लामो प्रतीक्षापछि नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले भुटानी शरणार्थी समुदायभित्र एउटा अप्रत्याशित तर अर्थपूर्ण आशा पुनर्जीवित गरेको छ । नयाँ सरकारप्रति उनीहरूको विश्वास कुनै क्षणिक वा भावनात्मक उत्साहको परिणाम होइन, दसकौँको प्रतीक्षापछि न्याय पाउने भरोसा हो । यसपटक शरणार्थीहरू केवल भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित रहन चाहँदैनन्, परिणाममुखी, व्यावहारिक र यथाशीघ्र ठोस पहल हुने विश्वासमा छन् ।
शरणार्थीका लागि राज्यविहीनताको पीडा केवल कानुनी हैसियतको अभाव मात्र होइन, यो एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म भोग्नुपर्ने असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताको विरासत पनि हो । अहिले आवश्यक पर्ने केवल आश्वासन होइन, इतिहासले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको न्यायको वास्तविक प्राप्ति हो । त्यसैकारण, आज भुटानी शरणार्थीका सामूहिक अपेक्षा एउटै दिशातर्फ केन्द्रित छन्– ‘वर्तमान सरकारबाट दसकौँदेखि बेवास्ता गरिएको मानवीय संकटलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिनेछ र भुटान तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रभावकारी कूटनीतिक समन्वयपछि न्यायपूर्ण, दिगो र मर्यादित समाधानतर्फ ठोस कदम चालिनेछ ।’
सन् १९८० को दशकमा भुटानको निरंकुश शासक वर्गले लागू गरेको ‘एक देश, एक जाति’ भन्ने विभेदकारी नीति र ‘सकल राष्ट्रिय खुसी’ (जिएनएच)को आकर्षक आवरणभित्र सञ्चालन गरिएको सांस्कृतिक दमनले अन्ततः गम्भीर मानवीय संकट अर्थात् ‘भुटानी शरणार्थी समस्या’ जन्मियो । नागरिक स्वतन्त्रतामाथि कठोर नियन्त्रण, राज्यप्रायोजित दमन, सैनिक हस्तक्षेप तथा जातीय–सांस्कृतिक पहिचानमाथिको योजनाबद्ध आक्रमणबाट झन्डै एक लाख साठी हजार नागरिक आफ्नै जन्मभूमिबाट विस्थापित भए । कुनै स्पष्ट कानुनी आधारविनै गरिएको यो सामूहिक निष्कासन केवल भौगोलिक विस्थापन मात्र थिएन, यो सुनियोजित सांस्कृतिक संहार थियो, जसलाई आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा दुःखद र निन्दनीय मानवीय घटनाका रूपमा स्मरण गरिन्छ ।
भौगोलिक निकटता र ऐतिहासिक सम्बन्धका आधारमा भारत विस्थापित भुटानीका लागि स्वाभाविक शरणस्थल बन्न सक्थ्यो । तर, मानवीय दायित्व निर्वाह गर्नुको सट्टा भारतले सन् १९४९ को भूटान–भारत मैत्रीसन्धिको सीमित र स्वार्थपूर्ण व्याख्या गर्दै विस्थापितलाई नेपालतर्फ धकेलिदियो । सीमित आर्थिक स्रोत, स्पष्ट शरणार्थी कानुनको अभाव तथा आफ्नै आन्तरिक चुनौतीका बाबजुद नेपालले मानवअधिकार र मानवीय मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सबै विस्थापितलाई झापा र मोरङमा स्थापित विभिन्न शिविरमा आश्रय दियो । राष्ट्र संघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (युएनएचसिआर) एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा नेपालले दसकौँसम्म विस्थापित भुटानीको मानवीय व्यवस्थापनलाई निरन्तरता मात्र दिएन उनीहरूको सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्ने प्रयासलाई पनि प्राथमिकता दियो ।
यसका लागि नेपाल सरकारको सक्रिय पहलमा भुटानसँग १५औँ चरणसम्म द्विपक्षीय वार्ता भए । तथापि, शरणार्थीको वर्गीकरणसम्बन्धी अव्यावहारिक तथा विवादास्पद मापदण्डका कारण वार्ताले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेनन् । क्षेत्रीय शक्ति भारतको दीर्घकालीन निष्क्रियता र संलग्नताविहीन दृष्टिकोण, भुटानको कपटपूर्ण कदम र नेपालको सीमित कूटनीतिक पहुँचले समग्र समस्यालाई थप जटिल बनायो र स्वदेश फिर्तीको मुद्दा ओझेलमा प¥यो । अन्ततः दीर्घकालीन समाधानको अभाव र शिविर जीवनको लामो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तेस्रो–देश पुनर्वासको अवधारणा प्रस्तुत गरेर शरणार्थी व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम थप्यो ।
