सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सत्तापक्षका सांसद, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको विज्ञलगायत संघसंस्थाले कर वृद्धिको माग गरेका हुन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट नसर्ने रोग भयावह भएको भन्दै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति ओजस्वी शेरचनसहित ३० जना सांसदले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । लिखित र हस्ताक्षरसहितको निवेदन बुझाउँदै सांसदहरूले सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा कर वृद्धि गर्न आग्रह गरे ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र रोकथामको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको एक्सन नेपालनामक संस्थाले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धि गर्न माग गरेको छ । संस्थाले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री–वितरणको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दै आइरहेको छ । उसले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट स्वास्थ्यमा जटिल असर परेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न कर वृद्धि नै उत्तम उपाय रहेको औँल्याएको छ । भाइटल स्ट्राटेजिज एसिया प्रान्तका निर्देशक डा. तारासिंह बमले सुर्तीजन्य पदार्थमा उच्च कर तथा मूल्य वृद्धि गर्न माग गरेका छन् ।
‘नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण प्रत्येक वर्ष ठुलो जनधनको क्षति हुनुका साथै नसर्ने रोग स्वास्थ्य उपचार खर्च र स्वास्थ्य बिमामा अत्यधिक आर्थिक भार बढिरहेको अवस्था छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बुझाएको पत्रमा छ, ‘हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर दक्षिण एसियामै न्यून (३३.३%) छ, जबकि छिमेकी राष्ट्र भारतमा ५८%, बंगलादेशमा ७३% र श्रीलंकामा ६८% कर छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को रणनीतिअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग न्यूनीकरण गर्न कुल करको हिस्सा खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशत हुनैपर्छ । तर, यो कार्यान्वयन नेपालले गर्न नसकेको सांसदहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थबाट भएको घाटाको सम्बन्धमा समितिले विश्लेषणात्मक विवरणसमेत अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ । सांसदहरूले आगामी बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क र स्वास्थ्य जोखिम कर उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरी जनस्वास्थ्य संरक्षण तथा स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको दिगोपनमा सहयोग पुग्ने नीति अवलम्बन गर्न माग गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा समिति सभापति डा. ओजस्वी शेरचन, सांसदहरू डा. आनन्दबहादुर चन्द, डा. लेखजंग थापा, समीक्षा बास्कोटा, खिमा विक, भरतप्रसाद पराजुली, कृष्णकुमार कार्की, स्मृति सेन्चुरी, रचना खतिवडा, मञ्जु भुसाल, टेकबहादुर शाक्य, अरविन्द साह, खगेन्द्र सुनार, अशोककुमार चौधरी, ध्रुवराज राई, ज्ञानेन्द्रसिंह महता, कृपा महर्जन, रुकेश रञ्जित, कुशुम महर्जनलगायत २३० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कैलाली ५ का रास्वपा सांसद आनन्दबहादुर चन्दले आफूहरू जनस्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तुको विपक्षमा रहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए । ‘सरकारले जनताको स्वास्थ्यको रक्षा र जर्गेना गर्नुपर्छ, सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्ने तरिका भनेको कर वृद्धि नै हो,’ उनले भने, ‘यस सवालमा अर्थ मन्त्रालय सधैँ उद्योगीकै पक्षमा उभिँदै आएको छ, यसपटक पनि उद्योगीकै पक्षमा उभिन्छ कि भन्नेमा चिन्तित छौँ, आशा गरौँ उभिँदैन।’
एक रुपैयाँदेखि १८० रुपैयाँ राजस्व पुर्याउन प्रस्ताव
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र रोकथामको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको एक्सन नेपालले कर वृद्धि गर्न माग गरेको छ । हाल बिँडीमा प्रतिकाँटी ३० पैसा, चुरोट तथा सिगारमा ६० पैसा र सुर्ती, खैनी, गुट्खा तथा पान मसालामा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ कर लाग्दै आएकोमा यसलाई क्रमशः एक रुपैयाँ, दुई रुपैयाँ र १८० रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा पनि कम भएकाले सबै उमेर समूहका लागि यस्ता पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध भइरहेको भन्दै कम्तीमा हालको दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ ।
