नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर निर्माण सुरु गर्न नसकेका परियोजनाको लाइसेन्स रद्द गरिने भएको छ । प्राधिकरणको १ भदौसम्मको तथ्यांकअनुसार ४२ सय तीन मेगावाटको एक सय ४८ परियोजनाले पिपिए गरेर पनि लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । अब त्यस्ता परियोजनाको लाइसेन्स रद्द गरेर टेक अर पे मोडेलमा नयाँ पिपिए गरिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै घोषणा गरेका हुन् । ‘विद्युत् खरिद सम्झौता भएका, तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी टेक अर पे विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ,’ बजेटमा भनिएको छ । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको भने तत्काल पिपिए गरिने बताइएको छ । आगामी आवमा ८५ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै ७० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न लाइसेन्स दिने नीति ल्याएको छ । ठुला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि बताइएको छ । प्रवर्द्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा व्यवसायी प्रकाश दुलालले ऊर्जाका लागि राम्रो बजेट आए पनि केही विषय छुटेको बताए । ‘१० वर्षमा ३० हजार मेगावट निर्माणको विषय बजेटमा देखिएन । सुक्खा ऊर्जा मात्र खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरे पनि त्यो घटाघटमा गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अब निजी क्षेत्रले व्यापार गर्न पाइने भएकाले वर्षाको ऊर्जा बजार आफैँ खोज्नुपर्ने देखियो । साथै, १० मेगावाटभन्दा ठुला, लामो समयदेखि पिपिए रोकिएका आयोजनाबारे अब के हुन्छ ? त्यसमा थप अन्योल भयो ।’ आगामी आवमा प्रणालीमा एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् थपिने देखिएको छ । ‘जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ सय ७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट तीन सय ७० मेगावाट गरी १,०४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुग्नेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले ठुला विद्युत् आयोजनाको पनि निर्माण सुरु गर्ने बताएको छ । एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, आठ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा, दुई सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, चार सय १७ मेगावाटको नलगाड, चार सय ९० मेगावाटको अरुण–४ र दुई सय ८१ मेगावाटको नौमुरै आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । चार सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु बताइएको छ ।
बुढीगण्डकी बनाउन प्राधिकरण मोडेल
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् प्राधिकरण मोडेलमा बनाउने घोषणा गरिएको छ । ‘एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा निर्माण कार्य अघि बढाउनेछौँ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ ।’ यस्तै, नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणलगायत लगानी बोर्डमार्फत निर्माणकार्य अगाडि बढाइएका करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विकास गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने बताइएको छ ।