तेस्रो देश पुनर्वास योजना भुटानी शरणार्थीका लागि केवल एक प्रशासनिक निर्णय मात्र थिएन, त्यो भावनात्मक रूपमा अत्यन्त पीडादायी मोड थियो । जन्मभूमिमा सम्मानपूर्वक फर्किने प्रतिबद्धता जीवित रहँदारहँदै हजारौँ माइल टाढा अपरिचित भूगोलतर्फ प्रस्थान गर्नु उनीहरूको चाहना होइन, बाध्यता थियोे । दसकौँसम्म राज्यविहीनता, अनिश्चितता र भविष्यहीनताको पीडा भोगिरहेका हजारौँ शरणार्थीले अन्ततः अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत आठ राष्ट्रमा नयाँ जीवन आरम्भ गरे ।
अधिकांश पुनर्वासतर्फ लागे पनि समस्या पूर्णतः टुंगिएन । फेरि पनि नेपालका शिविरमा करिब ७५ सय भुटानी शरणार्थी सहाराविहीन छाडिए, जो मानवीय सहायता, कानुनी संरक्षण, राहत सुविधा एवं आधारभूत प्रशासनिक सेवाबाट वञ्चित भए । समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुँदासम्म शरणार्थीको राहत सुविधा र अभिलेख दुरुस्त राख्नु राज्यको अध्यागमनसम्बन्धी अनिवार्य दायित्व हो । तर, पारिवारिक विखण्डन र राहत कटौती झेल्दै आएका बाँकी शरणार्थीमाथि गृह मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्र (२०७९–०१–०८) द्वारा जन्म, मृत्यु, विवाह एवं अभिलेख अध्यावधिकजस्ता अत्यावश्यक प्रशासनिक कार्यसमेत प्रभावित भएपछि उनीहरूको कानुनी अस्तित्व नै अनिश्चित बन्यो ।
भुटान र नेपालबिचको द्विपक्षीय संवाद औपचारिक रूपमा समाप्त भइनसकेको हुनाले शरणदाताको हैसियतबाट भुटानी शरणार्थी समस्याको पूर्ण समाधानका लागि नेपालको नयाँ सरकारले भुटानलाई पुनः सार्थक वार्तामा फर्किन स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्तिसाथ आह्वान गर्नुपर्छ
स्थापनाकालदेखि नै सञ्चालित ‘भुटानी शरणार्थी शिविर’लाई सन् २०१८ मा स्पष्ट कानुनी वा नीतिगत आधारविनै ‘शरणार्थी बस्ती’ भनेर पुनर्नामाकरण गरियो । यो नाम परिवर्तन मात्र होइन, राज्यको नीति र दृष्टिकोणमा देखिएको अस्पष्टता हो । दसकौँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष शरणार्थी शिविरका रूपमा स्थापित संरचनालाई अचानक रूपान्तरण गरिनुको उद्देश्य, औचित्य र प्रभावबारे राज्यले आजसम्म स्पष्ट र पारदर्शी स्पष्टीकरण दिएको छैन । विडम्बना के छ भने, नाम परिवर्तनदेखि शरणार्थीलाई न कुनै अतिरिक्त सुविधा, लाभ वा सुरक्षा प्रदान गरिएको छ, न त उनीहरूको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । यसको सट्टा शरणार्थी व्यवस्थापन, तथ्यांकीय पारदर्शिता र नीति पहुँचलाई थप जटिल र अनिश्चित बनाउँदै लगिएको छ ।
राज्यले विगतमा आश्रय प्रदान गरेका मानिसको पहिचान, कानुनी अस्तित्व र मानव मर्यादाप्रति देखाएको उदासीनताले राज्य संयन्त्रमाथि नै गम्भीर नैतिक तथा संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ । शरणार्थीको आधिकारिक अभिलेख कमजोर बनाउँदै जानु, उनीहरूको कानुनी अवस्थालाई अस्पष्ट तुल्याइनु र प्रशासनिक पहुँच सीमित गरिनु केवल नीतिगत कमजोरी होइन, यसले भविष्यमा मानव बेचबिखन, नक्कली शरणार्थी प्रकरण वा अन्य संगठित आपराधिक गतिविधिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने जोखिमसमेत बढाएको छ । यही कारण, विगतमा सार्वजनिक भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वासलाई नै आघात पुर्याएको छ ।
