- रोपाइँ सकिएपछि मूल्य निर्धारण गर्ने विगतको प्रवृत्तिमा सुधार, कृषि मन्त्रालयद्वारा बाली लगाउनुअगाडि नै मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यतालिका नै तयार
सरकारले यसपाली धान रोप्नुअगावै समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धान तीन हजार ६ सय ६० रुपैयाँ र मध्यम धान तीन हजार आठ सय ६० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
विगतमा धान रोपेपछि मात्रै मूल्य निर्धारण हुने प्रवृत्ति रहेकोमा यसपटक सरकारले रोपाइँअगावै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । गत वर्ष भने साउन अन्तिम साता समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । गत वर्ष बर्खे सिजनको मोटा धानको तीन हजार चार सय ८३ र मध्यम धानको तीन हजार ६ सय २८ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यसपालि मोटा धान एक सय ७७ रुपैयाँ र मध्यम धान दुई सय ३२ रुपैयाँ बढाएर मूल्य निर्धारण गरेको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, ०८३ जारी गरेर बाली लगाउनुअगावै मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यतालिका नै बनाएको छ । निर्देशिकाअनुसार बर्खे धानको समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि प्रत्येक वर्ष ३० वैशाखसम्म मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस पेस गरिसक्ने उल्लेख छ ।
सरकारले बर्सेनि चैते धान र बर्खे धानको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । चैते धानको मूल्य भने प्रतिक्विन्टल दुई हजार आठ सय ५६ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो १८ प्रतिशत चिस्यान भएको चैते धानको मूल्य हो । सोभन्दा बढी चिस्यान भएको खण्डमा भने प्रति एक प्रतिशत चिस्यान बढ्नासाथ प्रतिक्विन्टल १.२ किलोग्राम तौल घटाएर मूल्य निर्धारण गर्न सकिने निर्णय भएको छ ।
आगामी बजेटमा समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न न्यून बजेट
सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा किसानबाट धान खरिद गर्ने सहकारीलाई अनुदान दिन कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा ६८ लाख ६७ हजार बजेट प्रस्ताव गरेको छ । सो बजेटबाट ६ हजार एक सय ३१ टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । सरकारले न्यूनतम परिमाणमा धान खरिद गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरेका कारण पनि किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेर न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने स्थानीय सहकारीलाई निश्चित रकम प्रोत्साहनबापत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसरी प्रोत्साहनबापत उपलब्ध गराउने रकम भने स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वयमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
