लुम्बिनी प्रदेशको महत्वपूर्ण गौरवको आयोजना रामपुर–कपुरकोट सडक ६ वर्ष बित्दा पनि कामको गति सुस्त छ । लुम्बिनीमा चारवटा गौरवका आयोजना अगाडि बढाइएको छ, तर कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने गरी सन्तोषजनक रूपमा काम हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले रामपुर–कपुरकोट सडक (जीवराज आश्रित, कृष्णसेन इच्छुक मार्ग), लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, प्रदेशको स्थायी राजधानी र लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको छ । यीमध्ये प्रदेश राजधानीमा सरकारका प्रशासनिक भवनहरूको काम भए पनि प्रदेश सभातर्फको काम अझै जारी छ । प्रादेशिक अस्पतालमा झन्डै एक अर्ब निर्माण कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता छ । त्यस्तै, रामपुर–कपुरकोट सडकको हालत निकै दयनीय अवस्थामा छ ।
रामपुर–कपुरकोट सडक ६ वर्षमा ५० किलोमिटर कालोपत्रे
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निकै महत्वका साथ सुरु गरेको रामपुर–कपुरकोट सडक (जीवराज आश्रित, कृष्णसेन इच्छुक मार्ग) ६ वर्ष बित्दा जम्मा ५० किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट सुरु यस आयोजना लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अगाडि बढाए पनि बजेट अभावमा प्रगति हुन नसकेको हो ।
झन्डै तीन सय किलोमिटरको सडक बजेट अभावमा सबै खण्डको ठेक्का लगाउन सकिएको छैन । यस आयोजना हालसम्म एक अर्ब पाँच करोड २६ लाख खर्च भइसकेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बुटवलका सूचना अधिकारीसमेत रहेका वरिष्ठ इन्जिनियर अरुण गुप्ताले बताए । हालसम्म ७४ किमि सडकको ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढेकोमा ५० दशमलव ५५ कालोपत्रे र ३ दशमलव ८ किमि ग्राभेल भएको छ ।
यस सडकखण्डअन्तर्गत सन्धिखर्क–धारापानी–चुजाठाँटी खण्ड ३२ किलोमिटर रहेकोमा १६ दशमलव ५ किमि १९ फागुन ०७६ मा सुरु भई ०७८ असोज १० गते कालोपत्रे गरिएको थियो । त्यस्तै, नरपानी–ढिकुरा–नुवाकोट–पोख्रेडाँडा सडक १८ किलोमिटर रहेकोमा पाँच किमि कालोपत्रे भएको छ । नरपानी–ढिकुरा–नुवाकोट–पोख्रेडाँडा सडक पनि १८ किमि रहेकोमा ३ दशमलव २ किमि कालोपत्रे भएको छ ।
३० किलोमिटर रहेको पाणिनी गाउँपालिका पहुँचमार्ग खण्ड घुम्ती–तिनगिरे सडक ११ दशमलव ५ किमि कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, तानसेन–रिडी बाइपास सडक ३ दशमलव २ किमि कालोपत्रे भएको छ । दाखाक्वाडी–बज्रिबाङ–भिग्री सडक २१ किलोमिटर रहेकोमा पाँच किमि ठेक्का लागेर कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । दाखाक्वाडी–बज्रिबाङ–भिग्री सडकको अर्को खण्ड १ दशमलव ३ किमि ग्राभेल सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, यस आयोजनाको निगालपानी–दहवन सडक खण्ड १२ दशमलव १३ किमि रहेकोमा २ दशमलव ५ किमि ग्राभेल सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश विश्वविद्यालयले चार वर्षसम्म पनि जग्गा प्राप्त गर्न सकेन
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको क्याबिनेटले १८ असार ०७९ मा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने गरी बाँकेमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
आफ्नो जग्गा र भवन नहुँदा नेपालगन्जको डिभिजन वन कार्यालयपरिसरमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय र धम्बोझीस्थित पुरानो कृषि विकास बैंकको भवनमा इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थानको कार्यालय सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको हो भने कृषि विकास बैंकको भवन भाडामा लिइएको हो । विश्वविद्यालयमा अहिले कुल अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या तीन सय ८७ रहेको रजिस्टार रेगबहादुर भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार खजुरा–रनियापुरमा रहेको करिब ९० बिघा ऐलानी जग्गा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले लिजमा लिने प्रक्रियामा रहे पनि पाउन सकेको छैन । सोसम्बन्धी फाइल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट पुनः फिर्ता भई आएकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छिटो सिफारिससहित पहल गर्नुपर्ने भण्डारीले बताए । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ बाट इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत दुईवटा कार्यक्रम सुरुवात गरेको विश्वविद्यालयमा अहिले स्नातक तहका चार र स्नातकोत्तरका दुई कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
