बर्दिया संरक्षणपीडित समूहले हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै बर्दियाका ५ स्थानीय तहमा प्रमुखहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। बर्दिया संरक्षणपीडित समूहले हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगरप्रमुख तिलकराम लम्साल, मधुवन नगरपालिकाका नगरप्रमुख तेजबहादुर भाट, बारबर्दिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख छविलाल थारू, राजापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख दीपेन्द्र थारू र गेरुवा गाउँपालिका पालिका प्रमुख जमानसिंह केसीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
‘बर्दिया संरक्षणपीडित समूह भनिने कथित समूहद्वारा जिल्लास्थित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु संरक्षण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका संरक्षण साझेदार संस्थाहरू र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई सम्बोधन गरी खुलापत्र जारी गरिएको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ जनप्रतिनिधि निकालेको विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘खुलापत्रमा निकुञ्जले कृत्रिम रूपमा बाघको संख्या वृद्धि गरी अवैज्ञानिक, अनैतिक तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने गरी आपराधिक प्रकृतिका कार्य गरेको भनी आरोप लगाइएको छ। साथै, उक्त पत्र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदाय समक्षसमेत प्रस्तुत गरिएको र अन्य प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको हाम्रो हस्ताक्षरहरू दुरुपयोग गरी उक्त पत्रमा समावेश गरिएको पाइएको छ। यस कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ। ’
दातृ निकायहरू, संरक्षण साझेदार संस्थाहरू, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, उनीहरूलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने वा संरक्षण प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कार्यमा समर्थन र सहमति नरहेको पालिका प्रमुखहरूले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जनप्रतिनिधि निकालेको विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी गरिएको उक्त कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ र निजहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ।’
संरक्षणका साझेदार संस्थाहरूलाई वन्यजन्तु संरक्षण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार तथा दिगो विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू अविचलित रूपमा निरन्तर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै यस्ता कार्यमा स्थानीय सरकारहरूको पूर्ण साथ, सहयोग र समन्वय रहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
संरक्षणका उपलब्धिहरूलाई दिगो बनाउँदै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, स्थानीय जनताको सुरक्षा, जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरूलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी स्थानीय तहहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षण, उपयोग र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन नेपाल सरकार मागसमेत गरेका छन्। पालिका प्रमुखहरूले ९ बुँदे मागसमेत अगाडि सारेका छन्।
१. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन २०७६, मध्यवर्ती नियमावली, २०५२ लगायतका नीति, कानुन, कार्यविधिहरूको पुनरवलोकन गरी नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
२. वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको राहत, क्षतिपूर्ति तथा उद्धार व्यवस्थालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरी थप सरल, प्रभावकारी, समयबद्ध र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने ।
३. मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वन व्यवस्थापन र संरक्षणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय तहहरूको अनिवार्य र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
४. मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित समुदायहरूको सुरक्षा, पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन तथा आयआर्जन अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. संरक्षणबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नुपर्ने ।
६. बाघलगायतका वन्यजन्तुको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन तथा मानव बस्तीनजिक देखिने जोखिमयुक्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गरियोस्। साथै, समस्याग्रत वन्यजन्तुहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको सहभागितामा खुला चिडियाखाना निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
७. स्थानीय विकास निर्माणका आवश्यक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विपत् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू संरक्षणका उद्देश्यसँग समन्वय हुने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
८. संरक्षण, उपयोग र विकासबिच सन्तुलन कायम गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वनक्षेत्रका बासिन्दाहरूको हक, हित, सुरक्षा र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने ।
९. गेरुवा गाउँपालिकालगायत अन्य गाउँ र नगरपालिकामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका स्थानीय नागरिकहरूका जग्गाहरू छुट्याउन सिमाना संशोधनका लागि तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने ।
