- एक दशकमा समग्र अर्थतन्त्रको औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर २.९ प्रतिशत मात्रै
नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगको विकास तथा विस्तार चिन्ताजनक देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रको विस्तार अत्यन्त सुस्त रहेको सरकारी तथ्यांकहरूले नै देखाएका छन् ।
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, स्रोतको सदुपयोग तथा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र विस्तार अपरिहार्य छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अनुमान गरेको छ । तर, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर भने आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा १.०२ प्रतिशत विन्दुले न्यून अर्थात् २.८३ प्रतिशतले हुने कार्यालयको अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ५.७२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
गत आव ०८१/८२ मा उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । अझ आव ०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक (–२.०२ प्रतिशत) कायम भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ऋणात्मक वृद्धिदर देखिए तापनि त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा भने सुधारको संकेत देखिएको कार्यालयको विश्लेषण छ ।
‘खासगरी सिमेन्ट, वनस्पति घिउ, कंक्रिट, भटमासको कच्चा तेल, फलामे रड, खोटो, सुर्तीजन्य पदार्थ, वायरिङ तार, जुट, बियरलगायतका वस्तुको उत्पादनमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रमा सुधार आउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ,’ कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘साथै, भटमासको कच्चा तेल, जस्तापाता तथा फलामे रडको कच्चा पदार्थ, कोइलालगायत कच्चा पदार्थको आयातमा भएको वृद्धि र उत्पादित वस्तुको मागमा भएको वृद्धिका कारणले पनि उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।’
उत्पादन र निर्यात नबढ्दा व्यापार घाटा चुलिँदो
उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर न्यून हुँदा नेपालको परनिर्भरता झन्–झन् बढ्दो अवस्थामा छ । उत्पादन र निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा उच्च दरमा बढिरहेको छ । चालू आवको १० महिनामा नेपालको कुल व्यापार घाटा १४.९२ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालले कुल १९ खर्ब ४१ अर्ब ६१ करोडको व्यापारमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोडको आयात र दुई खर्ब ४८ अर्ब ९६ करोडको निर्यात गरेको हो । चालू आवमा कुल आयात जिडिपीको ३४.५२ प्रतिशत पुग्दा कुल निर्यात जिडिपीको ९.९७ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान छ । गत आव ०८१/८२ मा नेपालले १२ खर्ब ५६ अर्ब र त्यसअघि आव ०८०/८१ मा ११ खर्ब ७७ अर्ब व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो ।
किन सुस्त भयो उद्योगको वृद्धि ?
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैशाखमा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’मा देश अनुत्पादनको चक्रमा फसेको औँल्याएका छन् । उनले उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै उनले आय र उत्पादकत्व अभिवृद्धिउन्मुख हुने गरी संरचनात्मक परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५.४ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थमन्त्रीले स्थितिपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘यस अवधिमा समग्र अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार औसत २.९ प्रतिशतले मात्र भएको छ,’ स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । लगानीको अपर्याप्तता, आयातित कच्चा पदार्थमाथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागतजस्ता कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भई मुलुकको औद्योगिकीकरणको अवस्था कमजोर रहेको अर्थमन्त्रीको विश्लेषण छ ।
बजेटमार्फत प्रोत्साहनको प्रयास
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी दुई सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएका छन् । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । तीन सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । उद्योग र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा सरकार दत्तचित्त रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात, निर्यात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने गरी ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’को व्यवस्था गर्ने उनको घोषणा छ ।
‘गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीतिअनुरूप मोतीपुर र मयूरधापजस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्नेछन् । पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिनेछौँ । महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात, निर्यात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था मिलाउनेछौँ ।’
उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरवलोकन गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिने उनले बताएका छन् । पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । ‘नवउद्यमलाई पहिचान, सिप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग अनुकूलित गर्दै नाफा–आबद्ध कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिक पहुँच, डिजिटल दर्ता तथा नियामकीय सहजीकरणमार्फत नवउद्यम सञ्चालन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेछौँ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘नवउद्यम वित्तपोषणलाई केवल ऋणमा आधारित मोडेलमा सीमित नराखी प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तार चरणमा वृद्धि पुँजीको व्यवस्था गरिनुका साथै निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको सहलगानीमा प्रोत्साहित गर्नेछौँ ।’
