- ड्यामका लागि चाहिने ९० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ, तर सिएफआरडी मोडेलअनुसार ड्यामको उचाइ धेरै भएको प्रारम्भिक अनुमान
राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा प्रवेश गर्नुअघि बाँधको उचाइका विषयमा ‘पुनरवलोकन’ गरिने भएको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न दुई सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाउने गरी सन् २०१५ मा डिजाइन फाइनल गरिएको थियो । अहिले ११ वर्षपछि निर्माणको तयारीका क्रममा बाँधको उचाइ पुनरवलोकन गर्न लागिएको हो ।
सन् २०२८ देखि परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसअघि एकपटक बाँधको उचाइ पुनरवलोकन गर्न खोजिएको हो । स्रोतका अनुसार बाँधको उचाइ नै घटाउने प्रस्ताव ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेको छ । यस सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयले समेत अध्ययन गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यो बाँध सिएफआरडी अर्थात् ‘कंक्रिट फेसर रकफिल ड्याम’ मोडेलमा निर्माण गरिँदै छ । यो मोडेलअनुसार ड्यामको उचाइ धेरै भएको प्रारम्भिक अनुमानसमेत गरिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अरुण रजौरियाले बाँध र हाइड्रोलोजी सम्बन्धमा डिजाइन पुनरवलोकन गरिने बताए । ‘अब हामीले छिट्टै परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौँ । सोही परामर्शदाता कम्पनीले मुख्य प्राथमिकताका साथ परियोजनाको बाँध र हाइड्रोलोजीको विषयमा पुनरवलोकन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिले सोहीअनुसार परामर्शदाता कम्पनीका लागि कार्यादेश बनाउने काम भइरहेको छ । छिट्टै यसको टेन्डर आह्वान हुन्छ ।’
सन् १९७३/७४ मा पहिचान भएको यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८३/८४ मा भएको थियो । पहिला यो ६ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने भनिएको थियो । पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०१०/११ मा थप अध्ययन गरेर पुरानो प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गरेको थियो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयारीका लागि डिसेम्बर २०१२ मा फ्रान्सको ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङसँग प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले एक हजार दुई सय मेगावाटमा यो आयोजना निर्माण गर्ने गरी ३१ अक्टोबर २०१५ मा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाएको थियो । सन् ०२२ मा यसको डिपिआर अद्यावधिक गरिएको थियो । अहिले पुनः यसको ड्याम र हाइड्रोलोजी पुनरवलोकन गर्न लागिएको हो ।
दुई सय ६३ मिटर अग्लो ड्याम बनाउँदा ६३ वर्ग किलोमिटर ताल बन्नेछ । जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् । त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् ।
यता ऊर्जा मन्त्रालय र परियोजनाका केही कर्मचारी भने ड्यामको उचाइ घटाउन नहुने पक्षमा छन् । ‘अहिले ड्यामको उचाइ घटाउनुपर्ने भनेर छलफल भएको छ । यो कति ठिक हो, त्यो प्राविधिक मूल्यांकनले देखाउने विषय हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर, नेपालमा अहिलेसम्म आर्च ड्याम बनाएका इन्जिनियर, विज्ञ छैनन् । फ्रान्सको ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङ अनुभवी कम्पनी हो । उसले मनमा लाग्यो भनेर दुई सय ६३ मिटर उचाइको बाध बनाउनुपर्छ भनेको होइन । अध्ययन नै गरेर भनेको हो । त्यसका लागि ६ वटा त परीक्षण सुरुङ खनिएको छ । विस्तृत अध्ययन गरेर नै यसको उचाइ निर्धारण गरिएको हो ।’
यस्तै, ड्यामका लागि चाहिने जग्गा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्ति भइसकेको छ । त्यसले गर्दा पनि ड्यामको उचाइ घटाउनुको अर्थ नहुने स्रोतको भनाइ छ । ‘जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । ड्यामको उचाइ घटाउँदा बाँकी हुने जग्गा के गर्ने ?’ स्रोतले भन्यो, ‘सामान्य लागत घट्न सक्छ । तर, ऊर्जा सुरक्षाका लागि यो परियोजना आवश्यक छ । जडित क्षमता पनि धेरै भएको राम्रो हुन्छ । यसको महत्वलाई बिर्सनुहुँदैन ।’
ड्याम घटेको अवस्थामा परियोजनाको क्षमता पनि घट्न सक्छ । तर, बाँधको जलप्रवाह मापद (डिस्चार्ज मेजरमेन्ट) डिजाइनमा उल्लेख गरेभन्दा राम्रो हुने देखिएको छ । त्यो अवस्थामा जडित क्षमता बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
कुनै बहानामा छैन काम रोक्ने छुट
सन् १९७३/७४ मा पहिचान भएको यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८३/८४ मा भएको थियो । २०१५ मा १२ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने गरी यसको डिपिआर तयार गरिएको थियो । तर, नीतिगत अस्थिरताका कारण यो परियोजनाको निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
सरकारले ०६९ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो । सोही विकास समितिले यस आयोजनाको विकास निर्माण अघि बढाउने काम गरिरहेको थियो । तर, २०७३ विकास समिति खारेज गरेर यो आयोजना ‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी’ (गेजुवा)लाई दिने निर्णय भयो । पछि ०७४ मा उक्त आयोजना गेजुवाबाट खोसियो र २०७५ मा आयोजना पुनः गेजुवालाई दिइएको थियो । त्यसपछि आफ्नै लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने भनेर चैत ०७८ मा गेजुवाबाट परियोजना खोसियो र त्यसपछि १७ भदौ ०७९ मा कम्पनी स्थापना गरियो । पछिल्ला हरेक वर्षको बजेटमा यो परियोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ । तर, निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । चालू आवको बजेटमा पिपिपी मोडेलमा यो परियोजना बनाउने भनिएको अवस्थामा आगामी आवको बजेटमा भने प्राधिकरण मोडेलमा बनाउने भनिएको छ । चार खर्ब ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाको लगानी मोडालिटी पनि १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरिसकेको छ । सरकारकै सेयर र ऋण लगानीमा यो परियोजना बनाउने भनिएको छ । २०२८ मा यसको निर्माण नै सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।
यसरी विगतमा अस्थिरताको सिकार भएको यो परियोजनाको काम अब यो या त्यो बहानामा रोक्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘प्राधिकरण मोडेल पनि ठिक हो । ड्यामको उचाइ कति उपयुक्त हो भनेर प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ । तर, हचुवाका भरमा यो या त्यो बहाना गरेर अब परियोजनाको निर्माणमा विलम्ब गर्ने छुट छैन,’ परियोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘यस्ता विषयलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै वितरण गरिएको छ । लगानी जुटेको अवस्थामा परियोजनाको निर्माण तत्काल अघि बढ्न सक्नेछ । काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत्भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ ।
बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसैगरी रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालनलगायतका लाभ लिन सकिने अवस्था पनि छ ।
