सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुले प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता संघीय सरकारको महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन्। धनगढीमा भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको संविधानको धारा १६० मा रहेको यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्न माग गरेको हो।
१० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको सम्मेलनले संविधान संशोधनका क्षेत्रसमेत पहिचान गरेको छ। संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् र संवैधानिक निकायहरुको पुनर्संरचना, संवैधानिक अदालतको स्थापना, अदालतको क्षेत्राधिकार र निर्वाचन प्रणालीलाई संविधान संशोधनको क्षेत्रका रुपमा सम्मेलनले पहिचान छ।
त्यस्तै घोषणापत्रअनुसार संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा संघ र प्रदेश सभामा रहने सदस्य संख्या, संघीय र प्रादेशिक कार्यपालिकामा रहने सदस्य संख्या तथा स्थानीय तहको पुनर्संरचनालाई पनि समावेश गरिएको छ। नेपाल सरकारले संविधान संशोधनका लागि सार्वजनिक र संस्थागतरुपमा सुझाव माग गरेकाले संविधान संशोधनको बहसपत्रमा समावेश गर्न क्षेत्र पहिचान गरिएको सुदूरपश्चिमका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले बताए।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने, निजको पदावधि मुख्यमन्त्रीको इच्छाअनुसार हुने र मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहने कर्मचारीको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारबाट हुने प्रावधान संविधानमा राख्न सम्मेलनले माग गरेको छ। ‘...महान्यायाधिवक्ता एवम् मुख्य न्यायाधिवक्ताबिच संविधान र कानुन कार्यान्वयनका विषयमा समन्वय, सहकार्य र परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न अनुरोध गर्दछौँ,’ सम्मेलनपछि जारी गरिएको घोषणापत्रमा भनिएको छ।
फौजदारी कसुर ऐन २०७४ ले कसुरदारको सुधार तथा पुनस्र्थापना गर्नका लागि प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा कारागार सञ्चालन हुने र मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण र कारागार नियमावली संशोधन गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
न्याय प्रवाहको विकेन्द्रीकरण तथा उपभोक्तालाई न्यायमा सहज पहुँचको अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतमा प्रशासकीय अदालतको इजलस स्थापना गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ। सेवा कानुनसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि स्थापित प्रशासकीय अदालत हाल काठमाडौँमा मात्र रहँदा उपभोक्तालाई न्यायमा सहज पहुँच हुन नसकेकाले सम्मेलनले ठहर गरेको छ।
वन ऐन २०७६ बमोजिमका केही कसुरको अनुसन्धान र न्याय निरुपण प्रदेश सरकार मातहतका अधिकारीबाट हुँदै आएकाले प्रदेश सरकार मातहतका अधिकारीबाट न्याय निरुपण हुनसक्ने फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने÷नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने र प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता र निजले अधिकार प्रत्योजन गरेका मातहतका अधिकारीलाई हुने व्यवस्था संविधानमा गर्न पनि भेलाले माग गरेको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने जिम्मेवारी यो सम्मेलनले कर्णाली प्रदेशलाई दिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशीले जानकारी दिए। धनगढीमा दुई दिनसम्म भएको सम्मेलनको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मंगलबार उद्घाटन गरेका थिए। भेलाको उद्घाटनमा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल विशिष्ठ अतिथिका रुपमा सहभागी थिए।
भेलामा सुदूरपश्चिमका मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशी, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बाग्मती, मधेस र कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु क्रमशः कृष्णबहादुर हमाल, यमलाल खनाल, चिरञ्जिवी शर्मा पौडेल, अप्सरा बस्नेत, डा. सुनिल रञ्जन सिंह र नारायण बस्ती सहभागी थिए।