प्रदेश राजधानी अझै अपूरो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको चार वर्ष बित्दा पनि साकार भएको छैन । अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहेकै अवस्थामा स्थायी संरचनाविनै राप्ती उपत्यका (देउखुरी)बाट काम थालेको वर्षौँपछि बल्ल मन्त्रालयका लागि भवन बनेका छन् । तर, प्रदेश सभातर्फका संरचना कहिले बन्ने अझै टुंगो छैन । प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले प्रदेश सभातर्फका कामको गति सुस्ताएपछि ताकेता गर्दै आएको बताए । समयमै निर्माण सम्पन्न हुने नदेखिएपछि म्याद थपका लागि पहल भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सभातर्फ विषयगत समितिको भवन, संसदीय दलका कार्यालयका लागि भवन, पुस्तकालय भवनदेखि चमेनागृहको काम सम्पन्न हुन बाँकी छ । यी भवनको काम करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । अब तेस्रो चरणमा सीमा पर्खालदेखि पहुँचमार्गको निर्माण गरिनेछ ।
तीन अर्ब नौ करोड लागतमा प्रशासनिक भवन तयार
राजधानी गुरु योजनाअन्तर्गत प्रशासनिक भवन तयार भएका छन् । भवन तयार भएसँगै २१ वैशाखबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक सेवा सुरु गरिसकेको छ । प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन सम्पन्न भएको छ । तीन अर्ब नौ करोड २९ लाख लागतमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । २८ मंसिर ०७९ मा प्रदेश सरकारले तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनमा मन्त्रालयको काम थालेको थियो ।
प्रादेशिक अस्पताल : भौतिक प्रगति
३९ र वित्तीय प्रगति २७ प्रतिशत मात्रै बुटवलमा निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेटको अभाव देखिएको छ । हालसम्म भौतिक प्रगति ३९ प्रतिशत पुगेको यस अस्पतालको वित्तीय प्रगति २७ भने प्रतिशत छ ।
करिब ७८ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको अस्पतालको कामको गति बढाउन तत्काल बजेटको अभाव देखिएको छ । दुई तला अन्डरग्राउन्डसहित १२ तलाको अत्याधुनिक अस्पताल बनाउन २६ पुस ०८० मा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएको आठ महिना मात्रै १५ भदौ ०८१ मा शिलान्यास गरियो ।
आठ अर्ब ९९ करोड ७५ लाख लागत अनुमान गरिएकोमा भारतीय निर्माण कम्पनी क्याप साइट आशिष रेलिग्रेट भेन्चर र नेपाली कम्पनी आशिष रेलिगेसनले ६ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । ठेक्का सम्झौताअनुसार २५ पुस ०८५ भित्र भवन निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने सर्त छ ।प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याएको एक अर्ब बजेट पहिलो चार महिनामै सकिएको थियो । उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको कामको भुक्तानीमै धेरैजसो सकिएको हो । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना भनिए पनि भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएपछि उधारोमै काम गरिरहँदा भुक्तानी दिनुपर्ने रकम ७८ करोड पुगेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । ठेक्का सम्झौता गरिएको अवधिबाट हेर्दा पनि चालू आर्थिक वर्षभित्र ४७ प्रतिशत काम पूरा गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ । सिद्धार्थ राजमार्गसँगै जोडिएको ६ बिघा १२ कट्ठा जमिनमा २०१६ सालमा बनेका पुराना संरचना भत्काएर १२ तलाको मुख्य भवन र क्यान्सर भवन निर्माण थालिएको हो ।
आर्थिक अभावले नै ढिलासुस्ती
भूमीश्वर ढकाल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री
प्रदेश गौरवका आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण आर्थिक अभाव नै हो । आगामी बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिन्छौँ, गौरवका आयोजनाका साथै पुराना अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिँदै आएको छ ।
