आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा पनि आयोजना बैंक पूर्ण रूपमा नजोडिने भएको छ । विगतका वर्षदेखि नै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरी बजेटमा कार्यक्रम राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयगत बजेट प्रविष्ट प्रणाली (एलएमबिआइएस)लाई आयोजना बैंकमा एकीकृत गराउन नसक्दा त्यो पूर्ण सफल हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले आयोजना बैंकलाई एलएमबिआइएससँग जोड्न छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘यसमा प्राविधिक विषय सम्बोधन हुन बाँकी छन् । जस्तै: एलएमबिआइएसमा भएका विवरण आयोजना बैंकमा छैनन् । दुवै प्रणालीलाई इन्टरलिंक गर्न प्राविधिक टिमले काम गरिरहेको छ । यो वर्ष पूर्वाधार तयार हुन्छ । अर्को वर्षदेखि आयोजना बैंक र एलएमबिआइएस एकीकृत रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन् ।’ यद्यपि, यसलाई बजेटमा समावेश गराउन आयोजना बैंकको सम्पूर्ण विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइने भण्डारीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आयोजना प्रविष्टिका लागि आयोगले म्याद थप गरिसकेको छ । गत १ जेठमा भएको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायको अनुरोध, पृष्ठपोषणसमेतलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ, क्रमागत, अध्ययन र विशेष परिस्थितिका आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाबाट राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्टिका लागि पेस गर्ने समयावधि १३ जेठसम्मका लागि थप गरिएको जनाएको छ ।
मंगलबारसम्म भने आयोजना बैंकमा पाँच हजार चार सय ८३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । जसमा एक हजार ९२ वटा आयोजना गत आर्थिक वर्षमा प्रविष्ट भएका थिए । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएकामध्ये तीन सय ९६ वटा नयाँ आयोजना छन् । एक सय २३ वटा निर्माणाधीन आयोजना छन् । चार हजार नौ सय ६४ वटा अध्ययनका चरणमा रहेका आयोजना प्रविष्ट भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोजना बैंक र एलएमबिआइएसलाई एकीकृत बनाउन नसके पनि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजना बजेटमा नराखिने अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आयोजना बैंकलाई एलएमबिआइएससँग अन्तरआबद्धता गराउने योजना आयोगले जिम्मा लिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयहरूका लागि एलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गर्ने काम बन्द गरिसकेका छौँ । आयोजना बैंकमा नभएको आयोजना बजेटमा भने जाँदैनन् । तर, यी दुई प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता गराउन भने सकिएको छैन ।’
समयसीमा र बजेट लागत खुलाइएको, पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रूपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय वा अन्य विकाससँग आयोजना मात्रै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न पाइने व्यवस्था छ । आयोजना बैंकले आयोजनाको पहिचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण र पुनः प्राथमिकीकरण गर्छ । यो प्रणालीमा कार्यान्वयन गर्न योग्य सूचीकृत आयोजना मात्रै हुने आयोगको दाबी छ ।
०८१ मा जारी राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा आयोजना बैंकमा चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, आयोजना बैंकको म्याद भने थपिँदै गइरहेको छ ।
