काठमाडौं/ पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्धको एउटा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन नै रहेको वेला अर्काे मुद्दा दायर भएको छ। सुनसरीमा रहेको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बिक्री गर्न दिएको प्रकरणमा उनीसहित ९७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । यसअघि पतञ्जली कम्पनीको जग्गा प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
रिजाल टासी कम्पनीको जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री मीनेन्द्र रिजाललगायतलाई प्रतिवादी बनाएर मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । यस मुद्दाको आयोगले गत २ भदौमा नेता नेपालको बयान लिएको थियो । बयानको क्रममा उनले मन्त्रिपरिषदमा त्यसबारे छलफल भएको जानकारी नभएको बताएका छन्।
यस्तो छ उनको बयानको सारसंक्षेपः
विभागीय मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको प्रस्ताव कानुनबमोजिमको भए नभएको तथा आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू रहे-नरहेको हेर्ने अधिकार र कर्तव्य मन्त्रिपरिषद्को सचिव मुख्यसचिवको हुन्छ। उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने-नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। प्रस्ताव कानुनविपरीत भएको वा असहमत भएको अवस्थामा उक्त प्रस्ताव फिर्ता पठाउन सकिन्छ। भूमिसुधार मन्त्रालयबाट विधि सम्मत रूपमा कानुनी प्रकृया पुर्याई आएको प्रस्तावमा निर्णय गर्दा सिधै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरी २०६६।०८।१६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिमा राम्ररी छलफल गरी सबै पक्ष केलाई उपयुक्त ठानिएमा निर्णय गर्ने अधिकार सो समितिलाई दिइएको हो। प्रधानमन्त्रीले विधि प्रकृया पुर्याएर कागजपत्र वा प्रस्ताव आए-नआएको बारेमा मुख्य सचिवमाथि विश्वास र भरोसा गरिन्छ। राष्ट्रलाई नोक्सान हुने, कानुन मिचेर चल्ने कुरालाई मेरो कहिले पनि समर्थन र सहमति हुँदैन। सबै कुरा कानुन र विधिसम्मत भएको र राष्ट्रलाई नोक्सान नहुने कुरा भएको ठानेर मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक रूपमा निर्णय गरेको मलाई लाग्छ। मन्त्रिपरिषदमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने कागजपत्रको वैधानिकताको व्याख्या गर्ने काम मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव मुख्य सचिवबाट भएको हुनुपर्छ। मलाई सम्झना त सबै छैन तर मुख्य सचिवबाट उचित प्रस्ताव हो, विधि सम्मत छ भनेर व्याख्या गरेको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको मलाई लाग्छ। के कुन र कस्तो काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको भन्ने विषयको बारेमा मलाई सम्झना भइरहेको छैन। यी सबै विषयमा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा विज्ञहरू तथा कानुनका जानकारहरूसमेत हुने हुँदा त्यसले सबै पक्ष केलाई निर्णय गर्छ भन्ने ठानेर पनि सामाजिक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको संस्थापकको आफन्त सामितिको संयोजक रहेको पनि जानकारी भएन र त्यो छलफलको विषय पनि बनेन। कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले गलत काम गरेको छ र सरकारी जग्गा हुनुपर्ने अवस्था हो भने त्यस्तो जग्गालाई वा सम्पत्तिलाई सरकारले जफत गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कुरामा मेरो पुरै साथ र समर्थन रहनेछ। उक्त दुबै विराटनगर उपमहानगरपालिका र बनिगामा गा.वि.स.को जग्गाको मूल्यांकनको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल भएको मलाई सम्झना छैन। उक्त कम्पनीले बनिगामा गाविसमा खरिद गरेको जग्गामा केही भागमा खाल्डो र केही भागमा कच्ची बाटो र बाँकी जग्गामा चलनचल्तीको खोला बगी रहेको र कम्पनीले हालसम्म भोगचलन नगरेको र अरु कसैले पनि कुनै भोग चलन नगरेको र हाल जग्गामा माटो तथा भरोट उत्खनन् गरिएको भन्ने कुरा अहिले भरखर मात्र थाहा भयो। श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४८।१२।२३ गते भएको निर्णयको विषयमा मुख्य सचिवबाट कुनै जानकारी गराएको लाग्दैन, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त छलफल भएको झनै लाग्दैन। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको सन्दर्भमा मलाई आरोप लगाउनु, दोषी ठहर्याउनु गलत र अनुचित आरोप हो भन्ने मेरो दावा छ ।