सिंहदरबारमा स्वास्थ्य बिमाको सुधार र पुनर्संरचनामाथि विज्ञहरूको बहस

आइतबार, ३ जेठ, २०८३
डिजिटल संस्करण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको समन्वयमा पार्टीको स्वास्थ तथा जनसंख्या विभागले स्वास्थ्य बिमालाई सबल, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित ‘स्वास्थ्य बिमा सबलीकरणको मार्गचित्र’ विषयमा नीति मन्थन गरेको छ। 

सिंहदरबारस्थित कानुन विभागको हलमा आइतबार सम्पन्न कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, नीति निर्माता, कानुनविद् तथा सूचना प्रविधिविज्ञहरूले स्वास्थ्य बिमाको दिगोपन, वित्तीय स्रोत, व्यवस्थापन र कानुनी पक्षबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।

स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा. तोसिमा कार्कीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेपछि डा. दीपेन्द्र पाण्डेले ‘स्वास्थ्य बिमाका विद्यमान समस्या र चुनौतीः हामी कहाँ चुक्यौँ?’ विषयमा कन्टेक्स्ट सेटिङ प्रस्तुति दिएका थिए। उनले स्वास्थ्य बिमाको कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत कमजोरी, सेवाप्रदायक संस्थासँगको समन्वय अभाव तथा नागरिकको विश्वास घट्दै गएको अवस्थाबारे चर्चा गरे।

कार्यक्रममा हेल्थ फाइनान्सिङ एक्सपर्ट डा. सुरेश तिवारीले ‘स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचनाः के र कसरी?’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बिमालाई दिगो बनाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए। सो सत्रमा अन्तर्क्रियात्मक ओपन फ्लोर छलफलसमेत गरिएको थियो।

त्यस्तै, हेल्थ इकोनोमिस्ट डा. रघु काफ्लेले ‘स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थापन पक्षः के बदल्ने र कसरी?’ शीर्षकमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले व्यवस्थापन सुधार, पारदर्शिता, डिजिटल प्रणाली तथा खर्च नियन्त्रणका उपायहरूमा जोड दिए। उक्त सत्रमा पूर्वप्रशासक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वअधिकारी केदारबहादुर अधिकारीले टिप्पणी गरेका थिए।

दिउँसोको सत्रमा ग्लोबल हेल्थ लिडर डा. शम्भु आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा स्वास्थ्य बिमाको वित्तीय स्रोत र मोडेलबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले नेपालले अन्य मुलुकका सफल अभ्यासबाट सिकेर दीर्घकालीन वित्तीय मोडेल निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ सल्लाहकार प्राडा जगदीश अग्रवालले कार्यक्रममा उठेका विचार र निचोडको प्रधानमन्त्री कार्यालयले उचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै, स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञसल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले स्वास्थ्यमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा जेनेभा गएका र आजको कार्यक्रमले तय गरेको बाटो मन्त्रालयले समन्वय गर्ने बताए।

सुझावित समाचार