प्रेस स्वतन्त्रता र विज्ञापन नीतिमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै बागमती प्रदेशस्तरीय मिडिया सम्मेलन सम्पन्न

आइतबार, २४ जेठ, २०८३
डिजिटल संस्करण

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका पक्षमा १२बुँदे हेटौँडा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

महासंघको मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौँ साधारणसभाको अवसरमा जारी ‘हेटौँडा घोषणापत्र– २०८३’ मार्फत सरकारले लागू गरेको विज्ञापन नीतिमा पुनर्विचार गर्न, पत्रकारमाथि हुने कानुनी तथा प्रशासनिक दबाब अन्त्य गर्न र सञ्चारकर्मीको पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न माग गरिएको हो ।

घोषणापत्रमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, पत्रकारको पेसागत हित तथा सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरी निजी सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको विभेदकारी व्यवहार अन्त्य गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।

महासंघले सरकारले लागू गरेको विज्ञापन नीति र त्यससँग सम्बन्धित परिपत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्दै स्वतन्त्र तथा निजी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन हुने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी अभियोग लगाउने, निगरानी गर्ने तथा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि सम्मेलनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

घोषणापत्रमार्फत महासंघले पत्रकारहरूलाई सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रेसमाथि हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने तथा सञ्चारकर्मीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

महासंघले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि विशेष नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै सञ्चारगृहहरूमा महिला, अल्पसंख्यक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको सहभागिता बढाउन सकारात्मक विभेदका आधारमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै संविधान र कानुनविपरीत परिपत्र जारी गर्ने कार्य तत्काल रोक्न पनि घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ । 

घोषणापत्रमा बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको मकवानपुरलाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्न र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ भने सुशासन प्रवर्द्धनका प्रयासप्रति समर्थन जनाउँदै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामार्फत सुशासन कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

महासंघले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलगायत प्रदेशभित्रका उद्योग–धन्दा पुनः सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पनि माग गरेको छ । त्यस्तै, विभिन्न जिल्लामा नेपाल पत्रकार महासंघका नाममा भोगाधिकार प्राप्त भवनहरूको भोगाधिकार यथावत् राख्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रवाह गर्नुपर्ने सुझावसमेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। महासंघले स्थानीय सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई स्थानीयमै केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघ बागमती प्रदेशका सचिव तथा घोषणापत्र निर्माण समितिका संयोजक श्याम खतिवडाले सम्मेलनले उठाएका विषयहरू सञ्चार क्षेत्रको दिगोपना, प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताए । उनका अनुसार घोषणापत्रमा समेटिएका माग र सुझाव कार्यान्वयन भए सञ्चार क्षेत्र थप व्यवस्थित, स्वतन्त्र र उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुझावित समाचार