यद्यपि, वर्तमान सरकार प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छ भन्ने आशय अवश्य होइन । तर, मानवीय संवेदनशीलता, राज्यविहीनता र विस्थापनको पीडासँग गाँसिएको शरणार्थी समस्यालाई आर्थिक लाभ, राजनीतिक संरक्षण वा शक्ति–सौदाबाजीको माध्यम बनाइनु लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन र मानव अधिकारमाथिकै गम्भीर प्रहार हो, जसलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्विकार्न सकिँदैन । अतः वास्तविक भुटानी शरणार्थीको पहिचान र अस्तित्व रक्षा गर्दै उनीहरूको मर्यादित एवं सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सम्बन्धित सबै निकायको निरन्तर खबरदारी एवं दबाब अपरिहार्य रहेको कुरामा भुटानी शरणार्थी समुदाय दृढ विश्वास राख्छ ।
तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा अपनाइएको एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक अभ्यास थियो । यसमार्फत हजारौँ शरणार्थी विभिन्न राष्ट्रमा पुनस्र्थापित हुँदा तत्कालीन मानवीय संकट न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको देखिए पनि पछिल्लो समय विशेषतः अमेरिकामा पुनर्वास भइसकेका केही भुटानी नागरिकलाई भुटानमा गोप्य सुपुर्दगी गरिएको दुःखद घटनाले पुनर्वास प्रक्रियाको पारदर्शिता, विश्वसनीयता र वास्तविक उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यको विश्वव्यापी वकालत गर्ने अमेरिकाले पुनस्र्थापित व्यक्तिलाई पारो विमानस्थलसम्म पुर्याएर भुटान सुपुर्दगी गरेको घटनाले उसको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठाएको छ । त्यसैगरी, भुटानले स्वीकार गरी जिम्मा लिएका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित पुनस्र्थापना गर्नुको साटो रातारात सीमापार गराई भारतीय भूमिमा अलपत्र छाड्ने अमानवीय प्रदर्शनले उसको राष्ट्रिय खुसीको आडम्बरलाई समेत नैतिक आलोचनाको कठघरामा उभ्याएको छ । दुई राज्यबिचको रणनीतिक स्वार्थको चपेटामा परेका नागरिक पुनः लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरी पहिचानविहीन, असुरक्षित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा जीवनयापन गर्न बाध्य बनाइनुले, केवल पुनः विस्थापनको एउटा नयाँ चक्र आरम्भ भएको मात्र होइन, क्षेत्रीय सुरक्षा र मानवीय मर्यादामाथि समेत गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।
पुनर्वास नै दिगो समाधान थियो भने किन आज हजारौँ भुटानी विस्थापित पहिचानविहीन, असुरक्षित र अन्योल भविष्य लिएर बाँच्न बाध्य छन् ? यो प्रश्न केवल भुटानको आन्तरिक नीतिसँग सम्बन्धित छैन, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको राजनीतिक स्वार्थ र रणनीतिक मौनता जिम्मेवार छ । अमेरिका र पश्चिमी शक्तिले भूटानलाई ‘सुखी राष्ट्र’, ‘शान्त लोकतन्त्र’ र ‘ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस’ को आदर्श नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्, तर त्यही राज्यभित्र नागरिकता, भाषा, विवाह र भूमिसम्बन्धी विभेदकारी नीतिका कारण हजारौँ नागरिक आफ्नो मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको यथार्थलाई भने निरन्तर बेवास्ता गरिएको छ ।
सन् २००८ मा भुटानले आफूलाई लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई उल्लेखनीय राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा स्वागत गर्यो । तर, व्यवहारमा भने लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, नागरिक समानता, पहिचानको सम्मान र न्यायपूर्ण पुनस्र्थापनाको प्रश्नप्रति गम्भीर मौनता कायम राख्यो । विस्थापित नागरिकलाई सम्मानपूर्वक स्वदेश फर्काउने विषयलाई योजनाबद्ध रूपमा ओझेलमा पारियो जबकि, तेस्रो देश पुनर्वासलाई नै अन्तिम समाधानका रूपमा अघि सार्दै भुटानको राजनीतिक स्वार्थलाई वैधानिकता प्रदान गरियो । यस्तो प्रवृत्तिले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्राथमिकता मानव अधिकार र न्यायभन्दा बढी क्षेत्रीय स्थायित्व, कूटनीतिक सुविधा र रणनीतिक हितमा केन्द्रित रहेको संकेत दिन्छ ।
