लागि प्रदेशका ११ जिल्लाबाट सात सय ८० जना प्रतिनिधिहरू छनोट भई आएका थिए। अधिवेशनले सभापतिसँगै प्रदेशका १८ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक/ एकजना र समावेशीतर्फ १५ जना प्रदेश सदस्य निर्वाचित गरेको थियो। प्रदेश समितिले चार सदस्य पछि मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचन क्षेत्रगतर्फ २८ र समावेशीतर्फ २३ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो।
राजनीतिक सन्देश लिएर चीन जाँदै परराष्ट्रमन्त्री
भारत भ्रमण सम्पन्न गरेको एक सातापछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आइतबार (३१ जेठ) चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीन जाँदै छन् । नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार एकैसाथ उनको बेइजिङ भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनाल ३१ जेठमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको पोलिटब्युरो सदस्य एवं विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा भ्रमण हुन लागेको छ । यस भ्रमणमा २१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकार र चीनको राजनीतिक नेतृत्वबिचको पहिलो उच्चस्तरीय औपचारिक संवाद हुनेछ । दुई परराष्ट्रमन्त्रीबिच सोमबार औपचारिक वार्ता तय गरिएको छ ।
भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङबिच नेपालको नयाँ सरकारका प्राथमिकता, द्विपक्षीय सहकार्य तथा दुवै देशका सुरक्षा चासोलगायत पारस्परिक हितका विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ । ‘नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने तथा गहिरो सहयोगलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आपसी हितका मामिलामा छलफल गर्नुहुनेछ । उहाँले जनवादी गणतन्त्र चीनका उच्चस्तरीय विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुहुनेछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कर्मचारी संगठन खारेजीको खुल्यो बाटो : अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने सर्वोच्चको आदेश
कर्मचारी संगठन (ट्रेड युनियन) खारेजीसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने गरी सर्वोच्च अदालत आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने तथा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासको शुक्रबारको बहुमत निर्णयअनुसार यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश कायम नरहने र मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्नुपर्नेछ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए । निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको राय एकतर्फी रहेको थियो भने न्यायाधीश सुवेदी र पौडेलले फरक मत राख्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
आदेशमा ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्ने, सरकारी सुविधा फिर्ता लिने तथा कर्मचारीलाई दरबन्दीअनुसार जिम्मेवारीमा खटाउने विषयमा सरकारी सम्पत्तिबाहेक अन्य सम्पत्तिमा बेदखलीको अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ । साथै, श्रम अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र यसको सीमा अन्तिम सुनुवाइबाट स्पष्ट हुने भन्दै तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिइएको जनाइएको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘...विभिन्न ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गरी ट्रेड युनियनको प्रयोजनका लागि कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधनलगायत सरकारी सेवा–सुविधा तथा सम्पत्तिसम्म फिर्ता लिने र ट्रेड युनियनसँग सम्बद्ध कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्थाबाट सरकारीबाहेक रिट निवेदकको अन्य सम्पत्तिमा बेदखली हुने अवस्था पनि नदेखिएको साथै नेपालको संविधानको धारा ३४ द्वारा प्रदत्त श्रमको हक प्रचलनका लागि भएको कानुनी व्यवस्था, सोको क्षेत्र, सीमा एवं प्रभाव साथै श्रमिकको परिभाषाअन्तर्गत सरकारी प्रशासन पर्ने–नपर्ने सम्बन्धमा माथि उल्लेख भएअनुसार पूर्ण सुनुवाइ गरी विस्तृत छलफल भइ टुंगो लाग्दाका बखत नै निरूपण हुन मनासिब देखिँदा यस अदालत संवैधानिक इजलासबाट एकपक्षीय सुनुवाइ भई मिति २०८१/०१/२८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपरेन ।’
काठमाडौं महानगरभित्रको १८ हजार ९४१ रोपनी जग्गामध्ये झन्डै दुई हजार रोपनी अतिक्रमित
काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै झन्डै दुई हजार रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा शक्तिशाली व्यक्ति र समूहले अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको रावल आयोगको प्रतिवेदन तीन दशकपछि दराजबाट निस्केको छ । सरकारले ती जग्गा खाली गराउने र अतिक्रमणकारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र लामो सार्वजनिक दबाबपछि सरकारले १९ सय ३५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा अतिक्रमणमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । जग्गा छानबिनसम्बन्धी चर्चित ‘रावल आयोग’को ३१ वर्षअघिको प्रतिवेदन अहिले कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयलाई चासोको साथ हेरिएको छ ।
‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशसमेतलाई शिरोधार्य अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
०४९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारी–सार्वजनिक जग्गा छानबिनका लागि आयोग गठन गरेका थिए । आयोगको प्रतिवेदन गत २१ फागुनको निर्वाचनपछि बनेको रास्वपाको शक्तिशाली सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै ०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने बाटो खुलेको छ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयले भनेको छ, ‘साथै, उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ ।’
मिथिला थाली रेस्टुरेन्ट खरिद गर्दाको पैसा नतिरेको आरोपमा सन्तोष साह पक्राउ
काठमाडौंको गैरीधारास्थित मिथिला थाली रेस्टुरेन्ट खरिद गर्दाको पैसा नतिरेको उजुरीमा चर्चित सेफ सन्तोष साह पक्राउ परेका छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई शनिबार जनकपुरमा पक्राउ गरेको हो।
साहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौैंमा बैंकिङ कसुर(चेक बाउन्स)को जाहेरी दर्ता छ। सोही मुद्दामा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि साहलाई पक्राउ गरी परिसरमा बुझाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले बताए।
गैरीधारामा शाहले एक करोड ३० लाखमा पुरानो रेस्टुरेन्ट खरिद गरेर मिथिला थाली चलाएका हुन्। त्यसबापत उनले चेक दिएका थिए। तर, डेढ वर्ष हुँदा पनि चेक नसाटिएपछि शकुन्तला थापा अधिकारीले जाहेरी दिएकी थिइन्। सोही मुद्दामा उनी पक्राउ परेका हुन्। चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ।
झापामा युवतीलाई कालो मोसो दल्ने चारजना पक्राउ
झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–२, चारपाने क्षेत्रमा एक युवतीलाई कालो मोसो दलेको आरोपमा प्रहरीले चारजनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाका अनुसार जेठ २९ गते साँझ करिब ६ : ३० बजे चारपानेस्थित राजगढ जाने बाटोमा एक महिलालाई स्थानीय व्यक्तिहरूले कालो मोसो दलेको सूचना प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीबाट प्रहरी टोली खटिएको थियो।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पुरानो रिसइबीका कारण बिर्तामोड–२, चारपाने बस्ने २१ वर्षीया सबिना राजवंशीलाई बिजुलीको पोलमा हात बाँधी कालो मोसो दलेको खुलेको छ।
घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा कन्काई नगरपालिका–८ बस्ने चारजनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा २० वर्षीया सबिना मुर्मु, २५ वर्षीया स्वस्तिका मुर्मु, १८ वर्षीय समीर मर्डी र १९ वर्षीया पूजा बस्नेत रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट कालो मोबिल भएको एक बट्टा तथा विभिन्न पर्चा (पम्प्लेट) १६ थान बरामद गरेको जनाएको छ।
एमाले पुनर्गठन अभियान सुरु, प्रदेशस्तरबाट सुझाव संकलन थालियो
नेकपा (एमाले) ले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण तथा पुनर्गठनका लागि प्रदेशस्तरबाट सुझाव संकलन अभियान सुरु गरेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टी र जनताबिचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन आवश्यक सुधारका विषयमा सुझाव लिन एमालेले कार्यदलमार्फत अभियान अघि बढाएको हो।
एमालेका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यका अनुसार बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको समन्वयमा काठमाडौँबाट सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको बैठक शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा रहेको छ भने बैठकपछि सुझाव संकलनका लागि विशेष भेला आयोजना गरिएको छ।
गत जेठ १० गते बसेको एमाले सचिवालयको आठौँ बैठकले रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यसपछि जेठ २६ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको थियो।
निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार कोसी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी, मधेश, राजधानी विशेष तथा सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेशमा क्रमशः सुझाव संकलन गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय भेलामा सम्बन्धित क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला तहका पदाधिकारी सहभागी हुनेछन्।
