प्रहरी प्रदेशमातहत नआउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या : मुख्यमन्त्री बानियाँ

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रहरी प्रदेशमातहत नआउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको बताएका छन् । उनले संविधानले प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेशमातहत ल्याउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए ।

बुधबार हेटौँडामा आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले सुरक्षा र न्यायको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको बताए । 

‘संविधानले प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेशमातहत ल्याउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा हामीले चाहेर पनि प्रहरीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हामीसँग बजेट हुँदाहुँदै पनि केन्द्रको अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले प्रहरीको सेवा प्रवाह र सुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पुर्याएको छ ।’

मुख्यमन्त्री बानियाँले बदलिँदो अपराधको स्वरूपलाई मध्यनजर गर्दै अपराध–अनुसन्धानलाई थप प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले आधुनिक प्रविधि, स्रोत साधन र आवश्यक पूर्वाधारमार्फत प्रहरी अनुसन्धान क्षमतालाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रहरी पूर्वाधारमा एक अर्बभन्दा बढी लगानी
मुख्यमन्त्री बानियाँले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद नेपाल प्रहरीले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले प्रहरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रहरी चौकी, कार्यालय तथा भवन निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। आगामी दिनमा पनि प्रहरी संगठनलाई आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग निरन्तर उपलब्ध गराइने उनले बताए।

प्रहरीको अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउन आधुनिक प्रयोगशाला र परीक्षण प्रणालीको आवश्यकता औँल्याउँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले डिएनए परीक्षणजस्ता संवेदनशील विषयमा वर्षौँसम्म प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामी प्रहरीलाई प्रविधि, स्रोत र आवश्यक साधन हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ,’ उनले भने, ‘डिएनए परीक्षणका लागि सात–सात वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था हुनु न्यायिक प्रक्रियाका लागि उपयुक्त होइन । अनुसन्धानलाई छिटो, विश्वसनीय र वैज्ञानिक बनाउन आधुनिक प्रणाली आवश्यक छ ।’

अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि निर्दोष नागरिक अन्यायमा पर्न नहुनेमा उनले विशेष जोड दिए ।  ‘तत्काल कोही अपराधी छुटे पनि उसलाई पछि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ। तर, कुनै निरपराध व्यक्तिलाई अपराधी साबित गरियो भने त्यो न्याय प्रणाली र सुरक्षा संगठन दुवैका लागि गम्भीर त्रुटि हुनेछ,’ उनले भने, ‘यस्ता गल्तीले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ र सुरक्षा निकायको साखमा समेत असर पर्छ।’

मुख्यमन्त्री बानियाँले अनुसन्धान प्रक्रियामा तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक विधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रहरी संगठनलाई आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार इच्छुक रहेको बताए । उनका अनुसार विपत्, प्राकृतिक प्रकोप वा आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका प्रहरी भवन तथा सवारी साधनको पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले तत्काल सहयोग गर्न चाहँदा पनि संघीय संरचनाको जटिल प्रक्रियाका कारण ढिलाइ हुने गरेको छ ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे पनि संकेत गर्दै असार १ गते सार्वजनिक हुने प्रदेश बजेट गरिब, ग्रामीण समुदाय र परिणाममुखी कार्यक्रमकेन्द्रित हुने बताए । उनले सुरक्षा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गर्दै प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकार सधैँ साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।