- दलित मुसहर समुदायका बालिकालाई शिक्षामा प्रोत्साहन दिन घोषणा गरिएको सक्षम छोरी कार्यक्रम अर्को बजेट आउने वेलासम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन, स्थानीय तह मुसहर समुदायको घरधुरी तथ्यांक संकलनमै व्यस्त
कोशी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको दलित मुसहर समुदायका बाालिकाको शिक्षा सशक्तीकरणका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने नीति कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ । तर, चालू वर्षको बजेटमा घोषणा भएको ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने अर्को बजेट आउने वेलासम्म सुस्त पाइएको छ ।
कोशी सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मुसहर समुदायका छोरीको शिक्षामा पहुँच बढाउँदै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमलाई नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्न एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको घोषणा थियो । तर, सरकारले बजेट आएको १० महिना बितिसक्दा पनि अझै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपले गइसकेको छैन ।
कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा विपन्न दलित मुसहर समुदायको बाक्लो बसोबास छ । यहाँका मुसहर समुदायको आर्थिकमा मात्र होइन शैक्षिक अवस्था पनि अत्यन्तै कमजोर छ । यसैले प्रदेश सरकारले मुसहर समुदायका बालिकालाई शिक्षामा अग्रसर गराउन नमुना कार्यक्रमका रूपमा ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारको समाजिक विकास मन्त्रालयबाट ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माणमै ढिलाइ भएको थियो । बल्लतल्ल कार्यविधि बने पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लक्षित पालिकाहरूले चासो देखाएका छैनन् । हालै मात्र मन्त्रालयले सुनसरीको दुहबी र झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकासँग ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेको छ । सम्झौता गरेको दुहबी नगरपालिका र झापाको गौरीगन्ज नरपालिकाले पनि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिका आधारमा विद्यालय पढ्दै गरेकालाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा नपढेका मुसहर बालिकालाई सचेतना प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमा जोड दिएका छन् ।
दुहबी नगरपालिका महिला बालबालिका शाखाका अनुसार गत फागुनमा भएको सम्झौताअनुसार भर्खर पालिकामा रहेका समुदायको तथ्यांक लिने काम भइरहेको छ । घरधुरीको तथ्यांक लिइसकेपछि विद्यालय जाने र नजाने अनि आमाहरूको अलग–अलग समूह गठन गरिनेछ । त्यसपछि स्कुल छाडेकालाई विद्यालयमा जोड्ने र नजानेलाई सिप सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जम्मा ३० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट भएकाले चालू वर्ष पालिकाले तथ्यांक लिएर समूह गठन मात्र गराउन सक्नेछ । दुहबी नगरपालिकाका शाखा अधिकृत युवन ओझाले भनिन्, ‘कार्यक्रम सम्झौता नै ढिलो भयो, मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार धमाधम तथ्यांक संकलन गरेर समूह गठन गराउन लागिरहेका छौँ, त्यसपछि मात्र अरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ ।’
मुसहर अधिकारकर्मी भने ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमको कार्यविधि लक्षित समुदायसँग छलफल नै नगरी बनाएकाले प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय मुसहर संघ कोशीका सचिव धमेन्द्र ऋषिदेवले सरकारले मुसहर बालिकालाई शिक्षामा अगाडि बढाउनुभन्दा सचेतना तालिमका नाममा बजेट खर्च गराउन जोड दिएको आरोप लगाए । सचिव ऋषिदेवले भने, ‘सरकारले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै चलाएन, यसैले कार्यक्रमका लागि कार्यविधि पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको होला ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजालले सक्षम छोरी कार्यक्रम सञ्चालन गराउन सरकारले प्राथमिकतासहित चासो दिइरहेको र नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन गरेर आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने बताए । ‘सक्षम छोरी कार्यक्रमलाई सरकारले नमुनाका रूपमा अघिल्लो वर्ष पनि सातवटा पालिकामा निरन्तरता दिँदै छ । यसपालि विभिन्न कारणले कार्यविधि बनाएर सम्झौता गर्न ढिलाइ हुँदा उदासीनताजस्तो देखिएको मात्र हो,’ उनले भने ।
