समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले चक्रीय कोषमा थप २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ । यसअघि चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २५ करोडमा थप रकम जोडिएपछि कोषमा सरकारको कुल योगदान ५० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
सरकारले सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन ‘समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उक्त कोषमा सरकारी अनुदानसँगै सहकारी ऋणीको सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम पनि जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त स्रोतमार्फत पीडित बचतकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ । हाल केही बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कार्य सुरु भइसकेको जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलका क्रममा उनले सहकारीपीडितको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए।