विज्ञहरूले सरकारले वार्षिक रूपमा स्वतः कर वृद्धि हुने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, सुर्ती करबाट उठेको निश्चित रकम जनस्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि छुट्याउनुपर्ने, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सीमा निगरानी कडा बनाउनुपर्ने तथा महँगा र सस्ता ब्रान्डबिचको मूल्यअन्तर घटाउन एकीकृत कर संरचना लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने चुरोटको मूल्य ३४० रुपैयाँ रहेको छ, जबकि भारतमा सोही स्तरको चुरोटको मूल्य करिब ५५० नेपाली रुपैयाँ छ । कर वृद्धि भएपछि कम आय भएका मानिसले धूम्रपानको महँगो बानी त्याग्न सक्ने, जसले उनीहरूको उत्पादकत्व र जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका व्यक्ति र संघसंस्थाको दाबी छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट लाग्ने रोगका बर्सेनि ३९ हजार नेपालीले मृत्युवरण गरिरहेको छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भक्तबहादुर केसीका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण मुख्यतः मुख तथा फोक्सोको क्यान्सर, मुटु रोग, दम, नसाको रोग, श्वास नलीको संक्रमण र क्षयरोगजस्ता घातक रोग लाग्ने गर्छ ।
पछिल्लो अध्ययनअनुसार हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पर्ने गरेको छ । मुख्यतः क्यान्सर रोगको दर बढिरहेको अध्ययनले नै पुष्टि गरेको छ । सोही कारण कर वृद्धिको माग गरिएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार चुरोटको खुद्रा मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा उच्च आय भएका देशमा करिब चार प्रतिशत तथा न्यून र मध्यम आय भएका देशमा ६ देखि आठ प्रतिशतसम्म चुरोट उपभोग घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
एक्सन नेपाल तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले गरेको अनुसन्धानअनुसार नेपालमा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग उच्च देखिएको छ । यीमध्ये कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा गरिबी दर पनि उच्च रहेकाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन घर वृद्धि गर्न माग गरिएको छ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने रोगको उपचार खर्च अत्यन्त महँगो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एफसिटिसी, युएनडिपी र आरटिआई इन्टरनेसनलले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार सुर्ती नियन्त्रणमा लगानी गरिएको प्रत्येक एक नेपाली रुपैयाँबाट ५८१ रुपैयाँबराबरको आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर खुद्रा मूल्यको ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने सिफारिस गरे पनि नेपालमा हालको कर दर त्यसको आधाभन्दा पनि कम छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सुर्तीमा कर सबैभन्दा कममध्येमा पर्छ । सांसद तथा विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य जोखिम कर बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
कर वृद्धि गर्न विज्ञको पनि सुझाव
भाइटल स्ट्राटेजिज एसिया प्रान्तका निर्देशक डा. तारासिंह बमले सुर्तीजन्य पदार्थमा उच्च कर तथा मूल्य वृद्धि गर्न अत्यावश्यक देखिएको बताए । कर वृद्धि गर्दा युवाहरूमा धूम्रपान सेवन रोक्न मुख्य टेवा पुग्ने उनको दाबी छ । ‘धूम्रपान गर्नेलाई छोड्न प्रोत्साहित गर्न पनि कर वृद्धि अत्यावश्यक छ । स्वास्थ्य समस्या र व्यक्तिगत खर्च घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपायमध्ये एक हो,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले विश्वव्यापी रूपमा भएका असल अभ्यासको साथै विश्व बैंकको सिफारिसअनुसार खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्नुपर्छ, राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार कर वृद्धि गर्दा अवैध व्यापार बढ्छ भन्ने हल्ला चलाइए पनि यसको कुनै वास्तविक आधार भने देखिँदैन । हाल सुर्ती उद्योगहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिलाई कमजोर बनाउन यस्ता भ्रमहरू फैलाउने गरेको डा. बमको भनाइ छ ।
