सर्वोच्च अदालतले होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिलाई भरपर्दो वैकल्पिक उपचार पद्धतिका रुपमा स्थापित गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । नागरिकले आफ्नो चिकित्सा पद्धति रोज्न पाउनु स्वास्थ्यको हक भएको उल्लेख गर्दे सर्वाेच्चले होमियोप्याथी चिकित्साको विकासका लागि सरकारका नाममा ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको हो ।
होमियोप्याथी उपचार प्रणालीको प्रबद्र्धनको माग गरी डा. खगेन्द्र कटुवालको निवेदनमाथि सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएका हुन् । ‘नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् मार्फत् होमियोप्याथी औषधिको प्रभावकारिता र नेपाली जडिबुटीहरुको होमियोप्याथिक प्रयोगका बारेमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र क्लिनिकल ट्रायलहरु सञ्चालन गर्ने गराउनू,’ सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गरेको फैसलामा छ, ‘एलोप्याथी र होमियोप्याथीबीचको समन्वय बढाउन एकीकृत चिकित्साको अवधारणा अनुसार अस्पतालहरुमा दुवै पद्धतिका चिकित्सकहरुले सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्नू ।’
होमियोप्याथी चिकित्सा पद्धतिको दर्ता, निरीक्षण, अनुगमन र चिकित्सकहरुको आचारसंहिता निर्माणका लागि शक्तिशाली तथा स्वायत्त होमियोप्याथी चिकित्सा परिषद् वा उपयुक्त नियामक निकाय गठन गर्न कानून तर्जुमा गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । यसैगरी हरिहरभवनस्थित पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताललाई केन्द्रिय विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्नसमेत भनिएको छ ।
४ वैशाखमा भएको फैसलामा छ, ‘..नागरिकको स्वास्थ्यको हक उपचार पाउनुमा मात्र सीमित नभइ आफूलाई उपयुक्त र सुलभ लाग्ने मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति (एलोप्याथी, आयूर्वेद वा होमियोप्याथी आदि) छनौट गर्नपाउने अधिकारमा समेत विस्तारित हुन्छ । राज्यले कुनै एक पद्धतिलाई मात्र प्राथमिकता दिइ अन्य मान्यताप्राप्त पद्धतिलाई उपेक्षित राख्नु नगारिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी छनौटको अधिकारको उल्लंघन हुनजान्छ ।’ सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले होमियोप्याथी सेवालाई जनस्वास्थ्य ऐनले समेटे पनि न्यून बजेट, संरचनागत अभाव तथा बेग्लै नियमनकारी परिषदको अनुपलब्धताजस्ता विषय सम्बोधन गर्न भनेको छ ।
होमियोप्याथीसमेतका वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको प्रवद्र्धनमा राज्यले ध्यान नदिँदा नागरिकको लाखौँ रकम खर्च भइरहेको र प्रभावकारी उपचारबाट वञ्चित भइरहेको निवेदकको दाबी थियो । २२५ वर्ष अघिबाट विकसित होमियोप्याथी पद्धतिका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतमा छुट्टै मन्त्रालय नै भए पनि नेपालमा भने महँगो उपचारका लागि बाध्य बनाइएको रिटमा थियो ।
यसैमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले राज्यले नागरिकलाई आफ्नो उपचार पद्धति छान्न वा वैकल्पिक उपचार पद्धति रोज्न पाउने अधिकार स्वास्थ्यको हकभित्रै संविधानप्रदत्त हक रहेको मान्नुपर्ने जनाएको हो । ‘संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको मर्मअनुरुप नागरिकलाई उपचारको विकल्प रोज्न पाउने वातावरण सिर्जना गरी होमियोप्याथी सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व रहेकोमा विवाद देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
संयुक्त इजलासले थप भनेको छ, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको कूल बजेटमा होमियोप्याथीका लागि छुट्टै शीर्षक कायम गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने तथा स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा समेत होमियोप्याथी चिकित्सक र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्नू ।’ नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा यो चिकित्सा पद्धतिको अध्ययन अध्यापनका लागि पूर्वाधार निर्माण, छात्रवृत्तिमा समावेश गर्ने तथा यसको प्रचारप्रसारका लागि पनि आदेशमा भनिएको छ ।
‘नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मार्फत् होमियोप्याथी औषधिको प्रभावकारिता र नेपाली जडिबुटीहरुको होमियोप्याथिक प्रयोगको बारेमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र क्लिनिकल ट्रायलहरु सञ्चालन गर्ने गराउनू,’ फैसलामा छ । राज्यका दुर्गम र विपन्नले यो पद्धतिबाट लाभ लिनसक्ने भएकाले यसलाई राज्यले कागजी नीतिमा मात्र नराखी बजेट, दक्ष जनशक्ति र कानूनी परिषद्को सुनिश्चितता गरेमा मात्र नागरिकको स्वास्थ्यको संवैधानिक हकले सार्थकता पाउने फैसलामा छ । हरेक स्थानीय तहसम्म होमियोप्याथी चिकित्साको पहुँच पु¥याउनुपर्ने संयुक्त इजलासको निष्कर्ष छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ग्लोबल ट्रेडिसनल मेडिसिन स्ट्रेटेजी २०२५–२०३४ ले वैकल्पिक चिकित्सलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन अनुसन्धानमा लगानी गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर नेपालमा भने आयूर्वेदभन्दा होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धति झनै पछाडि पारिएको भन्दै फैसलामा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘तुलनात्मक रुपमा होमियोप्याथीलाई राज्यले संवैधानिक म्यान्डेट अनुसारको महत्व दिएको देखिँदैन । एउटै विभाग अन्तरगत रहेको दुई पद्धतिबीचको विभेदकारी अवस्थाले होमियोप्याथीको विकास ओझेलमा परेको देखिन्छ ।’ होमियोप्याथिक औषधिहरु प्राकृतिक स्रोतबाट बन्ने भएकाले यिनको स्रोतको संरक्षण तथा दीगो उपभोगमा राज्यले ध्यान दिनुपर्नेसमेत फैसलामा छ ।
