काठमाडौं । अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आइपियू)अन्तर्गतको दिगो विकाससम्बन्धी स्थायी समितिको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालको उपस्थितिमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रुबीकुमारी, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
छलफलमा दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन तथा मिथेन ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणजस्ता समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्तावमाथि विचार–विमर्श भएको हो। आइपियू र संघीय संसद्को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा सम्मेलन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
प्रस्तावित सम्मेलनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका संसद्हरूबिच सम्बन्ध विस्तार, संसदीय सहकार्य अभिवृद्धि र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझा प्रयासलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान र साझा रणनीति निर्माणमा समेत सम्मेलनले योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
सम्मेलन आयोजनाले नेपालको संसदीय कूटनीति प्रवर्द्धन हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पहिचान अभिवृद्धि र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट होटेल, हवाई सेवा तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।
सम्मेलन व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न विभिन्न व्यवस्थापन समिति गठन, अतिथि आमन्त्रण तथा आवश्यक तयारीका विषयमा पनि छलफल भएको सभामुख सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलका क्रममा गत असोज १९ देखि २३ गतेसम्म तान्जानियाको अरुसामा सम्पन्न आइपियूको १५३औँ महासभामा नेपालको सहभागिताबारे समेत जानकारी गराइएको थियो।
सभामुख अर्यालको नेतृत्वमा सहभागी नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले महासभाको सामान्य बहसमा सुशासन, समावेशी शासन प्रणाली, संस्थागत जवाफदेहिता र समान अवसरका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेको थियो।
नेपालले प्रस्तुत गरेको हिमाली क्षेत्र तथा अन्य जलवायु संवेदनशील क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपत् सम्बोधन र उत्थानशीलता अभिवृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव आवश्यक दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भई महासभाको आपतकालीन कार्यसूचीमा समावेश भएको थियो।
महासभाका क्रममा विभिन्न मुलुकका संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता तथा संसदीय सहकार्य र दिगो विकासका विषयमा छलफल भएको थियो।
महासभापछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले केन्याको भ्रमण गरी त्यहाँको संसदीय बजेट कार्यालयको कार्यप्रणाली, बजेट विश्लेषण तथा संसदीय निगरानीसम्बन्धी अभ्यासबारे अनुभव आदानप्रदान गरेको थियो।