यही सन्दर्भमा भुटानले प्रचार गरेको ‘गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी’ परियोजनाले आम भुटानी प्रजातन्त्रवादीलाई थप चिन्तित बनाएको छ । यहाँ विकास, आधुनिकीकरण र लगानीको आकर्षक नाराभित्र स्थानीय समुदायको सम्भावित विस्थापन, भूमि अधिकारमाथिको नियन्त्रण तथा जनसांख्यिक पुनर्संरचनाको जोखिम लुकाइएको छ । विकासकै नाममा पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएका समुदायलाई विस्थापित गरिन्छ भने त्यो विगतको पीडादायी इतिहास दोहोरिने खतरा हुनेछ । अझ विडम्बना के छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस्ता परियोजनालाई ‘भविष्यको नमुना सहर’का रूपमा प्रशंसा गरिरहेका छन, तर त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने नयाँ मानवीय संकट र सम्भावित राज्यविहीनताबारे गम्भीर बहस हुन सकेको छैन ।
यस सम्पूर्ण परिस्थितिले एउटा असहज, तर अत्यन्त गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ, के भुटानी शरणार्थी समस्या वास्तवमै समाधानतर्फ उन्मुख छ वा दक्षिण एसियालाई दीर्घकालीन रूपमा ‘शरणार्थी बफर जोन’ बनाउने कुनै अप्रकट अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन भइरहेको छ ? जबकि, भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको मूल र न्यायोचित आधार ‘स्वैच्छिक स्वदेश फिर्ती’ र नागरिकताको पुनःस्थापना हुनुपर्ने थियो । तर, यही मूल विषयलाई क्रमशः ओझेलमा पार्दै पुनर्वासको प्रलोभनमार्फत अस्थायी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइयो । परिणामतः न्याय, पहिचान र अस्तित्वका आधारभूत सवालभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको कूटनीतिक सुविधा र रणनीतिक स्वार्थ बढी प्रभावशाली बनेको अनुभूति हुन्छ ।
भुटानी शरणार्थी समस्या केवल पुनर्वास वा प्रशासनिक व्यवस्थापनको विषय होइन, यो मानव अधिकार, नागरिकता, पहिचान र मानव मर्यादासँग जोडिएको दीर्घकालीन राजनीतिक प्रश्न हो । तेस्रो देश पुनर्वासले तत्कालीन मानवीय संकट केही हदसम्म न्यूनीकरण गरेको भए पनि त्यसलाई अन्तिम समाधान मान्न सकिँदैन । वास्तविक र दिगो समाधान स्वैच्छिक स्वदेश फिर्ती, नागरिकताको पुनःस्थापना र विस्थापित नागरिकको सम्मानजनक एकीकरणमै निहीत छ । जबसम्म यी आधारभूत प्रश्नको न्यायपूर्ण र विश्वसनीय समाधान हुँदैन, तबसम्म यो समस्या नयाँनयाँ स्वरूपमा पुनः दोहोरिन्छ र राज्यविहीनताको पीडा पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ ।
नेपालमा नयाँ लोकतान्त्रिक सरकार स्थापना भएको वर्तमान सन्दर्भमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि गम्भीर कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिन्छ । भुटान र नेपालबिचको द्विपक्षीय संवाद औपचारिक रूपमा समाप्त भइसकेको छैन, त्यसैले शरणदाताको हैसियतबाट नेपालले भुटानलाई पुनः सार्थक वार्तामा फर्किन स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्तिसाथ आह्वान गर्नुपर्छ । तर, भुटानले जिम्मेवारीबाट पन्छिने वा समाधान प्रक्रियालाई अनिश्चित बनाइराख्ने नीति अपनाइरह्यो भने नेपाल निष्क्रिय प्रतीक्षामा सीमित रहनुहुन्न । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु कूटनीतिक विकल्प मात्र होइन, न्याय, पहिचान र मानवीय मर्यादाका पक्षमा आवश्यक कदम पनि हुनेछ ।
(पौड्याल भुटान पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष हुन्)
