- २६८ स्थानीय तहले गराएनन् आन्तरिक लेखा परीक्षण
- ९७ स्थानीय तहले नियमविपरीत सल्लाहकार नियुक्त गरी चार करोड ४५ लाख भुक्तानी
- ४७९ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी खुवाए तलब
स्थानीय तहमा झन्–झन् बेथिति मौलाउँदै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहका कामकारबाही र खर्च प्रणालीमाथि खोटैखोट देखाएको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूले नियमविपरीत सल्लाहकार राखेर र स्वीकृतिविना विदेश भ्रमण गर्दा सरकारलाई नै आर्थिक भार परेको औँल्याएको छ । हाल केही स्थानीय तहले करोडौँ रकम खर्चेर अस्पताल निर्माण गरे पनि जनशक्ति र उपकरण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको बेरुजु दर पनि उच्च देखिएको छ । गत वर्षजस्तै बेरुजु दर यस वर्ष पनि डरलाग्दो गरी बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ७५३ स्थानीय तहको वार्षिक बेरुजु १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ । प्रदेशतर्फको कुल बेरुजु पाँच अर्ब २२ करोड देखिएको छ । त्यसमध्ये ५२ करोड असुल गर्नुपर्ने र तीन अर्ब ७५ करोड नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार केन्द्र सरकारको बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड छ । त्यसमा २६ अर्ब ५० करोड असुल र २५ अर्ब ४४ करोड नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखाले प्रचलित कानुनको रित नपुर्याई कारोबार गरेको भन्दै स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष ७२१ स्थानीय तहले मात्रै लेखा परीक्षण गराएका छन् । २२ स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नै गराएका छैनन् । ६४ स्थानीय तहले १७ करोड पाँच लाख ५७ हजारका २२८ अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनसमेत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ३२७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण नगराएकोमा यस वर्ष २६८ ले आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । कानुनबमोजिम आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्दछ । त्यस्तै, यस वर्ष ८३ स्थानीय तहले ८८ करोड १० लाख २९ हजार घटी जिम्मेवारी सारेकोमा सोको आधार तथा कारण खुलाएका छैनन् । ९० स्थानीय तहको स्रेस्ताले देखाएको भन्दा बैंक खातामा ५४ करोड ४९ लाख ३५ हजारले घटी मौज्दात रहेकोमा हिसाब मिलान गरी बैंक मौज्दात यकिन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सबै कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने भए पनि यस वर्षसम्म २९३ स्थानीय तहले उक्त प्रणालीको प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भुक्तानीमा करकट्टी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गरी दफा ९० बमोजिम राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस वर्ष १५६ स्थानीय तहले आयकर ऐनअनुसार विभिन्न भुक्तानीमा तीन करोड १३ लाख १२ हजार अग्रिम कर कट्टी नगरेकोमा प्रतिवेदनले खोट देखाएको छ ।
चार पालिकाको बेरुजु शून्य, महानगरहरूको बेरुजु भने डरलाग्दो
प्रतिवेदनअनुसार चार पालिकाको बेरुजु शून्य देखिएको छ । जसमा काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका, पर्वतको महाशिला गाउँपालिका, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका र सोलुखुम्बुको सोलु–दुधकुण्ड नगरपालिका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा ६ करोड १९ लाख ७६३ बेरुजु देखिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकामा चार करोड ६८ लाख ६२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको बेरुजु चार करोड १० लाख ८२९, विराटनगर महानगरपालिकामा आठ करोड २३ लाख नौ हजार बेरुजु देखिएको छ । वीरगन्ज र भरतपुर महानगरपालिकाको बेरुजु भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।
अनावश्यक सल्लाहकार राखेर राज्यलाई भार
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तर, स्थानीय तहहरूले त्यसको बर्खिलाप गर्दै सल्लाहकार राख्ने गरेका छन् । यस वर्ष ९७ स्थानीय तहले सल्लाहकार नियुक्ति गरी चार करोड ४५ लाख ६ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, यस वर्ष ४७९ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब दिएका छन् ।
स्वीकृतिविना विदेश भ्रमण, सरकारलाई नै आर्थिक भार
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विदेश मोह डरलाग्दो छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा संघीय सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाका मेयरको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी विदेश भ्रमण जाने गरेका छन् । एक वर्षमा चार सयभन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गरेका छन् । यस वर्ष १६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्डलगायत देश भ्रमण गरेका छन् । भ्रमण गर्दा सरकारी रकम ५० लाख ९४ हजार खर्च भएको छ ।
अस्पताल बन्यो, जनशक्ति र उपकरण छैनन्
प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूले अस्पताल पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस वर्ष २०८ स्थानीय तहबाट अस्पताल निर्माण कार्यमा १४ अर्ब २० करोड १० लाख १० हजार खर्च भएकोमध्ये निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालमा हालसम्म आठ स्थानीय तहले ८२ करोड ६४ लाख ९२ हजार खर्च गरेका छन् । सम्पन्न भएका उक्त अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन तथा मेडिकल उपकरणको व्यवस्थापन नभएको कारण सञ्चालनमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।