जेन–जी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन नेपाली सेनाको हकमा भने नरम देखिएको छ । आयोगले आन्दोलमा ठूलो क्षति हुनुमा सेनाको समेत कमजोरी औंल्याएको छ । तर, यसमा १–२ जना सैनिक अधिकारीलाई मात्र जिम्मेवार देखाइएको छ ।
सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनको सुरक्षामा खटिएका कमाण्डरलाई नाम नतोकी कारबाही गर्न भनेको छ भने प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई भने भविष्यमा यस्ता घटनामा गम्भीर हुन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यद्यपी प्रतिवेदनमा सेनाकै कमजोरीले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी भएको उल्लेख गरेको छ । ‘अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरु देखिएको,’ आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ,‘जुन अपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पतिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाइ निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।’
सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय जलाउँदा समेत सेनाले सामान्य बल समेत प्रयोग गरेको थिएन । २४ भदौमा ठूलो क्षति भइसकेपछि राति १० बजे मात्र सेना शान्ति सुरक्षामा खटिएको थियो ।
प्रहरीको हकमा भने तत्कालीन तीनै प्रमुखलाई मानव अधिकार हननकर्ताको रुपमा कारबाही सिफारिस भएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका हालका महानिरीक्षकलाई समेत कारबाही गर्न भनिएको छ । सेना प्रमुखको हकमा भने निर्देशन मात्र दिन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
