सरकारले व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने तथा उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आगामी आार्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन्। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन ल्याउन माग गर्दै आएका थिए।
४ हप्ता अघि
४ हप्ता अघि
युद्धको मोर्चा र सुरक्षा संरचना रहेको गढी पुग्ने सडक कालोपत्रे भएपछि पर्यटकको संख्यामा वृद्धि उदयपुर- नेपालको एकीकरणकाल…
काठमाडौं/ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जलवायुजन्य विपत्बाट दूरसञ्चार पूर्वाधारको संरक्षण, डिजिटल विभाजन न्यूनीक…
काठमाडौं/ हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापनाका लागि कृषिमन्त्री गीता चौधरीले चीनसँग सहयोग मागेकी छिन् । मन्त्री चौधरी…
काठमाडाैं- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक साहले भारतीय समकक्षी पीयूष गोयलसँगको भेटमा बिएसआई मापदण्डको प्रयोगशाला नेपालम…
बजारमा मूल्यवृद्धि नभएको कुनै खाद्यवस्तु छैन, तर वाणिज्य विभागले एक महिनायता उपत्यकाका दुई सय ४७ पसलमा अनुगमन गर्दा २३ वटाल…
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ लक्ष्मीपूजाको अवसर पारेर ०८३ कात्…
